राजनीति

प्रतिनिधिसभा पुग्यो ‘फोन ट्यापिङ’ गर्न पाउने विवादित कानुन, होला त संशोधन?

दुर्गा दुलाल मंगलबार, असार ९, २०७७ २२:३१

फाइल तस्बिर

काठमाडौँ– अदालतको पूर्वस्वीकृति नलिई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले कुनै व्यक्तिले फोनमा गरेको कुराकानी रेकर्ड (इन्टरसेप्सन) गर्ने अधिकार हुने उल्लेख भएको ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र संञ्चालनसम्बन्धी विधेयक मंगलबार प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ।

कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्म्फेले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र संञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’मा यो व्यवस्था छ। ६ महिना लामो छलफलपछि राष्ट्रियसभाबाट पास भएर आएको विधेयक सैद्धान्तिक छलफलका लागि पेश भएको थियो।

२०७६ मंसिर २५ गते संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको विधेयक २०७७ जेठ ७ मा पारित भएको थियो। विधेयक राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमै हुँदा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले आपत्ति जनाएका थिए।

कांग्रेसले विधेयकको दफा ९ र १० को व्यवस्थाप्रति असहमति जनाएको थियो। विधायन व्यवस्थपान समितिमा पारित गर्ने क्रममा भएको छलफलमा सत्ता पक्षबाट कोमल वलीले बोल्दै दीर्घकालीन सोच राखेर विधेयक ल्याएको दाबी गरेकी थिइन्। कांग्रेसले असहमति जनाए पनि विधेयक २०७६ चैत ५ मा राष्ट्रियसभामा पुगेको थियो।

राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अनुसन्धान विभागका अधिकारीले प्रस्तावित विधेयकमा सन्दिग्ध र निगरानीमा रहेका व्यक्तिको मात्रै फोन ट्यापिङ गर्ने व्यवस्था हटाएर जोसुकै व्यक्तिको फोन रेकर्ड गर्ने प्रावधान गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। सुरुमा निगरानीमा रहेको र शंकास्पद व्यक्तिको मात्र गर्ने मस्यौदा विधेयक प्रस्ताव गरिएको थियो।

विधायन व्यवस्थापन समितिको चैत ५ गते बसेको बैठकले ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’माथिको छलफलमा फोनमा गरेको कुराकानी रेकर्ड (इन्टरसेप्सन) गर्ने प्रावधानमा नयाँ व्यवस्था राख्न प्रस्ताव अन्तिम टुङ्गो लगाएएपछि यो व्यवस्था कायम भएको थियो।

राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुगेलगत्तै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बीच मतभेद शुरु भइसकेको छ। सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिएका सत्तापक्षका सांसदहरुले विधेयकको सर्मथन गरेका थिए। तर प्रतिपक्षका सांसदहरूले नागरिकको अधिकार कुण्ठित हुने प्रावधानहरु रहेको भन्दै संशोधनको माग गरेका थिए।

विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधानको सरकारी पक्षले दुरुपयोग गरे व्यक्तिगत गोपनीयता भङ्ग हुनसक्छ। विपक्षहरुको मत त्यही हो। विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा प्रतिपक्ष कांग्रेसलगायतका दलका सांसद र अधिकारकर्मीहरूले नागरिकलाई संविधानले दिएको स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हक उल्लंघन हुनेगरी कानुन बनाउन नहुने तर्क गर्दै संशोधनको माग गरेका थिए।

तर, नेकपाका सांसदहरूले शंकास्पद लागेका जोसुकैले पनि फोनमा गरेको कुराकानी रेकर्ड गरेर सुन्न पाउने अधिकार जासुसी संस्थालाई दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रस्तावित व्यवस्था हटाउन तयार भएनन्। मुलुकको सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र नेपाली नागरिकको सुरक्षासँग जोडिएका कुराहरू समितिमा छलफल भएकाले त्यसलाई अगाडि बढाएको उनीहरुको दाबी थियो।

के छ दफा १० मा?
प्रस्तावित विधेयकको दफा १० को सूचना संकलनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ। यसको उपदफा १ मा लेखिएको छ, ‘सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका शिलशिलामा विभागले सन्दिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघ संस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न तथा अभिलेख गर्न सक्नेछ।’

विधेयकको यो दफालाई लिएर संसदमा र सार्वजनिक रूपमा सरकारको आलोचना भएको थियो। समितिमा छलफलका क्रममा प्रतिपक्षी कांग्रेस र सत्तारुढ नेकपाका सांसदले पनि विरोध जनाएका थिए।

तर, उक्त विधेयकमा उक्त दिन बसेको समिति बैठकले सुधार गर्ने भनिए पनि बेलुकी ३ बजे बसेको बैठकमा भने जसको पनि फोन रेकर्ड गर्ने अधिकार गुप्तचर विभागलाई दिने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। यसरी पारित भएको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यस ऐन बमोजिम सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्चतरी क्रियाकलापका सिलसिलामा अन्य माध्यमबाट सूचना संकलनका क्रममा कुनै व्यक्ति, संघ संस्थाबाट कुनै सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन गरी अभिलेख गर्न सक्नेछ।’

यो व्यवस्था प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि गुप्तचर विभागले जोसुकैका कुराकानी सुन्न र रेकर्ड गर्न कानुनी अधिकार प्राप्त गर्नेछ। सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाललाई प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा रहेको अनुसन्धान विभागका अधिकारीले अनुगमन वा निगरानी गरी आवश्यकता अनुसार विषयवस्तु प्राप्त गर्नुलाई इन्टरसेप्सनका रूपमा परिभाषित गर्ने अधिकार पाउने छ।

दुवै सदनमा कांग्रेसको विरोध, सर्मथनमा नेकपा सांसद
राष्ट्रियसभामा पनि शुरुदेखि नै दफा १० को व्यवस्थाप्रति प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसदहरू राधेश्याम अधिकारी र जितेन्द्रनारायण देवले नागरिकका गोपनीयता हनन हुनेगरी फोन इन्टरसेप्सन गर्ने कानुनी छुट दिन खोजेकाले त्यस्तो छुट दिन नहुने धारणा राखेका थिए।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा पनि प्रतिपक्ष नेपाली काग्रेस दफा १० हटाउनु पर्ने पक्षमा उभियो। सांसदहरु गगन थापा, पुष्पा भुसाल, दिलेन्द्र बडूले यस्तो व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने माग गरे। तर सत्तापक्षबाट बोलेका नवराज सिलवाल, खगराज अधिकारी लगायतले विधेयकको सर्मथन गर्दै आवश्यक कानुन आउन लागेको टिप्पणी गरेका थिए।

संशोधन गर्ला त प्रतिनिधिसभाले?
विधेयकमाथि भर्खर सैद्धान्तिक छलफल शुरु भएको छ। यो विधेयकमाथि संशोधन गराउन चाहेमा पुनः प्रतिनिधिसभाको समितिमा पठाउनु पर्नेछ। तर राष्ट्रियसभाको समितिले लामो समय छलफल गरेर बहुमतले पारित गरेकाले प्रतिनिधिसभाले पुनः समितिमा पठाएर छलफल गर्ने सम्भावना देखिँदैन।

समितिमा पठाएमा प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको निकाय भएकाले यसको छलफल राज्य व्यवस्था समितिले छलफल गर्न सक्ने देखिन्छ। साथै कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले पनि चासो दिएमा यसमाथि संशोधनको कार्य गर्न सक्ने छ। तर राज्य व्यवस्था समिति नै यसको छलफल गर्ने सम्भावना न्यून छ।

सरकारले यो विधेयकको पक्षमा भएको र उक्त समिति पनि सरकारकै नेतृत्वको दलको सभापति भएकाले पुनः समितिमा पुगेर छलफल हुने सम्भावना न्यून छ। राष्ट्रियसभाबाट बहुमतले पारित भएर आएको र प्रतिनिधिसभाबाट संशोधन भएमा पुन राष्ट्रियसभामा अनुमोदनका लागि जानुपर्ने भएकाले यति लामो प्रक्रियामा जाने देखिँदैन। नेकपाका सांसद पक्षमा रहेकाले नेपाली कांग्रेस विपक्षमा रहे पनि यो विधेयक रोकिन सम्भव देखिन्न।