काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले कोभिड-१९ सम्बन्धमा जारी भएका आदेशहरूको कार्यान्वयन नभएको विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। सर्वोच्चले मंगलबार सरोकारवाला सबै पक्षलाई बोलाएर छलफलसमेत गरेको छ। केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समिति र न्यायमा पहुँच आयोगको समन्वय एवम् सर्वोच्च अदालतको आयोजनामा कोरोनाको नियन्त्रणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयले आदेश कार्यान्वयनमा गरिरहेको कार्यप्रगतिका सन्दर्भमा छलफल गरेको हो।
कोरोना महामारीपछि सरकारले गत २०७६ चैत्र १२ गतेदेखि बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि सर्वोच्च अदालते अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरण र जनताको मौलिक हकमा आघात नपुगोस् भन्ने उद्देश्यले यससँग सम्बन्धित रिटहरुको सुनुवाई गरेको थियो। यो अवधिमा सर्वोच्च अदालतमा ४२ वटा रिट दर्ता भएका थिए। जसमध्ये २३ वटा रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएका छन्।
कार्यक्रममा केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समितिका अध्यक्षसमेत रहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले नागरिकको जीवनरक्षाका लागि गरिएका फैसला तथा आदेश कार्यान्वयनको विषयमा चासो राखेका थिए। उनले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नैपर्ने बताउँदै त्यसलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे।
'जहाँ अधिकार हुन्छ, त्यहाँ उपचार पनि हुन्छ' भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार जनताको मौलिक हकको रक्षाका लागि अदालत उदासीन रहन नसक्ने उनको भनाइ थियो। समयमै व्यवस्थापिकाबाट विषम परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै कानुन बन्न नसक्दा अदालतबाट गरिने परीक्षणले सही नतिजा आउने नसक्ने स्पष्ट पारे। अदालतका आदेश तथा फैसला कार्यान्वयन हुन नसके स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा नरहने, जनआस्था गुम्ने र अन्तत संविधानले परिकल्पना गरेका जनताका अधिकारहरु समेत स्थापित हुन नसक्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सबैजना सचेत हुन उनले आग्रह गरे।
यस्तै न्यायमा पहुँच आयोगकी सदस्य सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले अदालतबाट भएका आदेश कार्यान्वयन कहिले हुन्छ भन्ने भन्दा पनि तत्काल कार्यान्वयन भए/नभएको कुरा महत्वपूर्ण हुने बताइन्। उनले कोभिड १९ को समयमा सर्वोच्च अदालतले गत फागुन १९ गते नै जारी गरेको आदेश बमोजिम तयारी भएको भए सीमा, विमानस्थल, अस्पतालको तयारी जस्ता बिषयमा समस्या कम हुन सक्नेतर्फ स्मरण गराइन्। क्वारेन्टाइनका घटनामा महिला असुरक्षित देखिएकाले त्यसतर्फ पनि सचेत हुन उनले आग्रह गरिन्।
कार्यक्रममा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले नागरिकको जीवनरक्षाको विषय सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए। उनले सर्वोच्च अदालतबाट यस सन्दर्भमा भएका आदेशले नेपालभित्र र नेपाल बाहिर रहेका नागरिकको विषय पनि उठेकाले सोही अनुरुप सरकारले आफ्ना काम कारबाही अगाडि बढाएको बताए। मुख्यसचिव रेग्मीले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड र निर्देशन बमोजिम राज्यको सामार्थ्यलाई ध्यानमा राखेर काम भइरहेको स्पष्ट पारे। विषम परिस्थितिमा काम गर्दा अपेक्षित गुणस्तर र सोचेजस्तो प्रभावकारी पनि नहुन सक्ने भएकाले सामर्थ्यको उपयोग गर्दै सरकार तीव्र रुपमा अघि बढेको उनले बताए।
मुख्यसचिव रेग्मीले न्याय सेवा अक्सिजनजस्तै भएकाले विषम परिस्थितिमा पनि अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गरेर दायित्व निर्वाह गरेकोप्रति खुसी व्यक्त गरे। मुख्य सचिव रेग्मीले अहिले अर्थतन्त्र धेरै अफ्ठेरोमा नरहेको भएपनि अहिलेको महामारीले धक्का दिएको र थप क्षति हुन नदिन आवश्यक पहल भइरहेको दाबी गरे।
सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले विषम परिस्थितिमा अत्यावश्यक सेवा नहुँदा जनताको जीवनयापन तथा दैनिकीमा समस्या आउने अवस्था हुन नदिन सेवामा सीमितता गर्दै अदालत सञ्चालनमा ल्याएको बताए। कोभिड-१९ को सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले एक्टिभ रोल खेलेको बताउँदै मुख्य रजिष्ट्रार निरौलाले कानून अभावकै कारण जनताको न्याय पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुन नदिन कानुन निर्माण हुञ्जेल निर्देशनसहितको आदेश जारी गरेको विगतको परिस्थितिलाई आत्मसात गरिएको बताए।
कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरेले सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीहरुको जीवन यापन तथा घर आउन चाहने नेपाली नागरिकलाई फिर्ता ल्याउन उपयुक्त कदन चाल्न आदेश गरेअनुसार सोमबारसम्म ६ हजार चार सय ८६ नेपाली फर्किसकेको जानकारी गराए। साथै नेपाली नियोग मार्फत उद्दारको काम नसकिञ्जेलसम्म उनीहरुको सबै परिस्थितीमा सँगै रहेन निर्देशन दिएको स्पष्ट पारे। यस्तै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीले आफ्नो समकक्षीमार्फत् पनि नेपाली कामदार, विद्यार्थीलगायतका नेपाली नागरिकको संरक्षणका लागि प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए।
गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले कारागारभित्रै आइसोलेसन,क्वारेन्टिन तथा मनोपरामर्शको समेत व्यवस्था गरिएको बताए। अहिले पनि कोरोना परिक्षण गरेर मात्रै कारागारमा लिने व्यवस्था गरिएको तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत उपयुक्त निर्णय लिन निर्देशन दिएको बताए।
कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले स्रोत साधन र सामार्थ्यको अभावबीच सर्वोच्च अदालतका फैसला तथा आदेश कार्यान्वयन भइरहेको बताए। थुनुवा तथा हिरासतको अत्यन्तै अभाव, थोरै ठाउमा धेरै थुनुवा राख्नुपर्ने परिस्थितिले आदेश कार्यान्वयनमा केही कठिनाई भएको बताए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद विडारीले राहत कोष वितरणका सम्बन्धमा अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयनमा गइसकेको बताए। हालसम्म कोषमा दुई सय ३६ करोड जम्मा भएको ६५ करोड खर्च भइसकेको जानकारी गराए।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रमुख विशेषज्ञ डा रोशन पोखरेलले कोभिडको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले अन्य खोप तर्फ सचेत हुने आदेश गरेको थियो। हाल अन्य आवश्यक खोप सञ्चालनमा आईसकेको बताए। साथै पिसिआर परिक्षणको दायरा बढाउँदै आजैबाट दैनिक ८ हजार परिक्षण भएको जानकारी दिए। महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव यमकुमारी खतिवडाले लकडाउनकै समयमा महिला, सुत्केरी,बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकको सन्दर्भमा आवश्यक काम गरिरहेको बताइन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका मजदुरको सुरक्षा र कोरोना संक्रमणबाट बचाउन नेपाली नियोग मार्फत काम गरिरहेको बताए। उनले सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट रकम परिचालन गरी रोजगारी गुमेका तथा अलपत्र परेका नागरिकलाई ल्याउने विषयमा आवश्यक कार्यविधि अन्तिम चरणमा रहेको बताए।
सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले विषम परिस्थितिमा जनताको स्वतन्त्रता र अधिकार स्थापित गराउने प्रयोजनका लागि भएको बताएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
