• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
आइतबार, मंसिर ६, २०८३ Sun, Nov 22, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति

कानुन बनाउन कहाँ छलफल गर्ने? पार्टी कमिटीमा कि संसदमा?

64x64
दुर्गा दुलाल शनिबार, असार ६, २०७७  १३:४२
1140x725
शनिबार बसेको सचिवालय बैठक। नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने निर्णय गरेको थियो। फोटोः सूर्य थापा

काठमाडौं- सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालयको शनिबारको बैठकले नागरिकता विधेयकको एउटा विवादित प्रावधानमाथि पार्टीको लाइन स्पष्ट गर्‍यो। नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालााई सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुुुुुपर्ने सचिवालयको निष्कर्ष छ। अब सोही प्रावधानसहितको कानुन बन्ने स्पष्ट छ।

२०७५ साउन २२ गते प्रतिनिधिसभामा नागरिकता विधेयक दर्ता भएको थियो। यो विधेयक संसदमा पुगेको दुई वर्ष पुग्नै लागेको छ। दुई वर्षसम्म संसद र संसदको समितिमा घुमिरहेको विषयमा नेकपाले मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले पनि पार्टीगत निर्णय गरेको थियो।

लामो समय थाती रहेको यो विधेयकमाथि बुधबार नेपाली कांग्रेसले शीर्ष तहको नेताहरुको बैठक बसेर समितिका सांसदहरुसँग छलफल गरेको थियो। उक्त छलफलपछि नेपाली काग्रेसले २०६३ कै व्यवस्थामा फर्कने निर्णय गरेको थियो। कांग्रेसको निर्णयपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहल गरेर प्रतिपक्षसँग सहमतिका लागि छलफल गरेका थिए। यी प्रयासपछि संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा रहेको छलफल र विवाद पार्टी हुँदै प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्ष दलका बीचमा लेनदेनको एजेन्डा बन्न पुग्यो।

केही आन्तरिक छलफल र मन्थनपछि नेकपा सचिवालय पछिल्लो निर्णयमा पुगेको हो।

समितिको अर्को बैठकको मिति तोकिएको छैन। तर, मंगलबारको बैठकमा कांग्रेसका सांसदहरुले पार्टीसँग छलफलका लागि एक दिनको समय मागेको थियो। बुधबार समितिको छलफलमा उपस्थित भएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले यो विषय पेचिलो भएकाले राजनीतिक छलफल र सहमतिका लागि समय मागे। सरकारले समय मागेपछि समितिले पाँच दिन उपलब्ध गराउने निर्णय गर्‍यो। समितिले पाँच दिनको समय उपलब्ध गराएपछि यो छलफल समितिभन्दा बाहिर पार्टीका बैठकहरुमा हुन थाल्यो। पार्टीले पनि आफ्नाआफ्ना निर्णय गर्न थाले।

स्पष्ट छ- यस्तो प्रयासले संसदले बनाउने कानुनमा त्यसबारे छलफल र धारणा दिने वैधानिक अधिकार पाएका सांसदका अतिरिक्त गैरसांसदसम्मको मत र स्वार्थ मिसिन पुगेको छ। र, प्रश्न उठेको छ- कानुन निर्माणमा जनताबाट निर्वाचित भएका व्यक्तिहरुले सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्न पाउने कि पार्टीबाट निर्देशित हुने र पार्टीको मुख ताक्ने प्रवृत्तिको विकास गर्ने?

निर्वाचनको समयमा कानुन बनाउन भोट मागेर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले संसद र सांसदकै परिधिमा रहेर कानुन बनाउनुपर्नेमा ठीक उल्टो भइरहेको संवैधानिक कानुनका जानकारहरुको बुझाई छ।

कानुन बनाउने छलफल कहाँ? 
नागरिकता विधेयक पहिलो कानुन होइन, जुन राजनीतिक शीर्ष तहमा सहमति भएपछि मात्रै अघि बढेको होस्। यसअघि संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदा होस् वा अन्य चासोका कानुनहरु बनाउँदा, यही प्रक्रिया हुँदै आएको छ। पार्टीका शीर्ष नेताहरुबीच अन्य विषयमा लेनदेन भएपछि कानुनका दफा टुंग्याइएको छ। 

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

संविधान निर्माणका बेला सांसदहरुलाई रबरस्टाम्प बनाइएको भनेर आलोचना नै भएको थियो। त्यो प्रवृत्ति कानुन निर्माणमा पनि निरन्तर नै छ। नागरिकता विधेयकमा पनि अबको बैठकमा उस्तै प्रवृत्ति हुने देखिन्छ। बुढानिलकण्ठ र बालुवाटारले तय गरेको सूत्रमा सांसदहरुले ताली बजाउने अवस्था छ।

अहिले चलिरहेको यो प्रवृत्ति गलत भएको सवैधानिक कानुनका विज्ञ तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीको मत छ। कानुन बनाउने अधिकार दिएर जनताले निर्वाचित गराएका प्रतिनिधिहरुले संसदभित्र यस्ता छलफल गरेर टुंगोमा पुग्नुपर्ने उनको विचार छ। ‘संसदभित्र विवादित विषय समाधान गर्न कमिटी बनाउने, उपसमिति निर्माण गर्ने, छलफल गर्ने र सहमति खोज्ने संसदीय अभ्यास छन्’, उनले भने, ‘यतिले पुगेन भने विदेशका अभ्यासहरुको अध्ययन, सरोकारवाला समूह र पक्षसँग समितिले नै छलफल गर्न सक्छ।’

यस्ता विधि छोडेर दलहरुलाई निर्णय गर्न दिनुले नराम्रो सन्देश जाने उनको अधिकारीको बुझाई छ। पार्टीभित्र निर्वाचित मानिसमात्र नहुने र त्यहाँभित्रको छलफलले सार्वभौम सांसद र संसदको अधिकार खोस्ने उनी बताउँछन्।

‘चुनाव जितेर आएका मानिसहरु साक्षी किनारा मात्र हुने र बाहिरका मानिसले निर्णय गर्दा राम्रो सन्देश जाँदैन’, उनले भने, ‘निर्वाचित मानिस कहिले काम लाग्ने र उनीहरुको भूमिका के हुने हो त?’

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

यस्ता समस्यामा बरु पार्टीले ह्विप लगाउने हुनसक्ने उनको विचार छ। संसदीय प्रक्रियालाई स्वीकार गरेर त्यही अनुसार संसदीय दलले निर्णय गरेर आफू अनुकूल निर्णय गर्ने परिपाटी बसाउनुपर्ने उनको तर्क छ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी निर्णय गर्ने अधिकार सार्वभौम संसदलाई हुने भएकाले पार्टीको निर्णय झल्कन नहुनेमा सहमत देखिए। ‘कानुन बनाउने छलफल संसदभित्रै हुनुपर्छ’, राष्ट्रियसभा सदस्य समेत रहेका अधिकारीले भने, ‘तर, पार्टीले छलफल नै गर्न नहुने भन्नेचाहिँ होइन। तर, प्रत्यक्ष हस्तक्षेपचाहिँ देखिनुहुँदैन।’

संसदले पारित गर्ने भएकाले छलफल सबैतिर हुनुपर्ने उनको तर्क छ। सर्वसाधारण मानिसदेखि अरु सबैले यस विषयमा पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। ‘विधेयकमा छलफल सबैले गर्न पाउनुपर्छ। निर्णय गर्ने कुरामा हस्तक्षेपचाहिँ हुनुहुँदैन’, अधिकारीले भने, ‘सांसद पनि पार्टीकै मान्छे भएकाले यसलाई अन्यथा लिन मिल्दैन।’

नेकपाका सांसद रामनारायाण विडारीले यस्ता कार्य पार्टीले गोप्य रुपमा गर्न सके राम्रो हुने बताए।  समितिहरुले आफैं मिलाउनुपर्नेमा नमिलाएका कारण पार्टीका पुगेको विडारीको बुझाई छ।

‘कानुन बनाउने जिम्मेवारी सांसदकै हो। संसदका समितिभित्र यसको छलफल हुनुपर्छ’, राष्ट्रियसभाका सांसद विडारीले भने, ‘तर त्यहाँ नमिलेपछि र मिलाउन नसकिएपछि पार्टीमा गएको हो तर पार्टीको निर्णय मान्नै पर्छ भन्ने समितिलाई हुँदैन।’

पार्टीले गरेको निर्णय समितिले मान्न बाध्य नहुने भएकाले यसलाई हस्तक्षेप नै भन्न नसकिने उनको तर्क छ।  संसदले अन्तिम निर्णय गर्ने भएकाले सकभर समितिहरुले नै समाधान गनुपर्ने उनको भनाई छ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, असार ६, २०७७  १३:४२

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
दुर्गा दुलाल
नेपाल लाइभका चिफ रिपोर्टर दुलाल कानुन तथा सुशासन बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
सुन तस्करी प्रकरण : उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु तस्करसँग पटक–पटक सम्पर्कदेखि केहीलाई पुन: अभियोगपत्र दर्ता गर्नसम्म सिफारिस 
अब्बल न्यायाधीशको बहिर्गमन : सबै फाँटमा खरो उत्रेका न्यायाधीश खतिवडाको अवकाश
गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा विवाद : केपी ओलीको समयमा भएकाे  ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मा न्यायाधीश खतिवडाको अन्तिम फैसला
सम्बन्धित सामग्री
प्रधानमन्त्री बालेनसँगको भेटपछि भारतीय विदेशमन्त्रीले के भने ? भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री शाह दुईदिने राजकीय भ्रमणका लागि भारत पुगेका हुन्। आइतबार, मंसिर ६, २०८३
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? रास्वपाका प्रवक्ता एवं सांसद जगदीश खरेलसहितको टोलीले सुनधारा, टंगाल, ओकुबहाल, अग्निशाला, पिम्बहाल र मंगलबजार क्षेत्रको भ्रमण गरेको थ... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार, पारवहन तथा लगानी साझेदार हो । नेपालको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भारतको हिस्सा करिब एकतिहाइ र... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
ताजा समाचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनसँगको भेटपछि भारतीय विदेशमन्त्रीले के भने ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
माइक्रोबस चोरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ आइतबार, मंसिर ६, २०८३
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बहराइनमा इरानी आक्रमण : दुई जना घाइते, साउदी, यूएई र कतारद्वारा निन्दा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
दुई वटा सर्त राख्दै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले गरे भर्ना नलिने घाेषणा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बञ्चराे प्रहारबाट घाइते तीन जनाकाे मृत्युु शनिबार, मंसिर ५, २०८३
किन जारी भयो पूर्वमुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँविरुद्ध पक्राउ पुर्जी ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको सपथ आइतबार बिहान ११ बजे आइतबार, मंसिर ६, २०८३
रिजन ढकालले पाए कार शनिबार, मंसिर ५, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको ‘स्ट्रकचरल एनालाइसिस’ नेपाल लाइभ
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : ठोस नतिजाको अपेक्षा धर्मेन्द्र झा
वृहत् शान्ति सम्झौता भएको त्यो दिन र यो समय नेपाल लाइभ
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्