शनिबार बसेको सचिवालय बैठक। नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने निर्णय गरेको थियो। फोटोः सूर्य थापा
काठमाडौं- सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालयको शनिबारको बैठकले नागरिकता विधेयकको एउटा विवादित प्रावधानमाथि पार्टीको लाइन स्पष्ट गर्यो। नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालााई सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुुुुुपर्ने सचिवालयको निष्कर्ष छ। अब सोही प्रावधानसहितको कानुन बन्ने स्पष्ट छ।
२०७५ साउन २२ गते प्रतिनिधिसभामा नागरिकता विधेयक दर्ता भएको थियो। यो विधेयक संसदमा पुगेको दुई वर्ष पुग्नै लागेको छ। दुई वर्षसम्म संसद र संसदको समितिमा घुमिरहेको विषयमा नेकपाले मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले पनि पार्टीगत निर्णय गरेको थियो।
लामो समय थाती रहेको यो विधेयकमाथि बुधबार नेपाली कांग्रेसले शीर्ष तहको नेताहरुको बैठक बसेर समितिका सांसदहरुसँग छलफल गरेको थियो। उक्त छलफलपछि नेपाली काग्रेसले २०६३ कै व्यवस्थामा फर्कने निर्णय गरेको थियो। कांग्रेसको निर्णयपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहल गरेर प्रतिपक्षसँग सहमतिका लागि छलफल गरेका थिए। यी प्रयासपछि संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा रहेको छलफल र विवाद पार्टी हुँदै प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्ष दलका बीचमा लेनदेनको एजेन्डा बन्न पुग्यो।
केही आन्तरिक छलफल र मन्थनपछि नेकपा सचिवालय पछिल्लो निर्णयमा पुगेको हो।
समितिको अर्को बैठकको मिति तोकिएको छैन। तर, मंगलबारको बैठकमा कांग्रेसका सांसदहरुले पार्टीसँग छलफलका लागि एक दिनको समय मागेको थियो। बुधबार समितिको छलफलमा उपस्थित भएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले यो विषय पेचिलो भएकाले राजनीतिक छलफल र सहमतिका लागि समय मागे। सरकारले समय मागेपछि समितिले पाँच दिन उपलब्ध गराउने निर्णय गर्यो। समितिले पाँच दिनको समय उपलब्ध गराएपछि यो छलफल समितिभन्दा बाहिर पार्टीका बैठकहरुमा हुन थाल्यो। पार्टीले पनि आफ्नाआफ्ना निर्णय गर्न थाले।
स्पष्ट छ- यस्तो प्रयासले संसदले बनाउने कानुनमा त्यसबारे छलफल र धारणा दिने वैधानिक अधिकार पाएका सांसदका अतिरिक्त गैरसांसदसम्मको मत र स्वार्थ मिसिन पुगेको छ। र, प्रश्न उठेको छ- कानुन निर्माणमा जनताबाट निर्वाचित भएका व्यक्तिहरुले सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्न पाउने कि पार्टीबाट निर्देशित हुने र पार्टीको मुख ताक्ने प्रवृत्तिको विकास गर्ने?
निर्वाचनको समयमा कानुन बनाउन भोट मागेर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले संसद र सांसदकै परिधिमा रहेर कानुन बनाउनुपर्नेमा ठीक उल्टो भइरहेको संवैधानिक कानुनका जानकारहरुको बुझाई छ।
कानुन बनाउने छलफल कहाँ?
नागरिकता विधेयक पहिलो कानुन होइन, जुन राजनीतिक शीर्ष तहमा सहमति भएपछि मात्रै अघि बढेको होस्। यसअघि संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदा होस् वा अन्य चासोका कानुनहरु बनाउँदा, यही प्रक्रिया हुँदै आएको छ। पार्टीका शीर्ष नेताहरुबीच अन्य विषयमा लेनदेन भएपछि कानुनका दफा टुंग्याइएको छ।
संविधान निर्माणका बेला सांसदहरुलाई रबरस्टाम्प बनाइएको भनेर आलोचना नै भएको थियो। त्यो प्रवृत्ति कानुन निर्माणमा पनि निरन्तर नै छ। नागरिकता विधेयकमा पनि अबको बैठकमा उस्तै प्रवृत्ति हुने देखिन्छ। बुढानिलकण्ठ र बालुवाटारले तय गरेको सूत्रमा सांसदहरुले ताली बजाउने अवस्था छ।
अहिले चलिरहेको यो प्रवृत्ति गलत भएको सवैधानिक कानुनका विज्ञ तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीको मत छ। कानुन बनाउने अधिकार दिएर जनताले निर्वाचित गराएका प्रतिनिधिहरुले संसदभित्र यस्ता छलफल गरेर टुंगोमा पुग्नुपर्ने उनको विचार छ। ‘संसदभित्र विवादित विषय समाधान गर्न कमिटी बनाउने, उपसमिति निर्माण गर्ने, छलफल गर्ने र सहमति खोज्ने संसदीय अभ्यास छन्’, उनले भने, ‘यतिले पुगेन भने विदेशका अभ्यासहरुको अध्ययन, सरोकारवाला समूह र पक्षसँग समितिले नै छलफल गर्न सक्छ।’
यस्ता विधि छोडेर दलहरुलाई निर्णय गर्न दिनुले नराम्रो सन्देश जाने उनको अधिकारीको बुझाई छ। पार्टीभित्र निर्वाचित मानिसमात्र नहुने र त्यहाँभित्रको छलफलले सार्वभौम सांसद र संसदको अधिकार खोस्ने उनी बताउँछन्।
‘चुनाव जितेर आएका मानिसहरु साक्षी किनारा मात्र हुने र बाहिरका मानिसले निर्णय गर्दा राम्रो सन्देश जाँदैन’, उनले भने, ‘निर्वाचित मानिस कहिले काम लाग्ने र उनीहरुको भूमिका के हुने हो त?’
यस्ता समस्यामा बरु पार्टीले ह्विप लगाउने हुनसक्ने उनको विचार छ। संसदीय प्रक्रियालाई स्वीकार गरेर त्यही अनुसार संसदीय दलले निर्णय गरेर आफू अनुकूल निर्णय गर्ने परिपाटी बसाउनुपर्ने उनको तर्क छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी निर्णय गर्ने अधिकार सार्वभौम संसदलाई हुने भएकाले पार्टीको निर्णय झल्कन नहुनेमा सहमत देखिए। ‘कानुन बनाउने छलफल संसदभित्रै हुनुपर्छ’, राष्ट्रियसभा सदस्य समेत रहेका अधिकारीले भने, ‘तर, पार्टीले छलफल नै गर्न नहुने भन्नेचाहिँ होइन। तर, प्रत्यक्ष हस्तक्षेपचाहिँ देखिनुहुँदैन।’
संसदले पारित गर्ने भएकाले छलफल सबैतिर हुनुपर्ने उनको तर्क छ। सर्वसाधारण मानिसदेखि अरु सबैले यस विषयमा पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। ‘विधेयकमा छलफल सबैले गर्न पाउनुपर्छ। निर्णय गर्ने कुरामा हस्तक्षेपचाहिँ हुनुहुँदैन’, अधिकारीले भने, ‘सांसद पनि पार्टीकै मान्छे भएकाले यसलाई अन्यथा लिन मिल्दैन।’
नेकपाका सांसद रामनारायाण विडारीले यस्ता कार्य पार्टीले गोप्य रुपमा गर्न सके राम्रो हुने बताए। समितिहरुले आफैं मिलाउनुपर्नेमा नमिलाएका कारण पार्टीका पुगेको विडारीको बुझाई छ।
‘कानुन बनाउने जिम्मेवारी सांसदकै हो। संसदका समितिभित्र यसको छलफल हुनुपर्छ’, राष्ट्रियसभाका सांसद विडारीले भने, ‘तर त्यहाँ नमिलेपछि र मिलाउन नसकिएपछि पार्टीमा गएको हो तर पार्टीको निर्णय मान्नै पर्छ भन्ने समितिलाई हुँदैन।’
पार्टीले गरेको निर्णय समितिले मान्न बाध्य नहुने भएकाले यसलाई हस्तक्षेप नै भन्न नसकिने उनको तर्क छ। संसदले अन्तिम निर्णय गर्ने भएकाले सकभर समितिहरुले नै समाधान गनुपर्ने उनको भनाई छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
