काठमाडौँ- संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणका लागि आवश्यक कागजात जुटाएर गम्भीर छलफल शुरु गर्ने भएको छ। समिति स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचारबारेमा सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सिसिएमसीको जिम्मेवारी पाएका सचिव र स्वास्थ्य मन्त्रलायका सचिवलाई बोलाएको छ।
मन्त्रालयका सचिवसहित यो प्रक्रियामा संलग्न सबै व्यक्तिलाई उपस्थित गराउन पत्र पठाइएको लेखा समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले बताए। ‘अनियमितताबारे छलफल गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागलगायत सबैलाई पत्र पठाइएको छ,’ सचिव पाण्डेले भने, ‘सांसदहरूलाई आवश्यक कागजातसमेत वितरण गरिसकेको छ।’
उनीहरुसँगको छलफलपछि समितिले थप अध्ययनका लागि अलग्गै समिति गठन गर्ने सम्भावना भएको उनले बताए। सरकारले चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि ओम्नीसँग सम्झौता गरेको थियो। तर सम्झौता विवादमा परेपछि सरकारले पछि रद्द गरेको घोषणा गरेको थियो। ओम्नीले बजार मूल्यभन्दा महँगोमा खरिद गरेको र प्रक्रिया मिचिएको भनेर चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकार पछि हटेको थियो।
स्वास्थ्य सेवा विभागले १२ चैत २०७६ मा कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो। ओम्नी समूहले १६ गते पहिलो लटमा सामान ल्याएको थियो। तर महँगोमा सामान खरिद भएको भनेर विरोध भइरहेका बेला ओम्नी समूहले थप सामान ल्याउन नसकेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले १९ चैतमा सम्झौता रद्द गरेको थियो।
समितिले विवरण संकलन गरी आफैँ अध्ययन गरेर धेरै कमजोरी औंल्याएको उनको दाबी छ। त्यस्ता कमजोरी र त्रुटिबारे समितिमा छलफल गरेर, सरोकारवालालाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिएर मात्रै निष्कर्षमा पुगिने उनले बताए।
१० अर्बको खर्च र सेनाको खरिदको विवरण माग
लेखा समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले खर्च गरेको भनिएको १० अर्ब रुपैयाँको हिसाब पनि माग गरेको छ।
सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा हालसम्म १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको बताएको थियो। सचिवलाई पत्रचार गर्दै १० अर्बको विवरण मगाइएको सचिव पाण्डेले बताए। नेपाली सेनाले औषधि खरिद गर्दा महँगोमा गरेको भन्ने सूचना आएका कारण सेनासँग पनि विवरण मागिएको समितिले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।