काठमाडौं- नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमालाई हाल उद्योग व्यवसायको कुल ऋणको २० प्रतिशत वा २० करोड रुपैयाँसम्म पुर्याउन सुझाब दिएको छ।
संघले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर आफ्ना सुझाबहरु प्रस्तुत गरेको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघले पेश गरेको सुझाबमा मौद्रिक नीतिले लगानी प्रबर्द्धन गर्न ब्याजदर घटाउँदै लैजाने नीति लिनुपर्ने भनिएको छ। यसअघि नै राष्ट्र बैंकले यसतर्फ चालेको कदम स्वागत योग्य हुदाहुँदै पनि त्यो पर्याप्त नभएको भन्दै त्यसतर्फ थप नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको परिसंघले जनाएको छ।
त्यस्तै हालको विषम परिस्थितिमा ब्याजलाई पुँजीकरण गर्ने, कर्जाको समय बढाउनुपर्ने, थप कर्जा लिने व्यवस्था समेत सहज बनाई ऋणको पुनरसंरचना गरिनुपर्ने व्यवस्थाको समेत माग गरिएको छ।
परिसंघले हालै सरकारले व्यवस्था गरेको पुनरकर्जा कोष मार्फत १५० अर्वको पुनरकर्जाको प्रवाहको प्रक्रिया सरल बनाई अविलम्ब सुरु गर्न समेत आग्रह गरेको छ। यस्तो सहुलियतपुर्ण कर्जाको सीमालाई हाल उद्योग व्यवसायको कुल ऋणको २० प्रतिशत वा २० करोडसम्म पुर्याउनुपर्ने माग राखेको छ।
त्यस्तै यो कोषबाट ऋण लिन कुनै पनि प्रकारका उद्योग व्यवसायलाई वञ्चित गर्न नहुने समेत परिसंघले भनेको छ। त्यस्तै मझौला, साना तथा घरेलु उद्योगहरुलाई पुनरकर्जामा विशेष व्यवस्था गर्न समेत परिसंघले आग्रह गरेको छ।
सो छलफलका क्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले परिसंघका सुझाबहरु सान्दर्भिक रहेको भन्दै ती सुझावहरुलाई सकारात्मक रुपले हेर्ने बताए।
देशको अर्थतन्त्र विषम परिस्थितिमा रहेको र यस्तो अवस्थामा अर्थ व्यवस्थालाई जोगाई पुनः सञ्चालनमा लैजान निकै चुनौती रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकको यसमा प्रमुख भूमिका रहेको बताउँदै उनले सरकारले लिएको लक्ष्य हासिल गर्दै उद्योग व्यवसायलाई समेत सहुलियत हुने गरी आगामी नीति लिने राष्ट्र बैंकको सोच रहेको बताए।
‘केही समययता गरिएका नीतिगत तथा कार्यगत परिवर्तनले हामीले हाम्रो सोच तथा लक्ष्य प्रष्ट पार्न खोजेका छौं’, उनले भने।
सो कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोर सहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्षहरु, परिसंघ बैंकिङ समितिका पदाधिकारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।