काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले राजस्व डाइभर्ट गरी संकलन भएको रकमलाई राजस्व खातामा जम्मा गराउने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा अर्थ विधयेकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उठाएको रोयल्टी पनि राजस्व डाइभर्ट गरी संकलित रकम सरकारले राजस्व खातामा ल्याउन खोजिएको बताए।
मन्त्री खतिवडाले सरकारको अनिवार्य दायित्व मासिक ४० अर्ब रूपैयाँ रहेको र त्यो धान्न अहिले राजस्व पर्याप्त नरहेको बताए। 'भन्सारबाट मासिक १५ अर्ब उठेको छ, आन्तरिक स्रोत कमजोर भएको छ,' उनले भने, 'अनिवार्य दायित्व पूरा गर्न थप स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपरेको छ।'
खतिवडाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सामान्य नाफाको अवस्थामा राख्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको बताएका छन्। उनले उद्योगलाई अफ्ठेरो नपर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्प्रेड दर कम गर्ने पक्षमा सरकार सधैं रहेको उल्लेख गरे।
खतिवडाले निजी महँगा विद्युतीय गाडीलाई कर लगाइएको भए पनि सार्वजनिक सवारीमा कर नलगाइएको बताएका छन्। उनले कृषकले प्रयोग गर्ने रासायनिक मलको भन्सार नबढेको पनि उनले प्रष्ट्याएका छन्।
खतिवडाले अनुमानयोग्य र लगानीमैत्री कर प्रणाली स्थापना गर्न खोजिएको उल्लेख गरे। उनले आन्तरिक र औद्योगिक उत्पादन संरक्षण गर्ने तथा उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी भन्सार दर तय गरिएको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
