काठमाडौं- सदनदेखि सडकसम्म सरकारको विरोध हुन थालेको छ। लामो समय लकडाउन पालना गरेर घरभित्रै बसेका जनता सरकार स्वेच्छाचारी भएको भन्दै सडकमा उत्रिन थालेका छन्। सरकारमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन्। सदनमा विपक्षी पार्टीको आलोचना निरन्तर छँदैछ।
कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा सरकारले पर्याप्त ध्यान पुर्याउन पछिल्लो समय सरकारको आलोचना बढिरहेको छ। यसले सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पारिरहेको छ।
कोरोना नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनुपर्ने सरकार कहिले दल फुटाउन सजिलो हुने अध्यादेश ल्याएर विवादित बन्यो, कहिले सांसद अपहरणमा लाग्यो। लकडाउनमा घरमै बसेर सरकारको गतिविधि नजिकबाट नियालेका जनताले आफ्नो असन्तुष्टिको सबै पोको सडकमै उत्रिएर खोल्न थालेका छन्। लकडाउनको अवधिमा कोरोना संक्रमितको संख्या नियन्त्रित रहनेभन्दा अस्वभाविक रुपमा बढ्न थालेको र मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। अर्कोतिर, सरकार अनियमितता र मिलेमतोमा फस्दै गएको खबरहरु पनि सार्वजनिक भएका छन्। जारी प्रदर्शनमा यी र यस्तै विषयमा आक्रोश व्यक्त भएका छन्।
सडकदेखि सदनसम्म उठेको आवाजलाई सरकारले मथ्थर पार्न हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ।
सरकारका आफ्नै गतिविधिले आलोचित र बदनाम हुँदै गएको राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले टिप्पणी छ। ‘सडकमा उत्रेका युवाहरुले १० अर्बका हिसाब मागे। सबैको पिसीआर टेष्ट गर्नुपर्छ भन्दैछन्। क्वारेन्टाइनमा भएका सबैलाई परीक्षण गरेर घर पठाउन भन्दैछन्’, आचार्यले भने, ‘सरकारले सडकको आवाजलाई सम्बोधन नगरे ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।’
सरकार गतिविधिसँगै प्रधानमन्त्रीको व्यवहारले समेत जनता आक्रोशित हुँदै गएको आचार्यको बुझाई छ।
सत्तारुढ नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले सडकमा उत्रेका युवाहरुको मागलाई गम्भीर रुपमा नलिनु त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै सरकारकै आलोचना गरिन्। ‘सडकमा युवाहरुले उठाएका कुराहरु सबै ठीक छन्। सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने हो’, शाक्यले भनिन्, ‘उल्टै सरकारले पञ्चायती शैलीमा प्रहरी लगाएर दमन गरेर निरंकुशतावादी व्यवहार देखायो। मलाई पटक्कै चित्त बुझेको छैन।’
सरकारको प्रतिरक्षामा बोलिदिने कोही छैन
पछिल्लो समय सरकारको प्रतिरक्षामा नेकपा शीर्ष नेताले समेत मुख खोलेका छैनन्। सडकमा उत्रिएको युवाहरुको आवाजका विषयमा छक्क पर्नेगरी नेताहरु मौन बसेका छन्। पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड बजेट भाषणका दिन मिडियालाई छोटो प्रतिक्रिया दिएएपछि अहिलेसम्म गुमनाम छन्। त्यसयता प्रचण्डले मात्रै होइन, सचिवालयका अरु नेताहरुले समेत सरकारको प्रतिरक्षामा एक शब्द खर्चेका छैनन्। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायत सचिवालयका नेताहरु चुपचाप बसेका छन्।
सरकारको विषयमा केही नबोली नेकपा नेताहरु ओलीको बहिर्गमनलाई पर्खेर बसेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी कमिटीमा कुनै छलफल नै नगरी एकलौटी ढंगले चलेकाले आफूहरुले प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता नै नभएको एक सचिवालय सदस्यले प्रतिक्रिया दिए। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले कुनै निर्णय गर्दा पार्टी कमिटीमा छलफल गर्नुहुन्न। सरकारले कुनै निर्णय गर्दा हामीलाई जानकारी दिनुहुन्न। प्रधानमन्त्रीको यस्तो व्यवहार छ’, ती सचिवालय सदस्यले भने, ‘अहिले अप्ठ्यारो पर्दा हामीले सरकारको प्रतिरक्षा किन गर्नुपर्यो?’
तर नेकपा केन्द्रीय सदस्य कर्ण थापाले सरकारको प्रतिरक्षा नेताहरु बोलिरहेको भन्दै बचाउ गरे। प्रधानमन्त्री निकट नेता थापाले सरकारको पक्षमा जति बोल्नुपर्ने त्यति नबोलेको भने स्वीकार गरे। ‘लोकतन्त्रको नाममा सकडमा भिडतन्त्र बढ्दै छ। कसले युवाहरुलाई उछालेर सडकमा ल्यायो। सबै हामीले हेक्का राखेका छौं’, थापाले भने, ‘सरकारको विरोधका नाममा युवाहरु सडकमा आउनु लोकतन्त्र र सरकार दुवैका लागि फाइदाजनक छैन।’
महामारीमा सरकारले राम्रा काम गरे पनि विरोध मात्रै गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको थापाको तर्क छ। सरकारलाई विरोध गर्ने नाममा मेला जात्रा जस्तो व्यवहार भएको भन्दै थापाले सडकमा उत्रिने युवाहरुलाई आफ्नो करियर बारे सोच्न आग्रह गरे।
त्यसो त, सरकारको पक्ष विपक्षमा बोल्ने लेखक, पत्रकार, साहित्यकार र बौद्धिक जमात हुन्छ। तर, झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारमा अझ धेरै बौद्धिक जमातको उपस्थित हुनुपर्ने हो। तर, ओली नेतृत्वको सरकारको व्यवहार र कार्यशैलीका कारण बौद्धिक व्यक्तित्वहरु पक्षमा भन्दा विरोधमै देखिन्छन्। जसका कारण बौद्धिक तप्काबाट समेत ओली सरकार आलोचनाको केन्द्र बनेको छ।
बैठक टार्दा उल्टै प्रधानमन्त्रीलाई समस्या
पार्टी स्थायी कमिटी बैठक डाक्न नेताहरुले मरिहत्ते गर्दा समेत ओलीले टारे। स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन नेताहरुले अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डलाई पत्र नै देखेर माग गरे। ओलीले आफ्नो आलोचना हुने देखेपछि बाहना बनाएर स्थायी कमिटी बैठक सारे। पार्टी कमिटीमा सरकारका काम कारबाहीका विषयमा छलफल नहुँदा यस्तो स्थिति आएको नेताहरु बताउँछन्। ओलीले बैठक नबोलाएकाले सरकारलाई आपत् पर्दा पनि नेताहरु चुप लागेका छन्।
सचिवालय बैठकबाट मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसिसी)का विषयमा छलफल गर्ने भनिए पनि अझै निश्चित भएको छैन। नेताहरुले बैठक बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। नेकपाले एमसिसीलाई अनिर्णित बनाउँदा त्यस विषयलाई समेत जोडेर सरकारको विरोध हुँदै आएको छ।
पार्टी कमिटी बैठक नबोलाउँदा नेताहरुले आफूमा उकुसमुकुस भएको बताउन थालेका छन्।
बैठक बोलाउन बारम्बार माग गर्दा समेत प्रधानमन्त्रीले टार्दा सरकार आलोचित हुँदै गएको शाक्यले बताइन्। ‘सरकार र पार्टीका विषयमा बोल्नुपर्ने विषय धेरै छन्। कमिटीभित्र बोल्न नपाउँदा उकुसमुकुस भइसक्यो। आफ्ना कुरा कहाँ राख्नु? ठाउँ छैन’, शाक्यले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू विभिन्न बहाना बनाएर बैठक बोलाउन मान्नुहुन्न। प्रधानमन्त्रीज्यूकै कारण पार्टी र सरकार बदनाम भयो।’
प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकार पार्टी दुवैको माया नभएको शाक्यले आरोप लगाइन्। पार्टी कमिटी बैठक नबस्दा नेताहरुबीच मन माझामाझ समेत हुन पाएको छैन।
एकपछि अर्को अपारदर्शी काम गर्दै सरकार
सरकारले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम र राहत वितरणमा पारदर्शी ढंगले काम गर्न नसक्दा अप्यारोमा परेको छ। चीनबाट खरिद गरिएका मेडिकल सामाग्री ओम्नी समूहलाई खरिद गर्न दिने क्रममा मन्त्रीकै संलग्नता भएको विषय सार्वजनिक हुँदा निकै आलोचना भयो। चीनबाट ल्याएका मेडिकल सामाग्री तेब्बरभन्दा महंगो हुनुका साथै मापदण्डभन्दा कमसल सामाग्री भएपछि प्रयोगमै आउन सकेन।
सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा १० अर्ब बजेट खर्च गरेको सार्वजनिक हुँदा विवादित बनेको छ। कुन शीर्षकमा कति बजेट खर्च भएको भन्ने सार्वजनिक नगर्दा सडकमा उत्रिने युवाहरुलाई मसला बनेको छ।
सरकारले कोरोना नियन्त्रणका हरेक काममा सेना अघि सार्दा पनि सरकार विवादित बनेको छ। सेनाले जिटूजी मार्फत चीनबाट खरिद गरेको मेडिकल सामाग्रीमा एक अर्बभन्दा धेरै अनियमिता गरेको विषयले समेत सरकारलाई अप्ठयारो पारेको छ। सेनाले जिटूजी मार्फत खरिद गरेका १५ आइटमका मेडिकल सामाग्री तथा मेसिनमा मात्रै हालको बजार मूल्यभन्दा बढी तिरेको देखिएपछि आशंका जन्माएको छ।
लकडाउन भए लगतै भारतीय सीमा अलपत्र भएका नेपालीलाई समयमै ल्याएर परीक्षण गर्न नसक्दा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेको छ। लकडाउन भएको झण्डै तीन महिनासम्म सबै नेपालीको कोरोना परीक्षण गरी सक्नुपर्नेमा अझै भारतबाट आएका नेपालीलाई कोरोना परीक्षण गर्न सकिएको छैन। कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन भन्दै युवाहरुले सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन्।
सडकमा काग्रेस आउँदा झन् समस्या
कोरोना नियन्त्रणमा सरकार असफल हुनुका साथै अनियमितता बढ्दै गएको भन्दै युवाहरु स्वतःस्फूर्त रुपमा सडकमा उत्रिएका छन्। दैनिक जसो युवाहरु बालुवाटार माइतीघर, बानेश्वर लगायत क्षेत्रमा प्रदर्शन गरिरहेका छ्न्। राजधानीमा मात्रै सिमित सरकारको विरोधी आन्दोलन उपत्यका बाहिरका सडकमा समेत सल्किएको छ।
सडकमा उत्रिएका युवाहरुले पिसीआर टेष्ट बढाउनुपर्ने, खर्च गरिएको १० अर्ब हिसाब देखाउनुपर्ने, क्वारेन्टाइनमा बसेका सबैको पिसीआर टेष्ट गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन्। कोरोना नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको भन्दै एकपछि अर्को गर्दै युवाहरु सडकमा थपिने क्रम बढेको छ।
सरकारले सडकमा उठेको आवाजलाई सम्बोधन गर्नेभन्दा दमनको नीति लिएको भन्दै जनता समाजवादीले शुक्रबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी विरोध जनाएको छ। स्वतःस्फूर्त रुपमा उत्रिएका युवालाई प्रहरीले दमन गरेको भन्दै जनता समाजवादी पार्टीले अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले घोर भर्त्सना गरेका छन्। सडकमा उत्रिएका युवालाई अश्रुग्यास प्रहार गर्नुका साथै पानीको फोहाराले हान्नु निन्दनीय भएको भन्दै जसपाले आपत्ति जनाएको छ।
सरकार कोरोना नियन्त्रणमा पूर्ण रुपमा असफल भएको भन्दै कांग्रेसले असार २ गतेदेखि चरणबद्ध रुपमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। कोरोना नियन्त्रणको नाममा सरकारले अर्बौ रुपैयाँ खर्च भए पनि जनता प्रताडित भएको भन्दै काग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। सडकमा उत्रिएका युवामा कांग्रेस पनि मिसिएपछि सरकार विरोधी आन्दोलनले उग्र रुप लिने देखिएको छ।
नक्साले मात्रै ओली सरकार थेग्न गाह्रो
प्रधानमन्त्री ओलीले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायत क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेर आफ्नो राष्ट्रवादी छबी उँचो बनाए। नेपालको वास्तविक भू–भाग समेटिएको नक्सा सहितको निशानमा परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन दोस्रो विधेयक पारित गर्ने तयारी छ।
सरकारको यस निर्णयलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले एक मुख भई साथ दिए। तर, सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेको क्रेटिड लिन नपाउँदै विरोध सुरु भएको छ। अब सरकारले जारी गरेको नक्साको जस लिएर मात्रै असन्तुष्टिलाई पन्छाउने सम्भावना कम देखिएको छ। सडक र सदनमा उठेका आवाजलाई नै सम्बोधन नगरे झन् अप्ठ्यारो थपिने देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
.JPG)
