काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले लकडाउनका कारणले गर्भवतीहरूको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र हेरचाह प्रभावित नहुने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको इजलासले लकडाउनका कारण गर्भवतीहरुको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण प्रभावित नबनाउन आदेश जारी गरेको हो।
कोरोना उपचार गर्ने अस्पतालमा कार्यरत भएको भन्दै थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालका चिकित्सकले रक्तश्राव भई उपचार लागि पुगेकी गर्भवती नर्सको उपचार नगरी फर्काएकै दिन सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो।
गर्भवति र सुत्केरीलाई स्वास्थ्यकर्मीले कोभिडको बहानामा नहेरेका कारण धेरै लकडाउनमा धेरै गर्भवती तथा सुत्केरीले ज्यान गुमाइरहेको अवस्थामा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो।
अधिवक्ता अधिवक्ता रोशनी पौडेललगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गर्भवतीको स्वास्थ्य परीक्षण नियमित गर्न भनेको हो। गर्भवती महिलाहरुका साथै उनीहरु नाबालक शिशु/बालबालिकाकले लिनुपर्ने खोप पाउने व्यवस्थालाई प्रभावित हुन नदिन पनि सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ। नेपालको संविधानले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन अधिकारलाई महिलाको हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको छ,' अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘यो हकको प्रचलन सहज रुपमा गर्नू/गराउनू। कुनै पनि अवस्थामा रोकिनु नदिनू।’
कोरोना भाइरस नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा महिला प्रतिनिधित्व नभएको, महामारीका क्रममा घरेलु हिंसा बढेको, महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको रक्षा हुन नसकेको, सीमाबाट भित्रिँदा र क्वारेन्टाइनमा महिलाले प्राथमिकता पाउन नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले नेपालको सीमा प्रवेश गर्दादेखि नै क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा रहँदासम्म महिलाको विशेष सुरक्षा गर्न पनि सरकारको नाममा आदेश गरेको छ। सर्वोच्चले क्वारेनटिनमा रहेका महिलालाई सुरक्षाका साथमा अलग राखी विशेष हेरचाहको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। लकडाउनका बेलामा घरेलु हिंसा भएमा त्यसको सम्बोधनका साथै उजुरी दर्ता र कानुनी उपचारको बाटो प्रभावित नगर्न पनि आदेश जारी गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
