काठमाडौं- परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले एमसिसीदेखि भारतसँग भूमि फिर्ता गराउने विषयमा वनको बाघले खाओस् वा नखाओस् मनको बाघले खाने काम गराउन नहुने टिप्पणी गरेका छन्। संसदको बजेट अधिवेशमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले नेपाल सानो छ भन्दैमा कसैसँग झुक्न नपर्ने काम सरकारले गरेको दाबी गरे। नक्सा जारी मात्र नभई सरकार भूमि फिर्ता ल्याउन पनि वार्ता गरिरहेको बताए।
कुनै पनि देश भूगोल र जनसंख्याका आधारमा सानो र ठूलो भए पनि सार्वभौमिकताक आधारमा कुनै पनि देश ठूलो सानो नहुने र आफ्नो देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न तयार रहेको उनले बताए। विदेशमा अलपत्र रहेका सबै नागरिकलाई ल्याउन सरकारले पहल शुरु गरिसकेको उनको भनाइ छ। सरकारले अलपत्र रहेका नागरिकहरुलाई भित्र्याउन आदेश समेत जारी गरे म्यानमार र अन्य देशबाट उद्दार थालेको उनले बताए। एमसिसीका बारेमा संविधानभन्दा बाहिर नजाने उनले बताए। नेपाल कुनै पनि सैन्य र अन्य रणनीतिक गठबन्धनमा नलाग्ने प्रतिबद्धत व्यक्त गरेका छन्।
बाँकी उनकै शब्दमा
सबैले खुशी व्यक्त गदै रचनात्मक सुझाव दिएकोप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। परराष्ट्र सम्बन्ध संविधानले दिएको मार्गनिर्देशन अनुसार चलेको छ। मुलुक भोगोल र जनसंख्याको आधारमा साना र ठूला हुँदैनन। सबैको आआफ्नै सार्वभौकिकता हुने गर्दछ। नेपाल सानो, भुपरिवेष्टित छ भनेर बोल्न हुँदैन भनेर गलत भाष्यलाई सरकारले परिर्वतन गरेको छ। सबैसँग समान सम्बन्ध राखेर यसलाई सन्तुलिन गराउने काम भएको छ। भुपरिवेष्टिलाई भूजडित बनाइएको छ।
हाम्रै पुस्ताले तीन पटक भोगेको नाकाबन्दी अब भोग्न नपर्ने भएको छ। आर्थिक विकासको स्रोत पूर्ति गर्न कूटनीतिक निकाय सक्रिय छ। ४० लाखको संख्यामा रहेको गैरआवसीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी भित्र्याउन पहल भएको छ। विश्वभरको भूराजनीतिक टकराव भइरहेको छ। आतंकवाद होडबाजी र अन्य कुराले शान्ति स्थापनामा समस्या हुँदै आएको छ।
कोरोना महामारीले अहिलृको विश्वको सम्बन्धलाई झन् खुम्चिदै गएको छ। विश्वभर सहकार्य हुनुपर्नेमा झन खुम्चिदो र आत्मकेन्द्रित भएको छ। सबै घटनालाई सुक्ष्म विश्लेषण गरिरहेका छौँ। कोरोनाले हाम्रो प्राथमिकतालाई बदल्ने देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको छ। नेपालमा विभिन्न देशबाट भएका भ्रमणले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई थप उचाईमा पुर्याएको छ। आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको छौं।
विदेशमा अलपत्र परेका ४५ सय नागरिकको उद्धार गरिएको छ भने २ लाख मानिसलाई व्यवस्थापन गरिएको छ। एमसिसी, बेलायती गोर्खा भर्ती र रुकुम घटनाका विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघका विषयमा राखेको चासो प्रति धन्यवाद दिनेछु। सदनमा भएको कतिपय कुरा यथार्थभन्दा पर रहेको पाएको छ। सुगौली सन्धि नेपालले चाहेर वा हितमा भएको खुशी लाग्ने सन्धी हो। एक तिहाई भूभाग गुमाएर गरेको मन दुखाएको सन्धि हो। यसको मूल स्रोत हामीले मान्नै पर्दैछ।
लिम्पियाधुरा नेपालको हो। समय परिबन्धीलाई फाइदा उठाएर हाम्रै भुभाग कब्जा भइरहेको हो। सन् १९८१ बाट प्रयास भएपनि २०१५ मा कुटीबाट माथि जान नदिइएको छ जसले गर्दा नापी हुन सकेन। परपराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठक बस्ने भनिएको तर एक पटक नै नबसेको यथार्थ हो। भारतले नोभेम्बरमा जसरी एकपक्षीय नक्सा जारी भएको र पछि बाटो उद्घाटन भयो, तत्कालीन समयमा हामीले कुटनीतिक नोट पठाएका थियो। यसले नेपालको सार्वभौकसत्तालाई अवमूल्यन गरेको ठानिएको छ। नेपालले यही कारण नेपालको भूभाग समेटेर संविधान संसोधन गर्न संसदमा विधेयक पेस गरिएको हो। संकेतिक रुपमा भएपनि यो काम गरिएको हो।
नक्सा प्रकाशनलाई नाटक भन्नु आफैले आफैलाई हल्का बनाउने काम भएको छ। भूभाग फिर्ता लिने विषयमा दृढतापूर्वक अघि बढेको छ। भूभाग फिर्तासँगै त्यहाँ दिइने सुरक्षा र प्रशासनिक कार्य हुनेछ। अब दार्चुला जोड्ने बाटो बन्ने छ। सदुरमुकाम आउन भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्दैन। बिओपी राख्ने काम अघि बढिरहेको छ। इपिजी प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाएको छ। दुवै देशका प्रतिनिधि भएकाले यसको कार्यान्वयन हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
