काठमाडौं- वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा अनियमितता भएकोबारे मन्त्रालयको कुनै सहभागिता नरहेको दाबी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ अन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अन्तर्गत विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरुले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री बस्नेतले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा अनियमितता भएको कुरा आएको भए पनि त्यसमा सरकार र मन्त्रालयको सहभागिता नरहेको दाबी गरेका हुन्।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विषयमा सांसदहरुले मेचिदेखि महाकालीसम्म २८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ५६ लाख क्विविक फिट बराबरको वन फडानी भएको र त्यसमा मन्त्रालयका माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्मको मिलेमतो रहेको भन्दै प्रश्न गरेपछि मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालयका कुनैपनि अधिकारीको कुनै पनि सहभागिता नरहेको जिकिर गरेका हुन्।
वन क्षेत्र प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको र वन व्यवस्थापनमा पनि प्रदेश सरकारले काम गर्ने भएकाले संघीय मन्त्रालयको कुनै सहभागिता नरहने भन्दै तर्कन खोजेका हुन्।
‘वन व्यवस्थापन सँग सम्बन्धित विषयमा संघीय मन्त्रालयको सहभागिता छ कि छैन भन्नेबारेमा व्यवस्थापनमै सहभागिता छैन। अब अरु कुरामा के सहभागिता? त्यसकारण यहाँ माननीयजीले जे विषयलाई आशंका गरिरहनु भएको छ, त्यो विषय शतप्रतिशत गलत हो भन्न चाहन्छु र त्यसलाई खारेज गर्न चाहन्छु,’ मन्त्री बस्नेतले भने।
समग्र नेपालको प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा नेपाल सरकारको ध्यान पुगेको र सरकार उपयुक्त निष्कर्षमा पुग्ने मन्त्री बस्नेतले बताए। उनले उपयुक्त ढंगमा छानबिन गरेर मात्रै काम गरिने स्पस्ट पारे। कार्यान्वयनको क्रममा समस्या देखिए उचित छानबिन हुने र उक्त प्रक्रियामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सम्पूर्ण रुपले सहयोग गर्ने बताएका छन्।
उनले पछिल्लो एक दशकयता वनमा हुने अतिक्रमण घटेको दाबी समेत गरे। केही चोरीनिकासीका घटना देखिएपनि तुलनात्मक रुपम वन अतिक्रमण घटेको दाबी गर्दै उनले जडिबुटीको प्रयोग र उत्पादन बढाउनका लागि बहुआयामिक कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइएको समेत तर्क गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1770196062.png)
-1764146706.png)
