फाइल फोटो
खान नपाउने विपन्न परिवारलाई काम गरेर खान पाउने अवसर र सामाजिक न्यायको रुपमा विगत दुई वर्षदेखि सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि कम्तिमा १०० दिन रोजगारी दिने हिसाबले दुई लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिने गरी बजेट बिनियोजन भएको छ। विभिन्न मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकहरु अन्तर्गत थप केही लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी बजेटले व्यवस्था गरेको छ। रोजगारी यो वर्ष तुलनात्मक हिसाबले अलि ज्यादा प्राथमिकतामा परेको छ। यसकारण यो ज्यादै सकारात्मक छ।
तर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह विभिन्न मन्त्रालयहरुका बीचमा प्रभावकारी समन्वय हुन सकेन भने अपेक्षाकृत परिणाम आउन सक्दैन। यसतर्फ सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ। कामको संसारमा देखा परेका नयाँ चुनौतीहरु प्रविधिको विकाससँगसँगै काम गरिरहेको जनशक्तिलाई सामेल बनाउनका लागि दक्ष बनाउने सन्दर्भमा यदि हामीले गम्भीरताका साथ सोच बनाउन सकेनौं भने काम गरिरहेको जनशक्ति रोजगारीबाट बाहिरिने खतरा छ। अर्कातिर, हरेक वर्ष श्रम बजारमा आउने नयाँ जनशक्तिले काम नपाउँदा देखापर्ने बेरोजगारीको अवस्था त भयावह छँदैछ।
श्रम बजारको माग र आपूर्ति जनशक्तिको बीचमा काम र जनशक्तिको बीचमा तादम्यता हुन नसक्दा हुने बेरोजगारीको अवस्था पनि त्यतिकै गम्भीर बनिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनका लागि बजेट त विनियोजन गरेको छ तर त्यसलाई समन्वय गरेर आजको सन्दर्भमा देशभित्र र बाहिर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी जनशक्ति उत्पादनमा सरकारले गम्भीरता साथ ध्यान दिन जरुरी छ।
एकातिर रोजगारी स्वयंमा चुनौतीको विषय छँदैथियो। तर त्यसमा पनि कोभिड १९ को प्रभावले विश्वव्यापी रुपमा रोजगारीमा ठूलो चुनौती देखा परेको छ। ठूलो संकट देखा परेको छ। विश्व श्रम संगठनले २७ मे २०२० मा कामको संसारमा देखापर्ने चुनौतीको सन्दर्भमा एउटा विश्लेषणलाई चौथो संस्करणका रुपमा सार्वजनिक गरेको छ। जसले भनेको छ- यतिबेला ३० करोड ५० लाख जनशक्ति कामबाट सम्पूर्ण हिसाबले बाहिरिएको छ।
सन् २०२० को मध्यसम्म अर्थात यही आउँदो असारसम्म यो अवस्था अझ गम्भीर र भयावह बन्ने देखिएको छ। यसैगरी नेपालको सन्दर्भमा पनि एउटा अनुमान गरिएको छ। १६ लाखदेखि २० लाखसम्म व्यक्तिहरु रोजगारीबाट बाहिरिने खतरा अनुमान गरिएको छ। एकातिर नयाँ आउने श्रम शक्तिको व्यवस्थापन, अर्कातिर भइरहेको रोजगारीबाट बाहिरिने संकट, यसको व्यवस्थापन ज्यादै चुनौतीपूर्ण छ। यसकारण यो चुनौतीको गम्भीरतालाई अझ उचाईबाट सम्बोधन गर्ने गरी कसरी देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, यो सवालमा अझ गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ।
कृषि उत्पादनमा रोजगारीका पर्याप्त सम्भावनाहरु छन्। कृषि उत्पादनमा कसरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने? कसरी रोजगारी सिर्जनाका हिसाबले औद्योगिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने? परम्परादेखि चलिआएको वैदेशिक उत्पादित वस्तुको खपत गर्ने बजारमा परिणत भएको हाम्रो देशलाई कसरी तुलनात्मक हिसाबले उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने सन्दर्भमा हामीले अझै धेरै जोड दिन जरुरी छ।
यदि हामीले हाम्रो देशको उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सकेनौ, उत्पादनलाई संरक्षण दिन सकेनौं भने न देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ, न रोजगारीका अवसरहरु सिर्जनाको कुनै सम्भावना रहन्छ। त्यसकारण यसतर्फ गम्भीरता साथ काम गर्न जरुरी छ। परिणाममूलक ढंगले काम गर्न जरुरी छ।
आज दुनियाँका धेरै विकसित देशहरुले जुन प्रकारले आर्थिक समृद्धि प्राप्त गरेका छन्, जनसांख्यिक लाभको पर्याप्त सदुपयोग गरेका छन्। तर आज दुर्भाग्यवश भन्न चाहन्छु, १९९२ देखि हामी जनसांख्यिक लाभको अवस्थामा प्रवेश गर्यौं। तर करिब २८ वर्ष हामीले यत्तिकै व्यतित गर्यौं। अब जनसांख्यिक लाभ प्राप्त गर्ने अवधि हामीसँग मात्रै ३४ वर्ष बाँकी छ। आज दुनियाँका धेरै देशहरुले जुन प्रकारले जनसांख्यिक लाभको प्रयोग गरे, हामीले त्यो ढंगले प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौं।
यो जनसांख्यिक लाभलाई हामीले देशको विकासमा आर्थिक समृद्धिमा प्रयोग गर्न सकेनौं भने भयावहपूर्ण अवस्था आउनेछ।
आज हामीलाई जनसांख्यिक लाभ छ। प्रत्येक एघार जना उत्पादनशील जनशक्ति बराबर एकजना आश्रित व्यक्ति परिरहेको छ । तर अबको ४० वर्ष पछाडि ३ दशमलव ८ उत्पादनशील जनशक्तिको भागमा एउटा आश्रित व्यक्ति पर्नेछ। र, अबको ८० वर्ष पछाडि सन् २१०० मा एक दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात एउटा उत्पादनशील जनशक्तिको भागमा एउटा आश्रित व्यक्ति पर्ने अवस्था अनुमान गरिएको छ। यदि हामीले जनसांख्यिक लाभलाई ठीक ढंगले प्रयोग गर्न नसक्दै हामी बृद्ध नागरिक समाजमा प्रवेश गर्यौं भने देशको अवस्था के होला?
एकातिर हामी आर्थिक हिसाबले समृद्ध हुन सकेनौं भने बाहिरी श्रमशक्तिलाई पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्दैनौं। अर्कोतिर नेपालको जनशक्ति एक उत्पादनशील जनशक्ति बराबर एक आश्रित जनशक्तिको अवस्था विद्यमान रह्यो भने देश विकासको अवस्था कतातिर जाला? यतातिर गम्भीरताका साथ ध्यान दिन जरुरी छ। अर्कातिर आज वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरु जो अलपत्र परेका छन्। ती अलपत्र परेका व्यक्तिहरुलाई देशमा भित्र्याउन रोजगारदाता र गन्तव्य मुलुकलाई उद्धारका लागि जिम्मेवार बनाउने, यदि त्यो नभएको अवस्थामा पनि सरकारले उनीहरुलाई उद्धार गरेर उनीहरुलाई देशभित्र ल्याउने सन्दर्भमा गम्भीरताका साथ ध्यान दिन जरुरी छ।
यसैगरी श्रमिकहरुको जीवन अत्यन्त जोखिमपूर्ण छ। ३८ प्रतिशत श्रमिकहरु जसले सबैभन्दा धेरै घण्टा काम गर्ने गर्छन्। आज ती ३८ प्रतिशत श्रमिकहरु सबैभन्दा बढी गरिब छन्। आज यो बिडम्बनापूर्ण अवस्थालाई सुल्टो बनाउनका लागि सामाजिक न्यायमूलक कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ। समतामूलक समाज निमार्णका लागि कम्तिमा आधारभूत तहलाई माथि उठाउनका लागि त्यो सोचका आधारमा हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ। यसतर्फ हाम्रा कामहरु अगाडी बढ्छन् भन्ने अपेक्षा राख्न चाहन्छु।
(पूर्व श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री तथा नेकपाका सांसद गोकर्ण विष्टले शनिबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राखेको धारणाको सम्पादित अंश)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
