(अ)सहमतिको दस्तावेजमाथि संशोधन प्रस्तावको लहर

राजनीति

किशोर दहाल बिहीबार, जेठ २२, २०७७ १०:१६

संविधान जारी गर्दै तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव

काठमाडौं- सरकारले नेपालको अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै त्यसलाई थप वैधानिक बनाउन संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढायो। निशान छापमा रहेको नेपालको पुरानो नक्साको स्थानमा अद्यावधिक गर्ने सरकारको प्रयत्न संसदको प्रक्रियामा छ।

गत जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छापलाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही दिन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन्। सो प्रस्ताव गत आइतबार प्रतिनिधिसभामा पेश पनि भइसकेको छ।

नेपाली भूमि समेटेर भारतले एकतर्फी नक्सा बनाउन र सडक उद्घाटन गर्न थालेपछि नेपाल सरकारले आफ्नो स्वभाविक प्रतिक्रिया दिएको थियो। अहिलेका लागि भारतलाई दिने अन्य जवाफ सरकारसँग थिएन पनि।

भारतीय कदममाथि सरकारले दिइरहेको प्रतिक्रियाले निष्कर्ष पाइनसक्दै देशभित्रै थप प्रतिक्रियाहरु उत्पन्न भएका छन्। संविधानप्रति निरन्तर असन्तुष्टि राख्दै आएका राजपा र समाजवादी मात्रै होइन, संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको कांग्रेसले समेत संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। यसै लहरमा मिसिएको छ, राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि।

न आन्तरिक राजनीतिक माहोलले विपक्षी दलहरुले चाहेजस्तो संविधान संशोधन हुने सम्भावना देखिन्छ, न ती दल र बाहिर प्रस्तावित संशोधनमाथि पछिल्लो समय बहस नै भएको छ। तर पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने लहर चलेको छ।

संविधानसभाका अध्यक्ष तथा नेकपा नेता सुवास नेम्वाङ संविधान संशोधनको विधेयकहरु आउनुलाई नकारात्मक रुपमा हेर्नु जरुरी नभएको बताउँछन्। ‘यो संविधान र प्रक्रियामाथिको विश्वास हो’, उनी भन्छन्, ‘आवश्यकता र औचित्यको आधारमा जनताको मन जितेर संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ। त्यसैले विधेयकहरु आउनुलाई अचम्म मान्नुपर्दैन।’

जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णको पनि उस्तै बुझाइ छ। संविधान संशोधनीय दस्तावेज भएकाले जसले पनि प्रस्ताव ल्याउन सक्ने उनी बताउँछन्। संसदको दुई तिहाइ मतले संशोधन भयो भने भइहाल्यो नभए त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने उनको भनाई छ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भने पार्टीपार्टीका संविधान संशोधन प्रस्तावलाई उचित मान्दैनन्। यसरी विषय गिजोल्ने प्रयास दुनियाँमा अन्त कतै यस्तो नहुने उनी बताउँछन्। ‘जनजाति, मधेसी वा अरु कसैका आफ्ना मुद्दा होलान्। त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। तर राष्ट्रका मुद्दा अगाडि आइसकेपछि अरु मुद्दा गौण हुन जान्छन्’, उनी भन्छन्, ‘यति सरल कुरामा पनि दलहरुले दोहोरो चरित्र देखाएका छन्।‘

(अ)सहमतिको दस्तावेज
२०७२ जेठ २५ गते मध्यरातमा भएको १६ बुँदे सहमतिले संविधान लेखनलाई सम्भव तुल्यायो। त्यसअघि अनेक तानातानमा व्यस्त रहेका संविधानसभाका दलहरुमध्ये प्रमुख चार दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकले सो सहमति गरेका थिए। तर, सहमति हुँदै गर्दा नै नेताहरुको असहमतिको स्वर बाहिरिन थालिसकेको थियो। संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक, संवाद तथा सहमति समितिको नेतृत्व गरेका डा बाबुराम भट्टराईले त्यतिबेला फेसबुकमा लेखेका थिए- ‘सम्झौता भनेकै सबैलाई चित्त नबुझ्ने कुरा हो!’

१६ बुँदे सहमति लगत्तै मधेस केन्द्रित दलको असन्तुष्टि सुरु भयो। उनीहरुले संविधानसभाका बैठक बहिस्कार गर्नेदेखि लिएर बन्द हडतालसम्मका रणनीति अपनाए। मधेसमा लामो समय आन्दोलन भयो। मान्छे मारिए। सुरुवातमा संघीयता थाती राख्दै संविधान जारी गर्ने उद्देश्य बोकेको १६ बुँदे सहमतिको विरोधमा सुरु भएको असन्तुष्टिले कालान्तरमा फराकिलो दायरा तय गर्‍यो।

१६ बुँदेमा हस्ताक्षरकर्ता दलहरुभित्रै पनि असन्तुष्टि चर्को थियो। ती दलका मधेस क्षेत्रका नेताहरुले आफ्नो दलभित्र दबाब बढाए पनि सार्थकता पाउन सकेनन्। बरु, मुख्य नेताहरुले अनेक दबाब दिएर उनीहरुको असन्तुष्टिलाई दबाइदिए। कैयौं असन्तुष्ट नेताका संशोधन प्रस्ताव पनि पार्टीका कडा निर्देशनमा फिर्ता गरिए।

प्रमुख दलहरुबीच प्रष्ट दृष्टिकोण नहुँदा कैयौं विषयले अतिरिक्त विवाद सिर्जना गर्‍यो। त्यसको एउटा उदाहरण हो- प्रदेशको संख्या। १६ बुँदेमा ८ वटा प्रदेश बनाउने सहमति गरेका दलहरु पछि ६ प्रदेश बनाउन सहमत भए। फेरि, ७ वटा प्रदेश बनाए। प्रदेशकै किचलोले टीकापुर जस्ता घटनालाई बल पुग्यो।

१६ बुँदे सहमतिका लागि भूमिका खेलेका फोरम लोकतान्त्रिक नेता विजयकुमार गच्छदार समेत अन्तिमसम्म मुख्य दलहरुसँग टिक्न सकेनन्।

जेठ २५ गतेदेखि १५ साता लगाएर लेखिएको संविधान जारी गर्नेबेला देशका कैयौं स्थानमा कर्फ्यु लागिरहेको थियो। मान्छे मरिरहेका थिए।

यसरी देशको दक्षिणी भूभाग पूर्ण रुपमा आन्दोलित भएको, संविधानसभाका कैयौं दलले बहिस्कार गरेको र प्रमुख दलभित्रका कैयौं नेताले पार्टीको निर्देशनका कारण पक्षमा उभिनुपरेको यथार्थका बीच संविधान जारी भएको थियो। त्यसैले संविधान (अ)सहमतिको दस्तावेज हो। तर कालान्तरमा अनेक बहानामा सबै राजनीतिक दलहरुले संविधानलाई स्वीकार भने गरिसकेका छन्।

‘दक्षिण भारतले भारतको संविधान स्वीकार गर्न झन्डै दश वर्ष लाग्यो’, नेम्वाङ भन्छन्, ‘तर नेपालमा तीन वर्षमै संविधानलाई स्वीकार गरेर सबै प्रक्रियामा सामेल भइसक्नुभएको छ। अहिले संविधान संशोधनको विधेयक प्रस्तुत गर्नु पनि संविधानको प्रक्रियालाई स्वीकार गरेको हो। जारी भएको छोटो अवधिमा संविधानले सर्वस्वीकार्यता प्राप्त गरेको छ।’

संशोधनका अनेक प्रयत्न
आन्दोलनरत दलहरुलाई मात्रै होइन, आफ्नै दलभित्रका असन्तुष्ट नेताहरुलाई पनि आश्वस्त तुल्याउन प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरुले पनि अहिले संविधान जारी गरिहालौं, त्यसपछि संशोधन गर्दै जाउँला भनेर आश्वस्त तुल्याएका थिए। संविधान जारी हुनुपूर्व नै यसमा संशोधन गरिने वाचा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले समेत गरेका थिए। त्यसैले संविधानमा कमजोरी रहेको र संशोधन हुने कुरा संविधान जारी हुनुपूर्व नै स्थापित भइसकेको थियो।

राज्यले बाचा गरेको कुरा पूरा गर्न गाह्रो नहुनुपर्ने बताउँछन्, कर्ण। ‘सरकारले गाह्रो नमान्नुपर्ने हो’, उनी भन्छन्, ‘गाह्रो मान्छन् भने हामी पनि बिचार गर्छौं।’

यद्यपि, संविधान संशोधनको पहल हुँदै नभएका होइनन्। संविधान संशोधनको प्रक्रिया पनि कोइराला सरकारले नै गर्‍यो। संविधान जारी भएको सत्रै दिनमै सो सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गरायो। तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले २०७२ असोज २० गते धारा ४२, ८४ र २८६ मा सं‌शोधनको प्रस्ताव दर्ता गराए। लामो समय दाउपेचमै रहेको सो संशोधन प्रस्तावले सोही वर्ष माघ १० गते निष्कर्ष पायो। र, नेपालको संविधानको पहिलो संशोधन भयो।

असन्तुष्ट मधेस केन्द्रित दललाई लक्षित गरिएको सो संशोधनले उनीहरुको चित्त बुझेन। मतदान प्रक्रिया बहिस्कार मात्रै गरेनन्, अहिलेसम्म पनि संविधान संशोधनको माग उठाइरहेकै छन्।

त्यसपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अर्को प्रयास गर्‍यो। २०७३ मंसिर १४ गते सरकारले दर्ता गरिएको सो संशोधन प्रस्ताव पुस २४ गते संदसमा पेश भयो। तर, नेकपा एमालेको चर्को विरोध र मधेस केन्द्रित दलकै असन्तुष्टिका बीच त्यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। बरु, चैत २९ गते मंसिर १४ गते दर्ता भएको संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर सोही दिन अर्को संशोधन दर्ता गरायो। सो विधेयक अघि बढ्दा नबढ्दै प्रचण्ड सरकारबाट बाहिरिएका थिए। तर, यही विधेयकले नै मधेस केन्द्रित आन्दोलनरत दलहरु चुनावका निम्ति तयार भए।

२०७४ भदौ ५ गते संशोधन विधेयक र त्यसमाथि परेका संशोधनहरु निर्णयार्थ पेश भयो तर अस्वीकृत भए।

सरकारका तर्फबाट मात्रै होइन, सांसदहरुले पनि संविधान संशोधनका लागि गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराउँदै आएका छन्। २०७३ चैत ६ गते सत्तारुढ राप्रपाले संविधान संशोधनका लागि गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएको थियो। राप्रपा संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक कुन्तीकुमारी शाहीसहित जयन्त चन्द, विक्रमबहादुर थापा, सुशीलकुमार श्रेष्ठ, भाष्कर भद्रा र भक्तबहादुर बिक खपाङ्गीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। उनीहरुले दर्ता गराएको विधेयकमा संविधानको धारा ४ (१) मा भएको ‘धर्म निरपेक्ष’ भन्ने पदावलीको सट्टा ‘पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दु राष्ट्र’ भन्ने वाक्यांश राख्ने प्रस्ताव थियो।

सरकारले नयाँ संशोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेसँगै जनता समाजवादी पार्टीले प्याकेजमै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कुरा उठाउन थालेको थियो। उसले आफ्ना मागहरु समेत समेटेर एकमुष्ट संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्री सहमत भएनन्। फलस्वरुप जसपाले आफ्नै किसिमले गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएको छ।

अर्कोतिर, कांग्रेसले २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा प्रक्रियामा गएको विधेयकलाई पुनः व्युँताउने निर्णय गर्‍यो।

जसपाका तर्फबाट लक्ष्मणलाल कर्ण र राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ तथा कांग्रेसका तर्फबाट उमाकान्त चौधरी, अमरेश कुमार सिंह, प्रदीप गिरि, तेजुलाल चौधरी, चित्रलेखा यादव, अभिशेक प्रताप शाहले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। उनीहरुले दर्ता गरेको संशोधनका धेरै बुँदाहरु हुबहु छन्। भाषा, समानुपातिक समावेशी, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व, नागरिकता जस्ता विषय संशोधन प्रस्तावमा छन्।

अहिलेको संविधान संशोधनको विषयमा कांग्रेससँग मिलेर अघि बढ्ने सम्भावना व्यक्त गर्छन्, जसपा नेता कर्ण। ‘हामीले कांग्रेससँग पटकपटक छलफल भएको छ। फेरि पनि हुन्छ। अन्य दल र सरकारसँग पनि छलफल गर्छौं’, उनी भन्छन्।

अकस्मातको लहर
पछिल्लो संशोधन प्रस्ताव ल्याउन सरकारको निम्ति बाध्यता थियो। तर यही राप र तापमा अन्य दलहरु पनि हेलिएका छन्। यसले लहर नै ल्याइदिएको छ।

संविधान संशोधनको मुद्दा बोके पनि परिणाममुखी पहल गर्न नसकेका जसपाका नेताहरु अहिले एकाएक अघि सरेका छन्। जबकि, उनीहरुको संविधान संशोधन प्रस्ताव सफल हुने सम्भावना देखिँदैन।

जसपा नेता कर्ण भने सफल असफल जे भए पनि संसदले टुंगो लगाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘मैले संसदमा संसदमा प्रस्ताव दर्ता गराएको र राज्यसँग संशोधन मागेको हो’, उनी भन्छन्, ‘यो प्रस्ताव पास हुँदैन भन्ने पनि छन्। गर्नुपर्छ भन्ने पनि छन्। लोकतन्त्र भनेको त्यही हो। राज्य र संसदसँग सम्बन्धित कुरा भएकोले राज्यले हामीसँग कुरा गर्नुपर्‍यो। संसदमा छलफल हुनुपर्‍यो। अनि पो टुंगो लाग्छ, सफल हुन्छ कि हुँदैन।’

कर्णले संविधन संशोधनहरुको विषयमा छलफल बसेर सहमति गर्न सकिने बताउँछन्। ‘छलफल गरेर राष्ट्रिय सहमतिमा पुगौं’, उनको प्रस्ताव छ, ‘त्यो हाम्रो प्रयास पनि हो, अनुरोध पनि हो।’

कांग्रेसले पनि जेठ १७ गतेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पुनः दर्ता गर्न संसदीय दललाई निर्देशन गर्ने’ निर्णय नै गर्‍यो। आफ्नै नेतृत्वमा बनाएको संविधान र त्यसमाथि असन्तुष्टि पनि खासै व्यक्त नगरेको कांग्रेस एकाएक गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्न हतारियो। यसअघि मधेस केन्द्रित दलका असन्तुष्टि छन् र तिनलाई समेट्न संविधान संशोधन गर्न सहमत देखिएको कांग्रेस अहिले आफ्नै मुद्दा बोकेर अघि सरेको छ। अब संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने मुद्दागत सूची कांग्रेसको पनि तयार भएको छ।

संघीयताप्रति असन्तुष्टि राखिएको भए पनि संविधान संशोधनका लागि खासै प्रयास नगरेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि ६२ बुँदामा संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। सो पार्टीकी सांसद दुर्गा पौडेलले बुधबार गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएकी हुन्।

नेम्वाङ भने संविधान संशोधनजस्तो विषयमा छलफल र साझा सहमतिबाट मात्रै अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन्। सरकारले ल्याएको संशोधनका विषयमा सर्वदलीय छलफल भएको र सबैको एउटै स्वर रहेको बताउँदै उनले पछिल्ला गैरसरकारी विधेयकको विषयमा आफूले सुनेको मात्रै बताउँछन्। ‘समझदारीको दस्तावेजको रुपमा संविधान आएको थियो’, उनी भन्छन्, ‘त्यसमाथि संविधान संशोधन गर्न त आवश्यकता र औचित्यको आधारमा छलफल गर्नुपर्छ। त्यो प्रक्रियाबाट अगाडि जाऔं। निष्कर्षमा पुगौं।’

संविधान जारी भएको पाँच वर्ष नपुग्दै सबै दलको हातहातमा संशोधनको प्रस्ताव देखिन थाल्नुलाई नेपाली संविधानको रोचक मोड मान्न सकिन्छ। संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई नै अस्वीकार गरेका र संविधान संशोधनको मागलाई पनि निरन्तर उठाइरहेका दलले आफ्नो प्रयत्न गर्नु स्वभाविकै मानिएता पनि कांग्रेस तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रयत्नले रोचकता बढोत्तरी गरेको छ।

यस्तो प्रयत्नले संविधान र व्यवस्थाको सुरक्षामा प्रश्न उठ्ने संविधानविद् आचार्यको भनाई छ। ‘यो मुद्दा (सरकारको संविधान संशोधन प्रस्ताव) मा दलहरुले तलमाथि गरे वा विषयान्तर भयो भने संविधानको सुरक्षा, आयु र व्यवस्थाको सुरक्षामा प्रश्न उठ्छ’, उनी भन्छन्।