काठमाडौं- आन्तरिक राजस्व विभागले मंगलबार प्रकाशन गरेको सूचनाले एकाएक बजारमा तरंग ल्यायो, व्यावसायिक जगत त्यसको विरोधमा उत्रियो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसहितका छाता संगठनका प्रतिनिधिले यसको खुलेर विरोध गरे।
चैत ११ गतेपछि लकडाउन गरिएका कारण व्यवसाय बन्द छन्। तर यहीबीचको कर असुलीका लागि दबाब दिइएको भन्दै व्यवसायीले त्यसको खुलेर विरोध गरेका हुन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जेठ २५ गते तथा मसान्तमा बुझाउनुपर्ने करको विवरण तथा रकम बुझाउने समय कम्तिमा एक महिना सार्नका लागि अनुरोध नै गरिसकेको छ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा सरकारले अहिलेको व्यवहारिकता नबुझेको बताउँछन्। 'व्यवसाय सञ्चालनमा नआई कर उठाउन खोज्नु भनेको सरकारले वास्तविकता नबुझेको भन्न सकिन्छ,' गोल्छा भन्छन्।
बैंकले ब्याजबापतको रकम व्यवसायीबाट लगेको र लकडाउनकै बीचमा पनि कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी गरिएकाले व्यवसायी समस्यामा परेको गोल्छा बताउँछन्। 'बैंकले ब्याज तानेको छ, कर्मचारीलाई तलब पनि दिइएको छ,' उनले भने।
के छ सूचनामा?
विभागले प्रकाशन गरेको सूचामा २०७६ फागुन र चैतको मूल्य अभिवृद्धि करतर्फको विवरण र कर रकम जेठ २५ गते बुझाउन भनिएको छ। यसैगरी अन्तःशुल्कतर्फको पनि २०७६ फागुन र चैतको मासिक विवरण, माघ र फागुनको द्वैमासिक विवरण र मंसिरदेखि फागुनको चौमासिक कर विवरण तथा ती विवरणअनुसारको कर जेठ २५ गतेभित्र बुझाउन भनिएको छ।
आयकरतर्फ पनि २०७६ को फागुन र चैतको अग्रिम करकट्टी विवरण तथा त्यसअनुसार बुझाउनुपर्ने कर जेठ २५ गतेभित्र र आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को अनुमानित कर विवरण र दोस्रो किस्ताबापतको रकम दाखिला गर्नुपर्ने म्याद २०७७ जेठ मसान्तसम्म तोकिएको छ। विभागले दूरसञ्चार सेवा दस्तुर, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क तथा शिक्षा सेवा शुल्क पनि जेठ २५ गतेभित्र बुझाउन भनेको छ।
किन जेठ २५ र मसान्त नै?
सरकारले लकडाउनपछि दुईपटक राहत प्याकेज ल्यायो। राहत प्याकेजमा करतर्फ छुटभन्दा पनि बुझाउने मिति सारिएको (डिफर गरिएको) छ। पहिलोपटक ल्याएको प्याकेजमा चैत २५ गते बुझाउनुपर्ने विवरण तथा कर वैशाख २५ गते र चैत मसान्तमा बुझाउनुपर्ने विवरण र कर रकम वैशाख मसान्तमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरियो।
त्यसको केही समयपछि सरकारले दोस्रोपटक प्याकेज ल्यायो। जसमा वैशाख २५ र वैशाख मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने कर रकम तथा विवरण जेठ २५ र जेठ मसान्तमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरियो। यसैअनुसार विभागले सूचना सार्वजनिक गरेको छ।
विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवरले नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा कर बुझाउने समय आयो भनेर जानकारी मात्रै दिइएको बताए। 'हामीले उहाँहरूलाई सम्झदाइदिएका मात्रै हौं,' कुँवरले भने।
किन रिसाए व्यवसायी
सरकारको सूचनापछि व्यवसायी आक्रोशित भए। लामो समय घरभित्र राख्ने र कर तिर भन्ने सरकारी निर्देशनले उनीहरूलाई चिढ्याएको हो। चैतसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कको विवरण र कर बुझाउने विषयमा उनीहरूको धेरै फरक धारणा नभए पनि आयकरको दोस्रो किस्ता तिर भन्ने सूचनाका कारण व्यवसायी धेरै आक्रोशित भएका छन्।
'आन्तरिक राजस्व विभागले ठेक्का तथा आपूर्तिमा भएको भुक्तानीको स्रोतमा करकट्टी तथा फागुनसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर रकम मात्रै तिर भनेको भए केही सहज हुने थियो,' एक व्यवसायीले भने, 'चैत ११ गतेदेखि बन्द भए पनि त्यसअघिको आयकर त बुझाउनुपर्छ, जुन रकम केही ठूलो पनि हुन्छ। त्यो भुक्तानीमा समस्या परेको छ।'
यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय पनि आन्तरिक छलफलमा छ। यो विषय कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने निर्क्यौल नभए पनि वातावरण सहज बनाउनेगरी काम अघि बढाउने मन्त्रालयको तयारी छ। 'मन्त्रालयले दिनुपर्ने भुक्तानी दिइरहेकै छ, कर संकलन भएको छैन,' अर्थका एक अधिकारीले भने, 'राजस्व त उठाउनैपर्छ, तर सहजरूपमा कसरी काम गर्ने भन्ने छलफलमा छौं।'
मन्त्रालय पनि मूल्य अभिवृद्धि कर र मदिरा तथा चुरोट निकासीको अन्त:शुल्कका विषयमा व्यवसायीले प्रश्न उठाउन नहुने पक्षमा छ। आयकरको विषय सम्बोधनका लागि मन्त्रिपरिषदमा नै प्रस्ताव पठाउनुपर्ने भएकाले के गर्ने भन्ने छलफल चलिरहेको ती अधिकारीको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786602170.png)
