काठमाडौं- नागरिक समाजका अगुवाले लकडाउनको अवधिमा सरकारको तयारी पर्याप्त नहुनु चिन्ताको विषय भएको जनाएका छन्।
सरकारले अवलम्बन गरेका संरचना, नीति, प्रक्रिया असाधारण समयमा अपर्याप्त भएको जनाइएको छ। सरकारको वर्तमान तयारी साधारण समयको भएको नागरिक अगुवाहरुको बुझाइ छ।
असाधारण परिस्थितिको सामना गर्न तदनुरुपको व्यवस्था मिलाउन ढिला नगर्न सुझाव दिइएको छ। संयुक्त वक्तव्य निकाल्नेहरूमा डा. केदार भक्त माथेमा, पृथ्वीराज लिगल, डा भुपेन्द्र बस्नेत, भोजराज पोखरेल, डा. शंकर शर्मा, राजेन्द्र दाहाल, डा. सन्दुक रूइत, डा.जगदीशचन्द्र पोखरेल,अजयभद्र खनाल छन्। साथै, डा. भगवान कोइराला, डा. गोविन्द राज पोख्रेल, प्रतीक प्रधान,डा. लोचन कार्की, डा. स्वर्णिम वाग्ले, मा. मोहना अन्सारी, डा. सुधा शर्मा, डा. अरविन्द कुमार मिश्र, डा. दधि अधिकारी, डा. लक्ष्मी पाठक, डा. कुशुम शाक्य र जगत नेपाल छन्। पूर्वमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी संयोजक रहेको गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठान अनलाइन वार्ता मार्फत नागरिक अगुवाको धारणा संयोजन गरेको थियो।
वर्तमान परिस्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक लिन नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दै निम्न सुझावहरू दिइएको छ।
१. सरकारले कोभिड(१९ का बिरुद्धमा चालेका कदमहरूबारे राष्ट्रिय सहमति सिर्जना गर्ने कुरामा कमी देखिएको छ । यसका लागि राजनीतिक दल, नागरिक समाज, नीजि एबं गैर सरकारी क्षेत्र आदिका विज्ञ व्यवसायी तथा साझेदारहरूको समेत सहभागितामा राष्ट्रिय एक्यबद्धता झल्किने रणनीतिक तथा विस्तृत कार्यनीति अविलम्ब तर्जुमा हुनु पर्छ । सुरक्षित दुरी तथा संक्रमण रोकथामका उपाय कायम राख्ने, आपूर्ती श्रृंखला सुचारू गर्ने तथा मानवीय संसाधन, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण तथा निजी सार्वजनिक तथा प्राज्ञिक संस्थाका स्वास्थ्य सेवाहरूको पुनरसंरचना गरेर पूर्ण सेवा सुचारू गर्नका लागि स्वास्थ्य संस्थाका सेवा प्रदायकहरूको सुरक्षा बढाउन थप ध्यान र्पुयाउनु आवश्यक छ । यसका लागि सबै तहमा सामाजिक परिचालन गर्न उच्च प्राथमिकता दिनु पर्दछ ।
२. बन्दाबन्दी घटाउनका लागि तयारी गर्ने सन्दर्भमा देशको आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव न्यून गर्न तथा नेपाली जनताको सामाजिक तथा मानसिक सुस्वास्थ्य कायम गर्नको लागि बन्दाबन्दी घटाऊँदै जानु पर्छ । यसका लागि पीसीआर परीक्षणको सँख्या बढाउने, सम्पर्क पहिल्याउने (कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ), क्वारान्टिन गर्ने, अलग्याउने र उपचार गर्ने विधिले प्राथिमकता पाउनु पर्छ । तर यसको साथसाथै कोभिड(१९ का विरूद्ध चालिएका उपाय तथा बन्दाबन्दी (लकडाउन) खोल्दा विभिन्न क्षेत्रमा उत्पन्न हुने वा हुन सक्ने संभावित नकारात्मक प्रभाव पहिल्याउन र ती प्रभावहरुलाई न्यूनीकरण गर्न विस्तृत अध्ययन हुनुपर्दछ । ती चूनौतीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्नका लागि सबै उपायहरू अवलम्बन गरिनुपर्दछ । ब्यबस्थित ढंगबाट बन्दाबन्दी खोल्ने मार्ग्चित्र (रोडम्याप) तत्काल घोषणा हुनु पर्दछ ।
३. स्रोतको प्रभावकारी तथा कुशल परिचालन गर्न र थप स्रोत परिचालनलाई आवश्यक विश्वास हासिल गर्नका लागि समेत स्रोत परिचालन तथा कोभिड १९ विरूद्धका गतिविधिमा पूर्ण पारदर्शिता कायम गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू समेत समेटिएको बहु क्षेत्रगत तथा बहु साझेदार सम्मिलित बृहत संयन्त्र मार्फत कार्यक्रमको प्रभावकारिता र पारदर्शिता कायम गर्दै अहिलेसम्म प्राप्त सहयोग तथा उपलब्ध स्रोतहरू र तिनको हालसम्म भएको उपयोगको अध्यावधिक विवरण सार्वजनिक गर्न समेत हामी सरकारलाई आग्रह गर्दछौं ।
४. भारत लगायत विदेशमा रहेका थप नागरिकहरू देश फर्किने अनुमान र कोभिड(१९ संक्रमण पुष्टि भएको बढ्दो संख्यालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले सार्वजनिक निकाय बाहिर रहेका प्राविधिक विज्ञहरूको समेत सहयोगमा क्वारान्टिनको क्षमता तथा व्यवस्थापनको गुणस्तर अविलम्ब सुधार गरिनु आवश्यक छ ।
५. जोखिममा रहेका कमजोर वर्गका लागि विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको हुनाले गर्भवती महिला लगायत जरूरी स्वास्थ्य सेवा चाहिने व्यक्तिहरूका लागि यातायात तथा समयमै उपचार हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । स्मरणीय छ कि विगत दुई महिनामा मातृ मृत्यु संख्या बढेको छ । तेस्तै, रिफरल अस्पतालहरूमा दक्ष जनशक्ति, उपचारमा संलग्नहुने स्वास्थकर्मीकोलागि सुरक्षा सामग्रीहरू, औषधी तथा अन्य आवश्यक बस्तुहरुको अभाव हुन नदिन थप प्रयास आवश्यक छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।