काठमाडौं- आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा सहकारी क्षेत्रका कुनै ठोस योजना नआएको धारणा सहकारी क्षेत्रका सरोकारवाला व्यक्तिहरुले राखेका छन्।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले शनिबार आयोजना गरेको वेबमा आधारित ‘बजेटमा सहकारी’ समीक्षात्मक छलफल कार्यक्रममा सरोकारवाला क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले बजेटमा सहकारीका अमूर्त र भावनात्मक कुरा मात्रै आएको र कुनै ठोस योजना तथा कार्यक्रम नआएको धारणा राखेका हुन्।
नेपालले अबलम्बन गरेको तीन खम्बे अर्थनीतिअनुसार सहकारी क्षेत्र पनि अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा भए पनि बजेटमा भने उपेक्षामा पारिएको उनीहरुको भनाइ छ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले महासंघले क्रियाशील विषयगत केन्द्रीय संघहरुको सुझाव समेटी अर्थमन्त्री स्वयं र अर्थ समितिलाई सुझाव दिएको भए पनि त्यो बजेटमा समावेश नभएको बताए।
‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सहकारी क्षेत्रमा महत्वपूर्ण विषय समावेश भएका छैनन्। यद्यपि अहिले करको विषय, प्रविधिमैत्री बन्ने विषय र कृषि तथा स्वरोजगारमा आवद्ध गराउने विषयलाई बजेटले समेटेको छ,’ उनले भने।
वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई तरलता अभावको समस्या नहोस भनेर तरलता कोषका लागि महासंघले ५ अर्ब रुपैयाँ मागेको भए पनि सरकारले बजेटमा त्यो नसमेटेकोप्रति कँडेलले गुनासो गरे। त्यस्तै सहकारी क्षेत्रका विभिन्न कोष स्थापना र कर्जाका कार्यक्रमको अपेक्षा बजेटबाट आफूले गरेको भए पनि त्यो सम्बोधन हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
‘सहकारी क्षेत्रमार्फत कृषिजन्य उत्पादन बढाउने, स्वरोजगार सिर्जना र उद्यमशीलताका कार्यक्रमका लागि सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरिनुपर्ने भनेर हामीले सुझाव दिए पनि बजेटमा त्यो ल्याइएन,’कँडेलले भने।
त्यसैगरी सहकारीका लागि क्लियरिङ हाउसको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिएको भए पनि त्यसलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सम्बोधन नगरेको पनि उनले बताए।
तर सहकारीमा प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने र कृषि तथा रोजगार क्षेत्रलाई सहकारीसँग जोड्ने गरी कार्यक्रम आउनु सकारात्मक रहेको कँडेलको भनाइ छ।
गरिबी निवारण कोषलाई सहकारी संस्थाहरुसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने सरकारले नीति लिएकोमा त्यसलाई नयाँ सहकारीका रुपमा रुपान्तरण गर्नेभन्दा पनि नजिकको सहकारी संस्थासँग मर्जरमा जानुपर्ने नीति सरकारले लिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केवी उप्रेतीले बजेटमार्फत सहकारी क्षेत्रले पैसाभन्दा पनि नीतिगत रुपमा केही नयाँ व्यवस्थाको अपेक्षा गरेको भए पनि त्यो नआएको बताए। सहकारी महासंघ, वस्तुगत संघ र सहकारी बैंकले गर्नुपर्ने काम तोकिएर आउनुपर्नेमा त्यो आउन नसकेको र पैसा विनियोजन भएनभन्दा पनि कामको बाँडफाँट तोकिएर नआएको उनले बताए।
कोभिड-१९ रोगका कारण देखिएको विषम परिस्थितिमा सहकारी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने कुनै कार्यक्रम नआएको पनि उप्रेतीले बताए। ‘अमूर्त र भावनात्मक कुरा आए पनि ठोस कार्यक्रम केही पनि देखिएनन्,’उनले भने, ‘साना किसान सहकारीमार्फत १ हजार सहकारी संस्थालाई अनुदान रकम परिचालन गर्ने विषय सकारात्मक भए पनि समग्रमा बजेटबाट सहकारी क्षेत्र आशामुखी हुने ठाउँ छैन।’
त्यस्तै नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष परितोष पौडेलले अर्थ व्यवस्थासँग जोडिएको सहकारी क्षेत्रलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उपेक्षामा पारेको बताए। ‘निजी क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर बजेट आयो। सहकारीलाई भावनात्मक रुपमा कहीँ कतै सम्बोधन गरेको भए पनि ठोस योजना केही देखिएनन्,’ उनले भने।
बजेटमा सहकारीको सुशासन र स्वनियमनको विषय समावेश भएको भए पनि मुख्य चुनौतीका रुपमा रहेको अनुगमनको विषयलाई बढी प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ। राज्यका निकायबाटै सहकारी संस्थालाई नियमन गर्न नसकेको उनले बताए।
सरकारले अबलम्वन गरेको कार्यदिशा र अहिलेको बजेटमा भएको व्यवस्थाबीच तालमेल नमिलेको पनि पौडेलको भनाइ छ। ‘संविधान, दिगो विकासका लक्ष्यको आधार, पञ्च वर्षीय योजना र नीति तथा कार्यक्रमको मर्म विपरीत बजेट आयो,’ उनले भने।
सहकारी संस्थालाई मर्मरमा जान प्रोत्साहन गर्न भनिए पनि निश्चित टार्गेटमा जान नसकिएको समेत उनले बताए। ‘अहिले मर्जर स्वत:स्फुर्त रुपमा मर्जरमा जाँदा पनि झन्झट छ। मर्जरमा जानका लागि सहकारी अभियानलाई उत्प्रेरित गरेको देखिएन। बजेट भावनामा होइन, ठोस कार्ययोजना आउनुपर्थ्यो,’ पौडेलले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
