एमसिसी अनुमोदन नभएसम्म त्यससँग सम्बन्धित काम रोक्ने नेकपा सचिवालयमा समझदारी

राजनीति

नेपाल लाइभ शनिबार, जेठ १७, २०७७ १२:५०

काठमाडौं- सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक सकिएको छ।

बैठकमा एमसिसीका विषयमा छलफल भएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए। विशेषगरी बिहीबार संघीय संसदमा प्रस्तुत बजेटमा एमसिसीबाट प्राप्त सहयोग परिचालन गर्ने भनेर गरिएको व्यवस्थामाथि छलफल भएको उनले बताए।

‘आवश्यक स्पष्टताको निम्ति छलफल भयो। एमसिसीको प्रस्ताव अहिले संसदमा विचराधीन छ। बजेटको त्यो व्यवस्था पनि त्यही अनुसार नै हुने स्पष्ट पारिएको छ’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने।

एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएको खण्डमा त्यस अनुसार हुने र यदि संसदले अनुमोदन गरेन भने सरकारले आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्थाको बारेमा सोचेर अगाडि बढ्ने कुरा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बैठकमा स्पष्ट पारेको श्रेष्ठले बताए। खतिवडाले संसदमा पनि त्यसै अनुसार स्पष्ट पार्ने श्रेष्ठले जानकारी दिए।

आजको सचिवालय बैठकमा खतिवडाका साथै प्रदीप ज्ञवाली र भीम रावल पनि उपस्थित थिए। बैठकलाई अनौपचारिक भनिएको छ।

‘अनुमोदन नभइसकेको अवस्थामा अनुमोदन भएपछि मात्रै गर्न सकिने काम छ, त्यस्ता कामलाई अनुमोदन भएपछि नै गर्ने र त्यससँग जोडिएका अरु कामहरु अनुमोदन नहुँदासम्म रोक्ने अहिले समझदारी भएको छ’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने।

उनले यस विषयमा पार्टी सचिवालय बैठकमा थप छलफल हुने पनि बताए। ‘समग्र सम्झौताको बारेमा पार्टीको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। त्यो प्रतिवेदन समेतलाई अध्ययन गरेर छिट्टै सचिवालयको बैठकमा गम्भीर गरी आवश्यक निष्कर्षमा पुग्ने समझदारी बनेको छ। अध्यक्षद्वयले आवश्यक छलफल गरेर बैठकको मिति तय गर्नुहुनेछ’, उनले भने।

उनले बजेटमा उल्लेखित एमसिसीको विषयमा भने बजेटको आफ्नै प्रक्रिया हुने बताए। ‘बजेटमा रहेको एमसिसीको यथार्थ के हो भने एमसिसीसँग सम्झौता संसदमा नै विचराधीन रहेकाले त्यसको अनुमोदन हुने वा नहुने संसदले जे फैसला गर्छ, त्यही अनुसार हुने स्वतः स्पष्ट भएकाले अर्थमन्त्रीले संसदलाई जानकारी दिनुहुनेछ’, उनले भने।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

काठमाडौं महानगरका ४९७ पसल अनुगमन गर्दा २० वटामात्रै मापदण्ड अनुसारका

लगानी जुटेसँगै मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु

केन्द्रीय बैङ्कको अध्ययनः गण्डकीमा कृषि भूमि घट्यो