संविधानका कुन धारामा कस्तो संशोधन चाहन्छ जसपा?

राजनीति

नेपाल लाइभ शुक्रबार, जेठ १६, २०७७, २०:५८

संविधान संशोधन प्रस्ताव लिएर संसद् सचिवालय पुगेको जसपा। उसको प्रस्ताव भने दर्ता भएको छैन।

काठमाडौं- संविधान संशोधनको माग सरकारले सम्बोधन नगरेपछि आफैं संशोधन प्रस्ताव लिएर संघीय संसद् सचिवालय पुगेको तराई मधेश केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टीको प्रस्ताव दर्ता नगराइकन फर्कियो। संसद् सचिवालयले प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै फर्काइदिएकाले जसपा प्रस्ताव दर्ता नगराइकनै सचिवालयबाट बाहिरिएको थियो।

जसपाले संविधानको भाषा, नागरिकता, राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्व र प्रदेशको सिमांकनका विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको कुरा पटकपटक भन्दै आएको छ। तर उसले पनि ठोस रुपमा प्रस्ताव ल्याएको थिएन।

संविधानको अनुसूची ३ मा संशोधन गर्ने तयारी सरकारले गरेपछि भने उसले पनि प्रस्ताव अघि सारेको छ। उसले गरेको प्रस्ताव यस्तो छ।

विधेयकको नामः-नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

प्रस्तावना : नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले संघीय संसदले यो संशोधन जारी गरेको छ।

संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस संशोधनको नाम “नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) २०७७” रहेको छ।

(२) यो संशोधन तुरुन्त प्रारम्भ हुने छ।

नेपालको संविधानको धारा ६ मा संशोधन : नेपालको संविधान (यस पछि “संविधान” भनिएको) को धारा ६ को अन्त्यमा देहायको वाक्यांश थपिएको छ :
"नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृ भाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ।”

संविधानको धारा ७ मा संसोधन : संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) पछि देहायको उपधारा (२क) थपिएको छ :
"(२क) भापा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ ।”

संविधानको धारा ११ मा संशोधन : संविधानको धारा ११ को उपधारा (६) को सट्टा देहायको उपधारा ( ६) राखिएको छ :
"(६) नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाए पछि सङ्घीय कानून बमोजिम नेपालको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ ।”

संविधानको धारा ८६ मा संशोधन : संविधानको धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (क) को सट्टा देहायको खण्ड (क) राखिएको छ :
"(क) प्रदेश सभाका सदस्य रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक सहित तीन जनाका दरले एकाइस जना र प्रत्येक प्रदेशको जनसङ्ख्याको अनुपातमा सङ्घीय कानून बमोजिम निर्वाचित हुने पैतीस जना गरी छपन्न जना। तर प्रदेशबाट पैतीस जना सदस्य निर्वाचन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसङख्याको अनुपातमा कम्तीमा चौध जना महिला समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचित गरिने छ ।”

संविधानको धारा २१५ मा संशोधन : संविधानको धारा २१५ को उपधारा (९) मा रहेका “उपधारा । ७)” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “उपधारा (८)” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन्।

संविधानको धारा २७४ मा संशोधन : संविधानको धारा २७४ को -१) उपधारा (४) को सट्टा देहायको उपधारा (४) राखिएको छ :
(४) उपधारा (२) बमोजिम पेश भएको विधेयक देहायको विषयसँग सम्बन्धित भएमा सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले त्यस्तो विधेयक सदनमा पेश भएको तीस दिनभित्र सहमतिको लागि देहायको प्रदेश सभामा पठाउनु पर्नेछ :

(क) प्रदेशको सीमाना परिवर्तनको विषय भए त्यसरी सीमाना परिवर्तन हुने सम्बन्धित सबै प्रदेशको प्रदेशसभामा
(ख) अनुसूची-६ को विषय भए सबै प्रदेश सभामा ।”

उपधारा (५) मा रहेका “सङ्घीय संसदमा” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “सङ्घीय संसदमा सम्बन्धित सदनमा” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन्। उपधारा (७) मा रहेको “अवधिभित्र” भन्ने शब्द पछि । उपधारा (४) को खण्ड (क) बमोजिमको विषयमा सम्बन्धित कुनै एक प्रदेश सभा र खण्ड (ख) बमोजिमको विषयमा” भन्ने शब्दहरु थपिएका छन्।

(४) उपधारा ८ मा रहेका “उपधारा (५) बमोजिम” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “उपधारा (४) को खण्ड क बमोजिमको विषयमा सम्बन्धित सबै प्रदेश सभा र खण्ड (ख) बमोजिमको विषयमा" भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।

संविधानको धारा २८७ मा संशोधन : संविधानको धारा २८७ को उपधारा (६) को खण्ड (क) पछि देहायको खण्ड (क१) थपिएको छ -
"क१) धारा ६ बमोजिमको नेपालमा बोलिने सबै मातृ भाषाहरुको सूची तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने ।”

संविधानको धारा २८७ क थप : संविधानको धारा २८७ पछि देहायको धारा २८७क थपीएको छ :

“२८७क सङ्घीय आयोगको गठन" : (१) प्रदेशको सङ्ख्या तथा सीमाङ्कन हेरफेर सम्बन्धी विषयमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले एक सङ्घीय आयोग गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिमको आयोगको कार्यादेश तथा कार्याबीधि त्यस्तो आयोग गठन गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।”

यी माथिका विषयमा राजपाले संशोधन चाहेको हो। यिनै प्रस्ताव दर्ता गराउन राष्ट्रिय जनता पार्टीका तर्फबाट नेताहरू महन्थ ठाकुर, महेन्द्र राययादव, शरदसिंह भण्डारी, लक्ष्मणलाल कर्ण, राजेन्द्र महतो, केशव झालगायतका नेता तामझामसहित शुक्रबार संसद् सचिवालय पुगेका थिए।

उनीहरूलाई साथ दिन समाजवादी पार्टीका नेताहरू पनि सिंहदरवार पुगेका थिए। तर सचिवालयले प्रस्ताव दर्ता नगरिदिएपछि सबै नेताहरू बाहिरिए। संसद् सचिवालयले पर्सि आउन भनेकाले आफूहरू बाहिरिएको नेता केशव झाले बताए। 'केही प्रक्रिया पूरा भएका छैनन्। सभामुखसँग छलफल गरेर यसलाई अघि बढाऔं। अब पर्सि आउनू,' संसद् सचिवालयका अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै नेता केशव झाले नेपाल लाइभसँग भनेका थिए।