काठमाडौं- सरकारले बिहीबार ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट परम्परागत रहेको पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले बताएका छन्। बजेटमा राखिएका अधिकांश लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको उनीहरूको भनाइ छ। बजेटमा राखिएका आर्थिक वृद्धि, आन्तरिक राजस्व, वैदेशिक सहायता तथा सार्वजनिक खर्चको लक्ष्य महत्वाकांक्षी भएको उनीहरूको टिप्पणी छ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार संसदमा १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। जसमा ७ प्रतिशतको अर्थिक वृद्धि र सोही बराबरको मुद्रास्फीति कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले शुक्रबार आयोजना गरेको पोस्ट बजेट भर्चुअल अन्तरक्रिया (वेबिनार)मा सहभागी पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले कोभिड –१९ को विषम परिस्थितिमा पनि बजेट परम्परागत र बढी महत्वाकांक्षी भएर ल्याइएको बताएका हुन्। पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विकास गर्न केही दीर्घकालीन सपना देख्नुपर्ने भन्दै आगामी वर्षको बजेट परम्परागत ढंगले बनाइएको बताए।
शिक्षा स्वाथ्य क्षेत्रको दायित्व सरकारले लिनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै गुणात्मक परिवर्तन, संकट समाधान नया सम्भावनाका लागि परम्परागत बजेटबाट सम्भव नहुने उनको भनाइ छ। ‘प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रममा बजेट पनि बढाइएको छ तर विगतमाजसरी हेलमेट लगाएर झार उखेल्ने काम भयो भने न त लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन्छ त सरकारका ढुकुटी नै बच्छ, यस्ता कार्यक्रम ल्याउँदा सोचरमात्रै ल्याइनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३२ प्रतिशत वैदेशिक ऋण छ यसलाई बढाएर ६०/६५ प्रतिशतसम्म पुर्याउन सकिन्छ, कठिन अवस्थामा ऋण लिन पनि डराउनु हुँदैन।’ सरकारले बेरोजगारी समस्या हल गर्नसक्ने गरी बजेट ल्याउन नसकेको र ल्याएको पनि छरिएको उनले बताए।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट धेरै प्रचारात्मक र आश्वासनले भरिएको टिप्पणी गरे। रोजगारी, कृषि, उद्यममा धेरै आश्वासन दिइए पनि कार्यान्वन गर्न सकिने अवस्था नरएको उनको भनाइ छ। बजेट अत्यन्त महत्वाकांक्षी र भविष्यका पिंढीलाई दिशा दिन सफल नरहेको उनले बताए। आन्तरिक ऋणको लक्ष्यप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले भने, ‘विगतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ देखि ३ प्रतिशतभन्दा धेरै आन्तरिक ऋण लिने प्रचलन थिएन, अहिले ५ प्रतिशतभन्दा धेरै छ। आन्तरिक ऋण बढ्दै जाँदा बजारमा तरलता अभाव हुनुका साथै रोजागारी सिर्जनादेखि उद्यम व्यवसाय विस्तारमा प्रत्यक्ष असर पर्छ।’
यस्तो अवस्थामा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य महत्वाकांक्षी भएको उनले बताए। सरकारले कर्पाेरेट कर नघटाएको, विद्युत खेर जाने अवस्था आउँदा पनि विद्युतीय सवारीसाधानमा भन्सार बढाउनु उचित नभएको महतको भनाइ छ।
त्यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले देशको अवस्था, मानव स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य ख्याल गर्दै बजेट ल्याइएको भन्दै सरकारको बचाउ गरे। साधारण खर्चमा भएको कटौती सकारात्मक भएको भन्दै अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटलाई बढाएर ९२ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइनु सकारात्मक भए पनि अस्पताल निर्माण गरेरमात्रै हुँदैन उक्त अस्पतालमा डाक्टरहरू बस्न सक्ने अवस्था गराउन निकै चुनौतीपूर्ण भएको उनको भनाइ छ।
रोजगारीका क्षेत्रमा पनि सरकारले सकारात्मक कदम चालेको भन्दै कृषि क्षेत्रमा बजेट बढेको बताए। यद्यपि, आगामी वर्षको बजेटमा झन्डै ९ खर्ब राजस्वको लक्ष्य लिएको र यसबाट चालू खर्च धान्न मुस्किल हुनसक्ने उनको भनाइ छ। सरकारले वैदेशिक सहायताको अपेक्षा ठूलो राखेको तर विगतको अभ्यासले त्यति राम्रो नदेखाएको उल्लेख गर्दै पूर्वमन्त्री पाण्डेले कोरोनाका कठिन अवस्थामा पनि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए।
कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण : अर्थशास्त्री
सरकारले अगामी वर्षको बजेटमा राखेको वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थविज्ञहरूले बताएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले चालू वर्षको तुलनामा १ सय ३५ प्रतिशतले वैदेशिक सहायता बढ्ने लक्ष्य बजेटले राखेको भन्दै त्यो हासिल गर्न असम्भव रहेको बताए।
अहिले परिस्थितीमा यो लक्ष्य राख्नु महात्वाकांक्षी भएको उनको भनाइ छ। ‘हामीले राखेको लक्ष्यभन्दा ४० प्रतिशत कममात्रै वैदेशिक सहायता प्राप्त हुनसक्छ,’ डा शर्माले भने, ‘अर्कातर्फ उद्योगधन्दा ठप्प छन्, रेमिट्यान्स २० प्रतिशतले घटिसकेको छ र यो अवस्थामा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य महात्वांक्षी नै हो।’
अर्थशास्त्री प्रा. डा. गोविन्द नेपालले वर्तमान कोभिडको विषम परिस्थितिअनुसार उपयुक्त साइजका बजेट आएको बताए। यो बजेट सबैको सहमतिमा आएको उल्लेख गर्दै उनले कोरोनालाई बढी प्राथमिकता दिनु सकारात्मक भएको र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा गर्न धेरै कार्यक्रम आएको बताएका छन्।
राहत छरिएर आयो, यो स्टिमुलस प्याकेज हैन : निजी क्षेत्र
निजी क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशतमा नघट्ने गरी बजेटमार्फत स्टिमुलस प्याकेज ल्याउन माग गर्दै आएको थियो। तर, अहिलेको बजेटमा राहत दिन खोजिए पनि छरिएर आएको र स्टिमुलस प्याकेज भन्न नसकिने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि बताउँछन्।
अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा १ खर्ब पुनर्कर्जा कोषसहित पर्यटन र साना तथा घरेलु उद्योगलाई कर्मचारीको तलब एवं व्यवसाय पुनःसञ्चालनका लागि ५० अर्बको कोष स्थापना गर्ने भनिएको छ। यस्तै, बजेटमा साना उद्योगका लागि आयकर छुटलगायतका केही कुरा समेटिए पनि निकै छरिएर ल्याइएको उनीहरूले बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले आगामी वर्षको बजेट एक्स्ट्राअर्डिनरी रुपमा आएको बताए। जीडीपीको २/३ प्रतिशत घाटामा गइसकेकोे, १५ लाख मानिस बेरोजगार भइसकेको जटिल अवस्थामा बजेट उदार हुन नसकी कन्जरभेटिभ (पुरातन) शैलीमा आएको उनको भनाइ छ।
उद्योग बन्द गर्न चाहनेलाई श्रम व्यवस्थापनमा केही सहज गरिदिन आग्रह गरिए पनि सुनुवाई नभएको उल्लेख गर्दै गोल्छाले सम्पत्तिको अभिलेखीकरण, भ्याट छुटलगायतका विषयमा बजेट मौन रहेको बताए। सरकारले यो पटक जोखिम मोलेको भए अर्थतन्त्र चाँडै नै पुनरुद्धार हुनेमा बजेटबाट त्यो अपेक्षा पूरा नभएको उनले बताए।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बजेट सांसदको प्रेसर र राजनीतिक दबाबमा आएको टिप्पणी गरे। निजी क्षेत्रले सुझाएको स्टीमुलस प्याकेजलाई सरकारले गम्भीर रुपमा नलिएको भन्दै रिफाइनान्सिङ भनेको स्टिमुलसभन्दा फरक भएको उनले स्पष्ट पारे। निजी क्षेत्रले माग गरेको ५ प्रतिशत थियो तर अहिले डेढ प्रतिशतमात्रै स्टिमुलस प्याकेज रहेको उनले बताए।
नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले कोरोनाका कारण बजारमा मागमा ठूला प्रभाव परे पनि बजेटले माग बढाउने खालका कार्यक्रम ल्याइन नसकेको टिप्पणी गरे। निजी क्षेत्रले स्टिमुलस प्याकेज माग गरे पनि छरिएर आएकाले यसबाट अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन नसकिने उनको भनाइ छ। आगामी वर्ष माग कम हुने, त्यसले भ्याट कम हुने र आयकर लगायतमा कमी आउने उनले बताएका छन्। सरकारले राखेको राजस्वको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
