काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत प्रदान गरिएको छुट तथा विभिन्न कोष मार्फत ५५/६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको राहात उपलब्ध गराइने बताएका छन्। बजेटमा गरिएको व्यवस्थाले धेरै रोजगार सिर्जना हुने दाबी गरे।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कम हुनुको कारण उल्लेख गर्दै खतिवडाले भने‚ 'इतिहासमा यस्तो बजेट धेरै कम आउने गरेको छ। यसले पनि हामी सामान्य अवस्थामा छैन। उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न ठुलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ।'
विगत दुई आर्थिक वर्षको बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य पुरा हुन नसकेको साथै आगामी वर्षको बजेट सानो ल्याएको सन्दर्भमा उनले भने‚ 'दुई फनको मार्नका लागि कहिलेकाही एक फनको पछाडि हट्नुपर्ने हुन्छ। मैले संयमताका लागि आगामी वर्षको बजेट चालु वर्षको बजेटभन्दा करिब चार प्रतिशत कमको प्रस्ताव गरेको छु।' कम बजेट ल्याउनुको कारण 'यस पछाडिका दुई तीनवटा तर्क राख्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कोरोना संक्रमणका हिसाबले हामी अत्यन्त तरल अवस्थामा छौं। मुलुकभित्र मात्रै नभएर हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार‚ अन्तर्राष्ट्रिय लगानी पर्यटकको आवागमन श्रम बजार र त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने आर्थिक सूचकहरू आगामी वर्षमा कस्तो हुन्छ भनेर अनुमान गर्न कठिन छ।'
‘अहिले विश्वका अर्थशास्त्रीहरू पनि हामीले करोनाको जोखिम र कोरोनाबाट हुने अर्थतन्त्रको असर यति वरसम्म आइपुग्ला भन्ने हामीलाई पनि लागेको थिएन भनिरहनु भएको छ,’ उनले भने।
लकडाउन अगाडि गरिएका अनुमानहरू जेठ १६ गतेसम्म आइपुग्दा धेरै परिवर्तन भइसकेको खतिवडाले बताए। यस्तो अवस्थमा बजेट बनाउँदा अत्यन्तै सतर्कताका साथ र तरल अवस्थालाई ध्यानमा राखेर गर्न सकिने कुराहरू, जो छिटो गरिहाल्नुपर्छ। जीवन रक्षा गर्दै आर्थिक कृयाकलापलाई निरन्तरता दिने र अर्को वर्षको आर्थिक वृद्धिलाई दरिलो जग बसाल्ने गरी अगाडि बढाएको खतिवडाले दाबी गरे।
बजेटको प्राथकितामा प्रस्तुत गर्दा 'छिटो प्रतिफल दिने त्यस्ता आयोजनाहरू हामी सञ्चालन गर्छौ। ति आयोजनाहरू जो निरन्तर छन्। तर आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुन्छन् त्यसलाई प्राथमिकता दिएको छु।' उनले थपे तर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू मुलुकलाई दुरगामी आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्ने र खासगरी अहिले हामीले भन्ने गरेको गेम चेन्जर आयोजनाहरूलाई हामीले अहिले इन्टरड्युस गरेर कमसेकम यसलाई निरन्तरता दिनका लागि बजेट व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्न चाहेको छु।'
संघीयता कार्यान्वयनका चरणमा जाँदाखेरि क्रमशः स्थानीय तहहरूलाई बलियो बनाउँदै लैजाने खतिवडाले उल्लेख गरे। संगठनको हिसाबले‚ जनशक्तिको हिसाबले र साधन स्रोतको हिसाबले अगाडि बढाउने बताए। संघको बजेट संकुचन हुने अवस्थामा पनि स्थानीय र प्रदेश तहको बजेट समानीकरण अनुदान यथावत राखिएको र सर्त अनुदान बढाएको खतिवडाले जानकारी दिए।
त्यसमा बाँडफाँड भएर थपिने राजस्व समेत जोड्ने हो भने संघ र प्रदेशमा जाने स्रोत जोड्दा एक तिहाइ हुने उनले दाबी गरे। यो बढ्दो क्रममा रहेको उनले उल्लेख गरे। अहिलेको चुनौती सामाना गर्न संघ र प्रदेशको भुमिका प्रभावकारी देखिएको बताए।
स्थानीय तहले अहिलेको अवस्थालाई राम्ररी काम गरिरहेको हुँदा त्यसतर्फको बजेटलाई कटौती नगरेको जानकारी दिए। विगत दुई वर्षको बजेट आगामी आर्थिक वर्षमा दिगो विकासको आधार तय हुनेगरी काम गरिएता पनि कोरोनाले अवरोध गरेको मन्त्री खतिवडाले उल्लेख गरे।
ठूला विकासका आयोजना अगाडि बढाउन अहिले अवस्थाले नदिएको खतिवडाले बताए। ती आयोजनालाई निरन्तरता दिए पनि धेरै स्रोत राखेर जानसक्ने अवस्था भने नभएको उनले स्पष्टिकरण दिए।
यसको सट्टा आगामी आर्थिक वर्षमा सामाजिक क्षेत्रमा बढी स्रोत परिचालन गर्नु परेको उनले जानकारी दिए। उनले भने‚ 'स्वास्थ्यमा शिक्षामा त्यसैगरी महिला बालबालिका जेष्ठ नागरिकमा युवा श्रमका क्षेत्रमा अत्यन्तै धेरै लगानी गर्नुपर्ने भयो।'
जसको कारण आर्थिक क्षेत्रका खासगरी भौतिक पुर्वाधारका विनियोजनहरू चालु वर्षको भन्दा पनि अलिकति कम हुन पुग्यो। स्वास्थ्यमा अहिले झण्डै एक तिहाइले बजेट बढेको छ। खतिवडाले आफ्नो तीन वर्षको बजेटमा स्वास्थ्यको बजेट दोब्बर भएको दाबी गरे। आगामी वर्षमा शिक्षा, कृषि, खानेपानीको बजेट बढाएको खतिवडाले बताए।
कृषि तथा ग्रामिण तहको बजेट उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि गरिएको खतिवडाले दाबी गरे। कृषिको अधिकांश बजेट स्थानीय तथा प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने हुँदा त्यता धेरै गएको र यदि केन्द्रीयस्तरबाट सञ्चालन हुने कृषि आयोजनालाई समेत जोड्ने हो भने कृषिमा उल्लेख्य मात्रामा बजेट बढेको उनले बताए।
नेपालमा विदेशबाट आएका दशौं लाख कामदारलाई प्रस्तिस्थापन गर्दै नेपालीहरूलाई नै राख्ने अवस्था सिर्जना गरिने खतिवडाले बताए।
रोजगारी शिर्जनाका लागि बजेट केन्द्रित रहेको खतिवडाले दाबी गरे। नयाँ रोजगारीको सिर्जना गर्नेभन्दा पनि विदेशी कामदारको ठाउँमा नेपाली कामदार प्रस्थापन गर्न नेपालीहरूलाई सीपमुलक तालिम प्रदान गरिने गरि बजेट विनियोजन गरिएको उनले सम्मेलनमा उल्लेख गरे।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रवाह हुने पुनर्कर्जा तथा रोजागार सिर्जना हुन सक्नेगरी प्रवाह भएको कर्जा गरिने व्यवस्था भएको खतिवडाले बताए।
जसले पनि राहत प्याकेजमात्रै भनेको भन्दै खतिवडाले यो एकै किसिमको नहुने उल्लेख गरे। उनले भने‚ 'राहात भनेको नगद वितरण पनि हुन्छ। प्रोत्साहन गर्ने कुराहरू पनि हुन्छ। क्षतिपुर्ति दिने कुराहरू हुन्छ। कम ब्याजमा ऋण दिने, कम प्रिमियम तिरेर बीमा हुने, आपुर्तीमा कतिपय वस्तुहरू सहज मूल्यमा उपलब्ध गराउनेसम्मका हुन्छन्। दण्ड जरिवाना कर छुट दिनेसम्मका कुराहरू हुन्छन्।' त्यसैले यसको सूची धेरै लामो हुन्छ।
उनले भने‚ 'हामीले श्रम बजारमा श्रमिकलाई उपयोग गर्दै गर्दा स्थानीय तह मार्फत काम गराउनलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत ज्याला उपलब्ध गराउन रकम विनियोजन गरेका छौं।' जो यस कार्यक्रममा सामेल हुँदैनन् उनीहरूका लागि केही राहत उपलब्ध गराउने खतिवडाले जानकारी दिए। यस कार्यक्रम मार्फत राहत प्रदान गर्न झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने खतिवडाले बताए।
विद्युत क्षेत्रमा प्रदान गरिएको छुटले झण्डै ८ अर्ब रुपैयाँको राहत प्रदान हुने खतिवडाले दाबी गरे। त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रका लागि राहत दिने क्रममा वायुसेवा कम्पनीहरूलाई विभिन्न किसिमका छुट दिने व्यवस्था गरिएको खतिवडाले जानकारी दिए। वायु सेवा कम्पनीहरूलाई दिएको करलगायतका क्षेत्रको छुटमात्रै सबा अर्ब हाराहारीको हुने खतिवडाले दाबी गरे।
लकडाउन अवधिभर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका कामदारहरूलाई दिएको रकममात्रै सबा अर्ब हाराहारीको हुने उनले दाबी गरे। सहुलयत पूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत ५ प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गर्दा १४ अर्ब रुपैयाँ सरकारको खर्च हुने खतिवडाको दाबी छ। बैंक ब्याजदर १०/१२ प्रतिशत छ। ५ प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गर्दै गर्दा सरकारले बाँकी ब्याज आफैंले बेहोर्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक आफैंले एक खर्बको पुनर्कर्जाको सुविधा दिने भनेको छ। बजारको ब्याजदर र पुनर्कर्जाको ब्याजदरको फरक हेर्दा यसमा २० अर्ब रुपैयाँको प्याकेज नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत परिचालन हुने खतिवडाले उल्लेख गरे।
कर छुटको माध्यम मार्फत साढ ६ अर्ब रुपैयाँको राहत मिल्ने अवस्था रहेको खतिवडाले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए। सहुलियत दरमा खाद्यान्न तथा सहुलियत पसलका लागि ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुने खतिवडाले दाबी गरे। यसरी नीतिगत रुपमा गरिएका छुट तथा राहत प्याकेज मार्फत ५५/६० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने खतिवडाले दाबी गरे। यसरी दिएको प्याकेजलाई आलोचना हुनसक्ने आंकलन गर्दै उनले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्दै भने 'जीवन रक्षाको सम्बन्धमा यो खर्च गर्न हुन्छ/हुँदैन भन्ने बहस सबै गए।'
राहत र अनुदान मार्फत वितरणमुखी बजेट आएको भन्दै आलोचना गर्ने दिन गएको भन्दै खतिवडाले विश्वव्यापी रुपमा नै राहत र अनुदान मार्फत जीवन सुरक्षित गर्नुपर्ने अवस्था आएको तर्क गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
