आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा हालको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न प्रयास गरिएको छ। आकारको हिसाबले धेरे ठूलो ल्याउनु हुँदैन भनिएअनुसार नै बजेट ल्याइएको छ। अहिले हाम्रो चुनौती भनेकै कोभिड-१९ नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधार विकास र जनस्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि खर्च गर्नु पर्ने थियो। त्यसैमा केन्द्रित भएको छ। विशेष गरी राहत वितरणमा केन्द्रित भएको देखिन्छ। रोजगारी सिर्जनाको लागि कृषि/उद्योगजस्ता क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायतको क्षेत्रमा बजेट आएको छ।
समग्रमा बजेटले संबोधन गर्न खोजेका विषय ठिकै छन्। यसको कतिपय कुराहरु भोलिका दिनमा बनाउने मोडालिटीमा भर पर्छ। अहिले प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई राहात दिने हिसाबले विभिन्न घोषणा गरिएको छ।
कर्जाको ब्याजमा छुट दिने, कर भन्सार महसुलमा छुट दिने कुराहरु रहेका छन्। उद्योग सञ्चालनका लागि थप पुँजीको रुपमा नयाँ कर्जाको कुराहरु छन्। पर्यटनको क्षेत्रमा यो वर्षको आयमा २० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। त्यो कतिले पाउँछन्। कुन विधिले पाउँछन् भन्ने कुराहरु भोलिका दिनमा आउलान्।
पुनर्कर्जा कोषमा एक खर्बको कोष लगायतका विषय छन्। ती कति प्रयाप्त हुन्छन् भन्ने हेर्न बाँकी छ। बजेटले सकेसम्म राहात दिने व्यवस्था गरेको छ।
रोजगारी सिर्जना भन्ने कुरा निकै चुनौतीपूर्ण छ। रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि कृषिमा उद्योगमा पूर्वाधार निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ। सिधै रकम बाँड्ने भन्दा पनि कामको लागि रोजगारीको लागि यो राहात दिने राहात पाउने लगायतका कुराहरु अगाडि सारिएको छ। यो उत्पादनशील हुने हिसाबले नै आएको छ।
सबैभन्दा चुनौती रोजगारी सिर्जनाको लागि विद्यमान संरचना विद्यमान कार्यक्रममार्फत् नै अगाडि बढाउँदा प्रभावकारी हुन सक्दैन। विगतका संरचनाले नै काम गर्दाखेरि बजेट मात्रै बढाइदिँदा खेरी ठ्याक्कै उपलब्धि हासिल हुन गाह्रो छ।
समग्रमा स्वस्थ्य क्षेत्रमा राहात वितरणमा फोकस हुनु पर्ने थियो रहेको देखिन्छ। कोरोनाको संक्रमण साउन/भदौदेखि चरम उत्कर्षमा जाने र 'वार' निरन्तर रहने हो भने कोभिडको नियन्त्रण तथा उपचार खर्च एकदमै खर्चिलो छ। त्यसैले गर्दा यस वर्षको तुलनामा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट करिब १६ प्रतिशतले बढाइएको छ। त्यो चाँहि पछि गएर थप्नु पर्ने हुन सक्छ। अन्यथा बजेटको सीमितताको कारणले पर्याप्त मात्रामा परीक्षण गर्ने आसोलेसनमा राख्ने तथा पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्षेत्रमा बजेट नपुग्न सक्छ।
यदि असारसम्ममा कोभिड नियन्त्रणमा आउने र दैनिक जनजीवन सामान्य हुँदै जाने अवस्थामा यो बजेट ठीक छ। तर संक्रमण बढ्दै गयो भने स्वास्थ्य तर्फको बजेट अपर्याप्त हुन सक्छ। त्यतिबेला रकमान्तर गर्नु पर्ने हुन्छ। बजेट कोरोनाले सिर्जना गरेको अवस्थातर्फ नै केन्द्रित भएको देखिन्छ।
बजेट अहिले गर्नु पर्ने तर्फ नै केन्द्रित छ। तैपनि अझै मिलाए हुन्थ्यो भन्दा 'जति पनि पूर्वाधारको योजना छन् ति कुराहरु यदि कोभिडको प्रकोप रहिरह्यो भने ती काम गर्न सकिँदैन। किनभने श्रमिकको अभाव हुन्छ। निर्माण सामाग्रीको अभाव हुन्छ। इत्यादि कारणले ती काम अगाडि बढाउन सकिँदैन। तैपनि त्यता बजेट परेको छ। त्यतातिर बजेट नराखेर स्वास्थ्य रोजगारी र राहततिर केन्द्रित गर्न सकिन्थ्यो। तैपनि अर्थमन्त्रीज्यूको बाध्यता के हो भने आयोजनाको ठप्प पारेर जान सकिँदैन। कोभिडको नियन्त्रण आगामी असारभरमा हुन्छ भन्ने अनुमान गरेर जाँदा उहाँलाई डिफेन्स गर्न गाह्रो पर्ने देखिन्छ।
ठूलो मात्रामा बजेट खेलकुदजस्ता क्षेत्रमा बाँडिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा ९औँ खेलकुद आयोजना गर्ने भनेर बजेट राखिएको छ। कोभिडको नियन्त्रण भएन र अवस्था सामान्य भएन भने खेलकुद आयोजना गर्न सकिँदैन। त्यसैले गर्दा खेलकूद मन्त्रालय छ र उनीहरूको गतिविधि काटेर जाने कुरा पनि भएन। कतिपय बाध्यताका बीचमा पनि अन्य क्षेत्रमा बजेट गएको भन्ने देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791562069.png)
-1786602170.png)
