काठमाडौं- कर विवादमा परेका व्यवसयीले विवादित मुद्दा फिर्ता लिएमा शुल्क, थप दस्तुर र जरिवाना नलाग्ने भएको छ। २०७५ असारभित्र भएका कर निर्धारणप्रति चित्त नबुझी अदालत गएका व्यवसायीले मुद्दा फिर्ता लिएमा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरिएको हो।
व्यवसायीले मुद्दा फिर्ता लिएर ब्याज तिरेमा थप जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था मिलाइएको हो। झुटा करको बिजक जारी गरी सुरु भएको विवादमा भने यो सुविधा प्राप्त हुने छैन।
आन्तरिक राजस्व विभाग हुँदै राजस्व न्यायाधीकरण हुँदै अदालसम्म पुगेका मुद्दामा यो सुविधा प्राप्त हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।