काठमाडौं- सरकारले गरिब, विपन्न, शैक्षिक बेरोजगार र वैदेशिक रोजगार अवरुद्ध भएका युवालाई सहकारी संस्थामार्फत कर्जा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाई साना तथा घरेलु उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्ने भएको छ।
बिहीबार अर्थमन्त्री खतिवडाले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटअनुसार सरकारले साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई १ हजार सहकारी संस्थामार्फत कर्जा प्रवाह गरी कृषि तथा साना व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई एक अर्कामा गाभिन तथा नवीन प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै डिजिटल कारोबार गर्न प्रेरित गरिनेकुरा बजेटमा उल्लेख छ।
उत्पादनका साधनको सामुहिकिकरण, स्थानिय सामाग्रीको परिचालन र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणबाट सामाजिक न्याय सहितको द्रुत आर्थिक विकास गर्न सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गरिने कुरा बजेटमा उल्लेख छ। सहकारी संस्थालाई घरेलु तथा साना उद्यमको प्रवद्र्धन, कृषि उत्पादन, भण्डारण र प्रशोधन एवं गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रममा प्रोत्साहित गर्ने सरकारको उद्देश्य छ।
सहकारीको माध्यामबाट कृषि सामाग्री, पुँजी, प्रविधि र बजारमा कृषकको सहज पहुँच सुनिश्चित गरिनेकुरा बजेटमा उल्लेख छ। सहकारी क्षेत्रको मुल्य, मान्यता र सिद्धान्तसँग तादत्यता हुने गरी सहकारी अभियानलाई अगाडि बढाउने र संस्थागत अभिवृद्धिका लागि स्वनियमन र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको योजना छ। सबै प्रकारका उत्पादन, भण्डारण वितरण लगायतका श्रृङ्खलालाई जोड्न प्रत्येक प्रदेशमा सहकारी संस्थाकै लगानीमा थोक उपभोक्ता सहकारी संस्था स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने वार्षिक बजेटमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1748936216.png)
