काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को १४ खर्ब ७४ अर्ब रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। खतिवडाले आफ्नो तेस्रो बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
कोभिड १९ को प्रभाव अगाडि नै बजेटले लिएको आर्थिक लक्ष्य पुरा हुन नसक्ने संकेत देखिएकोमा कोरोना भाइरसको रोकथामका क्रममा भैरहेको लकडाउनका कारण थप तल झर्ने संकेत देखिसकेको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.२८ प्रतिशत मात्रै रहने अनुमान गरिएको छ।
लोकतन्त्र पछाडि अहिलेसम्म १४ वटा बजेट प्रस्तुत भएका छन्। लोकतन्त्र बहालीपछि सबैभन्दा पहिले अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०६३/६४ को बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। उनले २०६३ असार २८ गते लोकतन्त्रपछिको पहिलो बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। उनले प्रस्तुत गरेको बजेटको आकार १ खर्ब ४३ अर्ब ९१ करोड २३ लाख रूपैयाँको थियो।
लोकतन्त्र बहालीपछिको दोस्रो बजेट पनि डा महतले नै प्रस्तुत गरेका थिए। उनले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०६४/६५ को बजेटको आकार १ खर्ब ६८ अर्ब ९९ करोड ५६ लाख रूपैयाँ थियो।
लोकतन्त्र बहालीपछि संविधानसभाको चुनाव भयो। संविधानसभापछि नेकपा माओवादी पहिलो पार्टी बन्यो। पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले तेस्रो बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। उनले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेट ल्याएका थिए। सफल अर्थमन्त्रीका रूपमा चिनिएका भट्टराईले सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न सफल भएका थिए। उनकै पालामा विभिन्न नयाँ कार्यक्रमहरूको थालनी गरिएको थियो। उनले २ खर्ब ३६ अर्ब १ करोड ५८ लाख ९७ हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएका थिए।
अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डले लोकतन्त्र बहालीपछि चौथो बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। उनले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ का लागि २ खर्ब ८५ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएका थिए। उनको पालामा तत्कालीन् प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको राजिनामा मागेर संसद् अवरुद्ध भएपछि संसद्मा बजेट प्रस्तुत भएको थिएन।
आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को बजेट पनि सुरेन्द्र पाण्डेले नै ल्याएका थिए। उनले यो आर्थिक वर्षको सुरुमा सरकारी खर्च चलाउँन मात्र बजेट पेस गरेका थिए। पछि ३ खर्ब ३७ अर्ब ९० करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएका थिए।
भरतमोहन अधिकारीले लोकतन्त्र बहालीपछिको छैटौं ल्याएका हुन्। अधिकारीले ३ खर्ब ८४ अर्ब ९० करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएका थिए। उनको पालमा ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको थियो। उनले बजेट भाषण गर्नुभन्दा पहिले नै बजेट सार्वजनिक भएपछि माफीसमेत माग्नु परेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०६९/७० को बजेट ल्याउने पूर्ण तयारी गरेका वर्षमान पुनले दलहरूको सहमति हुन नसकेपछि ०७० मंसिरसम्म सरकारी खर्चलाई धान्ने एक तिहाँइ बजेट मात्र सार्वजनिक गरे। उक्त बजेटले विशेष गरी कृषिलाई प्रथमिकता दिएको थियो। तर, कृषिमा बजेटले खासै उपलब्धी भने दिन सकेन।
आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को बजेट शंकरप्रसाद कोइरालाले ल्याएका थिए। उनले ५ खर्ब २० अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएका थिए।
यो बजेट दोस्रो संविधानसभाको चुनाव गर्नको लागि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी अध्यक्षको मन्त्रीपरिषद्का अर्थमन्त्री कोइरालाले ल्याउने अवसर पाएका थिए। अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ र २०७२/७३ को बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। उनले सात वटा बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन्। उनको पहिलो बजेट आर्थिक वर्ष २०५२/५३ को थियो। उनले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ६ खर्ब १८ अर्ब १० करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएका थिए। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ल्याएको बजेटको आकार ८ खर्ब ४१ अर्बको थियो। उक्त बजेटले भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणलाई केन्द्रमा राखेको थियो।
लोकतन्त्र बहालीपछिको १०औँ बजेट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेका थिए। उनले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट ल्याएका हुन्। उनको बजेटको आकार साढे १० खर्बको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बजेट कृष्णबहादुर महरा ल्याएका थिए। उनले १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएका थिए। यो बजेटले पनि भुकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई नै केन्द्रित गरेको थियो।
संविधान कार्यान्वयनपछि पहिलो निर्वाचित सरकारको अर्थमन्त्री खतिवडा बने। उनले ल्याएको पहिलो बजेटको आकार १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रूपैयाँको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट ल्याउनु अगाडि स्वेतपत्र जारी गरेर बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। यस अगाडिका बजेटलाई चर्को आलोचना गरेका खतिवडाले पनि आफैले बनाएको बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सकेनन्। उनले पहिलो र दोस्रो बजेटबाट स्थिति बसाल्ने र तेस्रो बजेटदेखी उपलब्धि देखिने घोषणा गरेका थिए। उनको दोस्रो बजेटको आकार १५ खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँको रहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791562069.png)
-1786602170.png)
