काठमाडौं- सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ६० करोड बजेट छुट्याएको छ। यस वर्ष विश्वमा महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ ले श्रम बजारमा पारेको प्रत्यक्ष प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले बजेट निर्धारण गरिएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले ५ अर्ब १ करोड बजेट छुट्याएको थियो। सो रकममध्ये श्रम मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहहरुलाई सशर्त अनुदान स्वरुप २ अर्ब रकम हस्तान्तरण गरिसकेको छ। तर कोरोनाका कारण सबै स्थानीय तहमा काम सुरु गर्न भएको छैन।
केही स्थानीय तहहरुमा सामाजिक दुरी कायम राख्दै काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई ५ वर्षभित्रमा अन्त्य गरी आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्नका लागि गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले पहिलो पटक ३ अर्ब बजेट छुट्याएको थियो। कार्यक्रममार्फत देशैभरीका बेरोजगारी युवाहरुलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने रोजगारी उपलब्ध गराउन नसके आधारभूत पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। तर न त सबै बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन सकेको छ न त रोजगारी उपलब्ध गराउन नसकेका बेरोजगार युवाहरुलाई निर्वाह भत्ता नै।
यस कार्यक्रममार्फत हालसम्म २ लाख युवाहरुले रोजगारी पाएको दावी सरकारको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा पेश गरेको चालु आर्वको आर्थिक सर्वेक्षणमा १ लाख ८८ हजार ३ सय ६७ जनाले रोजगारी पाएको दावी गरिएको छ। झार उखल्ने, बाँदर लखेट्ने, फूलबारी गोड्ने, गाईवस्तु धपाउने जस्ता उपलब्धीहीनकाममा राज्यकोषको अर्बौँ रुपैयाँ दोहन गरेको आरोप खेप्दै आएको यो कार्यक्रम अझै पनि उपलब्धीमूलक हुन सकेको छैन।
तर सरकारले एकातिर यसै कार्यक्रमका लागि बजेटको दायरा बढाउँदै लगेको छ भने अर्कातिर विश्व बैंकबाट १२० मिलियन अमेरिकी डलर (१३ अर्ब ६२ करोड) रुपैयाँ बराबर सहुलियत ऋण समेत स्वीकृत गरिसकेको छ। सरकारले यस कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन उपलब्धी बनाउने उद्घोष गरी कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७६ स्वीकृत भइसकेको छ।
उक्त कार्यविधिमा पनि साना आयोजनालाई नै प्राथमिकतामा राखिएको छ। यो कार्यक्रममार्फत अधिकतम १० लाखसम्मका योजनाहरु मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी प्रावधान छ। सामुदायिक पूर्वाधार, मर्मत तथा सार्वजनिक सम्पतिको सुधारका क्षेत्र, बाटोघाटो मर्मत तथा निमार्य, कुलो मर्मत, पोखरी तथा पानीको मुहान संरक्षण, सरसफाई, साना बाँध निमार्ण जस्ता आयोजना प्राथमिकतामा राखिएका छन्। यस कार्यक्रमले देशै भरीका युवाहरुलाई रोजगारी उपलब्ध गराउनुपर्ने भएकाले साना आयोजनालाई नै प्राथमिकता दिएको सरकारको दावी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1766305548.png)
-1764146706.png)
-1763721444.png)
