काठमाडौं- नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार कोरोना प्रभावितलाई राहत सहुलियत र छुटको व्यवस्था गरिएको छ। कोभिड-१९ को संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारको क्रममा चालिएका कदमहरूबाट अर्थतन्त्रका विविध पक्षमा परेको प्रतिकुल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाका साथै वित्तीय एवम् मौद्रिक उपकरण मार्फत सहुलियत, छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराइएको छ।
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०७६/१२/१६ र २०७७/१/१४ को निर्णयानुसार कोभिड-१९ को कारण अति प्रभावित हुने श्रमिक तथा निम्नवर्गीय व्यक्तिको दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउन तथा उद्योग व्यवसायको संरक्षणको लागि विभिन्न राहतका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिएको छ।
उक्त राहतको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराइने राहतसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ लागू गरिएको छ।
कोभिड-१९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन कोरेन्टाइन व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७६, कोभिड-१९ को संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश, २०७७ तथा कोभिड-१९ युनिफाइड अस्पताल सञ्चालन आदेश, २०७७ जारी भएका छन्।
१५.१७ असंगठित क्षेत्रका दैनिक ज्यालादारी श्रमिकहरूको दैनिक खाद्य आवश्यकता पूरा हुनेगरी लकडाउन अवधिभरका लागि राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक काममा सहभागी हुने श्रमिकलाई दैनिक ज्याला नगद वा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
काममा नआउने वा आउन नचाहने व्यक्तिले काममा आउने व्यक्तिले पाएको औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको जीवनयापन सहज बनाउन रोजगारदाताबाट निजहरूको २०७६ चैत्र महिनाको पारिश्रमिक पूर्ववत रुपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने २०७७ वैशाख महिनाको पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत तत्काल र ५० प्रतिशत रकम व्यवसाय सञ्चालन भएपछि भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताको तर्फबाट २०७६ चैत्र महिनामा गर्नुपर्ने योगदान रकम नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
आवश्यक खाद्य सामग्रीको आपूर्ति र सेवा प्रवाह नियमित बनाउन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड मार्फत १० प्रतिशत छुटसहित खाद्य सामग्रीको विक्री वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उत्पादित कृषि उपज नजिकको बजार केन्द्र वा काठमाडौंमा ढुवानी गर्न स्थानीय तहमार्फत २५ प्रतिशत ढुवानी अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
साथै, बन्दाबन्दी अवधिको इन्टरनेट तथा डाटा प्याकेजमा २५ प्रतिशत, मासिक १५० युनिटसम्मको विद्युत खपतमा २५ प्रतिशत र २५० युनिटसम्मको विद्युत खपतमा १५ प्रतिशत, उत्पादनमूलक उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई ५० प्रतिशतसम्म महशुल छुटको व्यवस्था गरिएको छ।
विद्युत, टेलिफोन, खानेपानी तथा इन्टरनेटको शुल्कको २०७६ फागुनदेखि २०७७ जेठसम्मको शुल्क २०७७ असार मसान्तसम्म बुझाएमा विलम्बबापत लाग्ने जरिवाना वा अतिरिक्त शुल्क छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ। कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट कर्जा लिएका कर्मचारीले कर्जाको सावाँ ब्याज किस्ताको भुक्तानीको म्याद २०७७ जेठसम्म बढाउने व्यवस्था गरिएको छ।
संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा संलग्न हुने स्वास्थ्यकर्मीहरूको २०७७ असारसम्मका लागि २५ लाख रूपैयाँसम्मको नि:शुल्क बीमाको व्यवस्थाका साथै सुरु तलबको शत प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791562069.png)
-1786602170.png)
