काठमाडौं- एसोसियसन अफ इन्जिनियरिङ कलेज (एकोन) ले पनि इन्जिनियरिङ कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि कोरोना संक्रमण रोकथाम उच्चस्तरीय समितिसँग राहतको लागि अनुरोध गरेको छ।
एकोनले अहिले पूर्वाधार विकास र निर्माणको हिसाबले इन्जिनियरहरू निकै पछि परेको भन्दै विकास खर्च गर्न नसक्दा लक्ष्यित आर्थिक उपलब्धिहरु हासिल हुन नसकिरहेको बताएको छ।
एक विज्ञप्ति जारी गर्दै‚ ‘लक्षित विकास निर्माणको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको ठुलो खाँचो रहेको छ’ एकोनले उल्लेख गरेको छ‚ ‘७ सय ५३ वटै स्थानीय निकायका एक वडा एक इन्जिनियरको अवधारणा नल्याई गुणस्तरीय निर्माण सम्पन्न हुने देखिँदैन।’
यसका साथै एकोनले निम्नानुसारको व्यवस्थापन गरी राहत उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ-
१) सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुले वार्षिक ७५४ जना इन्जिनियरिङ विद्यार्थीहरु छात्रवृत्तिमा अध्ययन गराई शैक्षिक योगदान गरिरहेको व्यहोरा अनुरोध छ । तर अहिले यो कोभिड १९ को कहरको कारणले हामी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुलाई निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पारेको छ। विद्यार्थीहरुको मुखैमा आएका सबै परीक्षाहरु रोकिएका छन्, पठनपाठन ठप्प छ । तरपनि फ्याकल्टीलाई दिनुपर्ने तलव सुविधा, घरभाडा, विद्युत, पानी, टेलिफोन, बैंकको किस्ता र ब्याज भुक्तानी गर्नैपर्ने बाध्यता छ भने तत्काल विद्यार्थीबाट शुल्क उठ्ने संभावना छँदैछैन । यस्तो अवस्थामा कलेजहरुलाई करीब ६ महिनासम्मको ब्रीज ग्याप चालू पूँजी कर्जा आवश्यक छ, सो कर्जामा लाग्ने ब्याज अनुदान राहत दिनुपर्ने,
२) राहत प्याकेज घोषणा गर्दा राज्यलाई विकास निर्माणमा उल्लेखनीय योगदान गरेको, नियमित रुपमा करोडौं कर तिरिरहेको इन्जिनियरिङ पठनपाठन गराई प्राविधिक इन्जिनियरहरु उत्पादन गर्ने भएकोले इन्जिनियरिङ कलेजहरुले लिने जुनसुकै कर्जाहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत प्राथमिकता प्राप्त कर्जामा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसारको सहुलियत सुविधा दिनुपर्ने,
३) अहिलेको स्थितिमा विदेश गएर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको भन्दा नेपालमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको गुणस्तर अत्यन्त राम्रो छ । विदेशको तुलनामा नेपालमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको शुल्कलगायत खर्च पनि झण्डै तीनगुनाले कम रहेको छ। यसले विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट जोगाएको छ । यो कोभिड कहरको कारणले आम अभिभावकज्यूहरुको आर्थिक अवस्थामा पनि नकारात्मक असर परेको छ । तसर्थ, विद्यार्थी सहुलियत कर्जाको व्यवस्थापन गरी कलेजकै सिफारिसको आधारमा ‘प्राविधिक इन्जिनियरिङ विद्यार्थी शैक्षिक कर्जा’ प्रवाह गरी सहज रुपमा अध्ययन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने,
४) अबको वैकल्पिक शिक्षाको माध्यम अनलाइन गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ। यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालयस्तरमा सफ्टवेयर अपग्रेडिङ वा नयाँ सफ्टवेयर स्थापना गरेर सबै कलेजहरू र अध्ययनरत विद्यार्थीको लागि नि:शुल्क इन्टरनेट सुविधा प्रदान नगरुन्जेल विद्यार्थीलाई बानी पारेर अध्ययन प्रणालीमा जोड्न कठिन छ । निःशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था हुन जरुरी देखिन्छ । साथै ल्यापटपलगायतका नयाँ प्रविधिमा जोडिँदा लाग्ने खर्चका लागि बढीमा १ लाखसम्मको बिनाधितो कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने,
५) गुणस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनको लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत सबै विश्वविद्यालयमा ‘इन्जिनियरिङ रिसर्च सेन्टर’ स्थापना गर्न बजेटको व्यवस्थापन गरी स्थानीय निकायको विकास निर्माणसँग विद्यार्थी र फ्याकल्टीज, रिसर्चरहरुको उपयोग गर्न सकिने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
