काठमाडौं- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चार वर्ष लगाएर निर्माण गरेको सिमा अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार सिमा विवादकै कारणमा ८९ जना नेपालीले ज्यान गुमाउनु परेको छ भने ६० हजारभन्दा धेरै परिवारले विस्थापन खेप्नु परेको छ। कालापानी लिपुलेक सीमा विवाद चलिरहेको समयमा आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सीमा विवादका कारण ५५ हजार घरपालुवा जनावर मारिएका छन्। हजारौँ हेक्टर जमिन प्रत्येक वर्षमा डुबानमा पर्ने एवम् सोही परिणामको जमिन कटान भइरहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तर यो कुरा स्वीकार गर्न नेपालको सरकारी निकाय र सुरक्षाकर्मी समेत तयार छैन। सुरक्षा संयन्त्र केवल पाँच जनाको मात्र मृत्यु सीमा विवादका कारण भएको भन्ने र अन्य मानिस बाँध, तटबन्ध, जङ्गली जनावर, पूर्वाधार विकासको अभावजस्ता कारणबाट भएको दाबी गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सुरक्षा निकायको यस्तो जानकारीले राज्यका निकायको प्रभावकारी सक्रियताको अभावमा सीमा क्षेत्रका धेरै मानिसको जीवनको अधिकार समाप्त भएको निष्कर्षमा पुग्न सकिने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘जीवनको अधिकारको सन्दर्भमा कुपोषण, उपयुक्त स्वास्थ्य सेवाको अभावजस्ता विषयहरूमा सूक्ष्म अध्ययन हुने हो भने यस्तो तथ्याङ्क अझ बढ्न सक्ने देखिन्छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। ‘देशको सिमानाको आसपासमा छिमेकी देशबाट बाँध तथा तटबन्ध निर्माण भइरहेका वा सम्पन्न भएका विषयमा सरकारलाई थाहा नभएको भनी अनुमान गर्न सकिने विषय होइन,' प्रतिवदेनमा भनिएको छ, 'तर पनि, त्यसैका कारण कम्तीमा ८९ र जङ्गली जनावरबाट करिब १५५ जनाको मृत्यु भएको भनी प्राप्त हुन आएको प्रारम्भिक सूचनाले सीमाक्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको जीवनको अधिकार संरक्षणमा विशेष पहलको आवश्यकता देखिन्छ।’
यी घटनाहरूका बारेमा थप स्पष्ट हुन बाँध निर्माण हुनुअघि र पछिको क्षतिका सम्बन्धमा तुलनात्मक अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्था देखिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सीमाक्षेत्रमा निर्माणाधीन वा निर्माण भइसकेका बाँध तथा तटबन्धका कारण मानव अधिकार उल्लङ्घन भएका पीडित नागरिकहरूको हकमा यकिन तथ्याङ्क नभएको समेत आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसरी मृत्यु भएका र विस्थापन भएकाहरुलाई तत्काल राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनेतर्फ आवश्यक पहल हुन अनिवार्य रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘भविष्यमा यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन नेपाल सरकारबाट भारत सरकारसँग तत्काल प्रभावकारी रूपमा सार्थक कूटनीतिक पहल गरी समस्याको समाधान गर्न पनि त्यत्तिकै गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगले भारततर्फ निर्माण भएका बाँधहरुले नेपालीहरुलाई धेरै समस्यामा पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। आयोगको टोलीको स्थलगत अनुगमनबाट नेपाली सिमानासँग जोडेर चीनतर्फ कुनै बाँध तथा तटबन्ध निर्माण नदेखिएको तर भारततर्फ बाँध र तटबन्ध गरी २१ वटा निर्माण भएको पाएको छ। ‘यी बाँधबाट सिमानामा बसोबास गर्ने नागरिकहरूका बहुआयामिक अधिकारहरूको प्रचलनमा प्रभाव परेको छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस्तो प्रभाव नेपाल–भारतबीच सम्झौता भएर वा नभएर बनाइएका बाँध तथा तटबन्धका कारणबाट परेको देखिन्छ। पछिल्लो समय भारततर्फबाट केही स्थानमा दसगजामा समेत जोडेर सुरु गरेको सडक निर्माणको कार्यले दक्षिणी सिमाना जोडिएका सबै जिल्ला प्रभावित हुने देखिन्छ।’ निर्माण सम्पन्न भएको बाँके जिल्लाको दक्षिणी सिमानाको बाँध तथा तटबन्धले यस तथ्यलाई पुष्टि गर्न सहयोग गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
भारतले सीमा क्षेत्रमा बाँधेको बाँधका कारण नेपाल-भारत सीमा स्तम्भ माथिबाट बगेको सप्तरीको खाँडो नदी। फाइल तस्बिर
सीमाक्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरूका मानव अधिकार हनन हुन नदिनेतर्फ नेपाल सरकार समयमा नै सचेत र सक्रिय रहनुपर्ने देखिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अध्ययन तथा अनुगमनले सीमाक्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको जीवनको अधिकार संरक्षणका लागि सरकार अझै सक्रिय रहनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। यस्तो अवस्था दक्षिणतर्फ विशेषतः खुल्ला सिमाना र उत्तरतर्फ पूर्वाधार विकास, प्रविधिको प्रयोग हुन नसक्नुजस्ता कारणले भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सीमाक्षेत्रमा बसोबास गर्ने कम्तीमा तीन सय जनाभन्दा बढी नेपाली नागरिकहरूको बाँच्न पाउने अधिकारको समाप्ती भएको अनुमान आयोगले गरेको छ। यसको वास्तविक विवरण प्राप्त गर्न सूक्ष्म अध्ययनको आवश्यकता देखिएको आयोगले औंल्याएको छ। सीमाक्षेत्रका स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल र राज्यबाट वितरित निःशुल्क औषधिको अभाव, कुपोषण तथा उपयुक्त स्वास्थ्य सेवाको अभावजस्ता विषयहरू पनि जीवनको अधिकारका महत्वपूर्ण अवयव भएका हुँदा यस्ता कुराको स्थापना गर्न आयोगले भनेको छ।
शान्ति–सुरक्षाका सन्दर्भमा विश्लेषण गर्दा नेपाल–भारतबिचको खुल्ला सिमानाका कारण विशेषतः नेपालबाट भारत र भारतबाट नेपाल प्रवेश गरी आपराधिक गतिविधि हुने गरेका र त्यसका लागि दुवै देशका सुरक्षाकर्मीबाट एकअर्कालाई सरसहयोग हुनु सकारात्मक पक्ष भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर पनि, नेपाल–भारत सिमानाको नेपालतर्फ आवश्यक मात्रामा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति नहुँदा सीमाक्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू बढी मात्रामा प्रभावित हुनुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपाल– भारत सीमाक्षेत्रमा रहेको औसत ५० किलोमिटर र चीनतर्फ औसत ५३ किलोमिटरको एक स्थानमा मात्र उपस्थिति रहेको नेपाली सुरक्षाकर्मीबाट सबै स्थानमा प्रभावकारी शान्ति–सुरक्षाको व्यवस्था असम्भव रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सीमावर्ती भारतीय बजारमा नेपाली रूपैयाँको अवमूल्यन पनि कुनै न कुनै रूपमा राष्ट्रियताको अधिकारसँग जोडिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। नागरिकहरूको मर्यादित जीवन जिउनका लागि आवश्यक पर्ने उपभोग्य सामग्री आफ्नै भूमीमा उपलब्ध हुन नसक्दा भारतीय बजारमा भर पर्नुपर्ने र भारतीय बजारमा नेपाली रूपैयाँको मूल्य प्रचलित परिवत्र्य मुद्राभन्दा कम अर्थात् एक सय रूपैयाँको भारतीय रूपैयाँ केवल साठी रूपैयाँ मात्र मूल्याङ्कन भइदिँदा त्यसबाट पनि नेपाली नागरिकहरूमा हीनताबोध उत्पन्न गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘सीमाक्षेत्रका कतिपय गाउँहरूबाट आफ्नो स्थानीय तहसम्म आउनका लागि दुई दिन वा त्योभन्दा बढी समयसम्म जोखिमपूर्ण पैदल यात्रा गर्नुपर्ने एवम् छिमेकी देशको बाटो भएर हिँड्नुपर्ने विवशताले सरकारप्रति निरन्तर वितृष्णा उत्पन्न हुने अवस्था छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसैबाट राष्ट्रियताप्रतिको धारणा फरक बन्नसमेत जाने देखिँदा त्यसतर्फ गम्भीर रूपमा कार्य हुन ढिलाइ भइसकेको छ।’
आफ्ना नाउँमा लालपुर्जासमेत भएका जग्गाजमिन अर्को देशतर्फ परेको भनी सार्वजनिक भएका समाचार सन्दर्भमा सरकारबाट स्थिर सीमा सिद्धान्तको आधारमा नापी हुँदा त्यस्तो हुन गएको भनी जानकारी गराए पनि त्यसको विकल्प के हुने भनी प्रभावित नागरिकलाई आश्वास्त पार्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। केही जिल्लामा स्थिर सीमा सिद्धान्तबमोजिम उल्लिखित अवस्था आएको भनिए पनि झापा, नवलपरासी, बर्दिया, दार्चुलालगायतका जिल्लाका विषयमा सरकारबाट कुनै जानकारी सार्वजनिक नगरिएको अयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्ता समस्याको शीघ्र समाधानबाट मात्र ती क्षेत्रका नागरिकहरूले आफूहरूमा राष्ट्रियताको अधिकार भएको अनुभूति गर्न सक्ने हुँदा सो तर्फ पनि सरकार गम्भीर भएर अगाडि बढ्न ढिलाइ भइसकेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘जीवनभर छिमेकी देशको सदाशयतामा जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने बाध्यताका नागरिकहरूले सहज रूपमा राष्ट्रियताको अनुभूति गर्ने अवसर सिर्जना गरी वास्तविक रूपमा उनीहरूको राष्ट्रियता संरक्षण गर्न सीमाक्षेत्रमा उच्च प्राथमिकताका आर्थिक, सामाजिक र भौतिक विकासको कार्य कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ भइसकेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 'दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिका क्षेत्र र दोलखा जिल्लाको बिगु गाउँपालिकाको लाप्ची क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूले निरन्तर भोग्दै आएको पीडाले यस अवस्थालाई पुष्टि गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्राप्त तथ्याङ्कले सीमा जोडिएका जिल्लामा २६ प्रतिशतसम्म नागरिकहरूको आफ्नै स्वामित्वको आवास नहुनु, करिब ५० प्रतिशत परिवारमा शौचालयको अभाव हुनु, जीवित जन्मिएका बालबालिकाहरूमध्ये २५ जनामा १ जनाको पाँच वर्षअघि मृत्यु हुनु जस्ता समस्या रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अति न्यून पारिश्रमिक र जोखिममा मजदुरी गर्न देश छोडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था हुनु, सिमाना जोडिएका स्थानीय तहको गरिबी सूचक २६.९६ प्रतिशतसम्म रहेको देखिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बाँसको बारबेर, पाल प्लास्टिक वा रुखका स्याउलाका छाना र फुस/खर/छ्वालीको छाना भएका घरको सङ्ख्या उल्लेख्य मात्रामा रहनु, आफ्नै उत्पादनले खान नपुग्ने घरपरिवार सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राप्त तथ्याङ्कले सीमाक्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको अधिकार संरक्षणका लागि गरिबीको अन्त्य प्रमुख सर्त बनिसकेको आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
'अन्तर्राष्ट्रिय तथा द्विपक्षीय सन्धि सम्झौताको अध्ययनबाट के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा निर्माण भएका बाँधहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप नगरिँदा ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको मानव अधिकार संरक्षण चुनौतीपूर्ण भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ, 'यस्ता समस्याको समाधान नेपाल र भारत दुवै पक्षको कूटनैतिक पहलबाट खोज्न ढिला भइसकेको छ। नेपाल र भारत दुवै देशबाट सीमाक्षेत्रमा बसोबास गर्ने दुवै देशका नागरिकहरूको मानव अधिकार संरक्षण हुन सक्ने बाँध तथा तटबन्धसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको अनुमोदन हुन सकेमा त्यस्ता सन्धिहरूले एकअर्काबिचमा सम्झौता गरेर अगाडि बढ्नलाई आधार तय गर्ने पनि देखिन्छ।’ अनुमोदनपूर्व पनि यी अन्तर्राष्ट्रिय बाँध तथा तटबन्धसम्बन्धी कानुनहरूमा गरिएका व्यवस्थाहरूलाई सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा अनुसरण गरी अगाडि बढ्न सकेमा दुवै देश लाभान्वित हुन सक्ने देखिँदा त्यसतर्फ नेपाल सरकारको कूटनैतिक पहल हुनुपर्ने आयोगको धारणा छ।
संघीय सरकारलाई २२ सुझाव
मानव अधिकार आयोगले भारत र चीनसँगको सीमा अध्ययन पछि संघिय सरकारलाई २२ बुँदे सुझाव दिएको छ। समाधान हुन बाँकी रहेका सीमा विवादको स्थायी समाधान गर्दै नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय बिन्दुसमेत कायम गरी ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको मर्यादित जीवन जिउन पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न आयोगले संघीय सरकारलाई सुझाव दिएको छ। सार्थक र प्रभावकारी कूटनीतिक पहल अगाडि बढाउन पनि आयोगले सुझाव दिएको छ।
शारदा, गण्डक र कोसी नदीमा भएका द्विपक्षीय सम्झौताबाट ती क्षेत्रको आसपास बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरू समानुपातिक रूपमा लाभान्वित हुन नसकेको देखिँदा तत्कालका लागि प्रभावित नागरिकहरूलाई सम्झौता बमोजिम निर्माण भएका बाँधहरूकै कारण भएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ। दीर्घकालीन रूपमा उल्लिखित सम्झौताहरूबाट दुवै देशका नागरिकहरू समान रूपमा लाभान्वित हुने अवस्था सिर्जना गर्न कूटनीतिक पहल अगाडि बढाउन अयाोगले भनेको छ।
सीमाक्षेत्रमा निर्माणाधीन वा निर्माण भइसकेका बाँध तथा तटबन्धका कारण ती क्षेत्रमा बस्ने नागरिकहरूका बहुआयामिक अधिकार उल्लङ्घन भइसकेकाको हकमा उनीहरूको विवरण सङ्कलन गरी तत्काल राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ।
भविष्यमा यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन नेपाल सरकारले तत्काल भारत सरकारसँग प्रभावकारी र सार्थक कूटनीतिक पहल गरी समस्याको समाधान गर्नसहित २२ बुँदे सुझाव दिएको छ। त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आयोगले ५ र ७ बुँदे सुझाव दिएको् छ।
यस्ता छन् आयोगले दिएका सुझाव
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1779545841.jpg)
