फाइल फोटो
काठमाडौं- सरकारले विवादकै बीचमा जारी गरी खारेज गरेको दुई अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराउने निर्णय गरेको छ। शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले खारेजी र जगाउने अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गर्ने निर्णय गरेको कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले बताइन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशमा लडडाउन चलिरहेका बेला गत वैशाख ८ गते राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याएका थिए। वैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेको उक्त अध्यादेश सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी थिइन्।
अध्यादेश सिफारिस भएपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग सिर्जना भएको थियो। सत्तारुढ नेकपाभित्र मात्र नभई बाहिर पनि यसले ठूलै तरंग सिर्जना गरेको थियो।
अध्यादेशकै कारण राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी दल फुटबाट जोगिन रातारात एकीकृत भएका थिए। नेकपाभित्रकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अप्ठ्यारोमा परेपछि वैशाख १२ गते मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश खारेजीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।
जगाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिलाई थाहा छैन, संसददेखि प्रतिस्थापनको विधेयकसम्म तयार
अध्यादेश खारेज भयो तर सरकारले यसअघि अध्यादेशले निलम्बनमा राखेका दफाहरु जगाउने अध्यादेश ल्याएन। खारेजीको अध्यादेशसँगै आउनुपर्ने उक्त अध्यादेश नआएपछि सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा त्यसको टिप्पणी भयो। नेपाल लाइभले जगाउने अध्यादेश नआउँदासम्म संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न नमिल्ने र राजनीतिक दल सम्बन्धी कतिपय गतिविधि गर्न नपाउने समाचार प्रकाशन गरेको थियो।
त्यसको दुई दिनपछि कानुन मन्त्रालयले सुटुक्क खारेजीकै अध्यादेशमा जगाउने व्यवस्था राखेर राजपत्र प्रकाशन गर्यो। अगाडिको मिति राखेर उक्त अध्यादेश जारी भयो। यसरी जारी भएको अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिबाटै हुनुपर्ने थियो। तर राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासले अहिलेसम्म जगाउने अध्यादेश जारी भएको थाहा पाएको छैन। राष्ट्रपति कार्यालयले वैशाख १२ गते दुवै अध्यादेश राष्ट्रपतिको सिफारिसमा खारेज गरेको भनेको छ। तर मुद्रण विभागको राजपत्रमा भनी खारेजी सँगै जगाउने अध्यादेश भनिएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयबाटै आधिकारिकता नपाएको यो अध्यादेश भने संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश भइसकेका छन्। संघीय संसदको बजेट अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा यी अध्यादेश पेश भई स्वीकृत भएका छन्।
दुवै सदनबाट अध्यादेश खारेजी र जगाउने प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि शुक्रबार मन्त्रिपरिषदले त्यसका लागि प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयपछि अब छिटै संसदमा ‘केही नेपाल ऐन खारेजी र जगाउने विधेयक’को रुपमा पेश हुने छ। तर जारी गर्ने निकाय राष्ट्रपति कार्यालयले भने वैशाख १२ गते भएको गल्ती सच्चाएको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
