पछिल्लो समय नेपालका लागि मात्रै होइन, विश्वकै लागि कठिन समय हो। यसबाट नेपाललाई पनि छुट छैन। जब लकडाउन सुरु भयो, सरकारले समयमा नै काम सुरु गर्यो।
जो असंगठित क्षेत्र थिए, यी क्षेत्र सबैभन्दा बढी मारमा परे। सरकारले उनीहरुलाई लक्षित गरी राहत ल्यायो। त्यसमा लाग्ने स्रोतमा निजी क्षेत्रको स्रोत पनि भनेनौँ, अथवा अन्य स्रोत पनि भनेनौँ। सरकारले आफ्नो स्रोतबाट असंगठित क्षेत्रलाई राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसमा ठूलो योगदान सरकारको छ। संघीय सरकारको छ, स्थानीय सरकारको छ। चैतमा हामी त्यतापट्टि गयौँ। अब वैशाखमा पनि समस्या आयो। वैशाखमा कसरी जाने? राहत सुविधा मात्रै दिने केही पनि काम नगर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा असर पर्ने हुनाले स-साना रोजगारी कुलो मर्मत, सरसफाइ, ढल मर्मत गरेर राहत दिने भन्ने अर्को रणनीति सरकारले ल्यायो। त्यो रणनीति बमोजिम अहिले चाहिँ वैशाख महिनाको हामीले व्यवस्था मिलाएका छौँ। यो असंगठित क्षेत्रका लागि भयो। यसमा ठूलो स्रोत साधन प्रयोग भएको छ।
अब रह्यो संगठित क्षेत्र। अहिले संगठित क्षेत्रहरु अलिकति डराइराखेको अवस्था छ। यो असामान्य अवस्था कतिसम्म जान्छ र हामी संगठित क्षेत्रले कति समयसम्म धान्न सक्छौँ भन्ने विश्लेषणमा उहाँहरु डराइराखेको अवस्था छ। एक महिना, दुई महिना, तीन महिना मात्रै यो अवस्था हुने हो भने मलाई लाग्छ यति ठूलो इस्युका रूपमा उहाँहरुले लिइराख्नु भएको अवस्था छैन।
सरकारबाट पनि यो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने आकलन भइराखेको छ। तर अब तत्काललाई के गर्ने? समस्या त्यो हो। त्यही भएर सरकारले चैत महिनाको तलब चाहिँ हामी सबै संगठित क्षेत्रले दिऔं र वैशाखको चाहिँ आधा अहिले दिऔं, आधा अवस्था सामान्य हुन थालेपछि दिउँ भन्ने कुरा ल्याएका हौँ। त्यस्का लागि बरु बैंकबाट ऋण चाहिन्छ भने त्यसमा सहजीकरण गरौँ भन्ने हो।
अर्को विषय वैदेशिक रोजगारीबाट आएकालाई हामी कसरी 'एडजस्ट' गर्छौँ भन्ने छ। विभिन्न मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगबीच छलफल भइरहेको छ। सरकारले भर्खरै प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो विषय छ।
त्यसमा एक/दुई वटा कुरा पनि भनिहालौँ। अहिले हामीले बैंक बैंक भनेर ल्याएका छौँ। बैंक-बैंकको कन्सेप्ट धेरै वर्षको प्रयासपछि आयो। यसमा अब हामीले पहिलाको सोचाइ, पहिलाको रणनीतिअनुसार हामी उद्योग–व्यवसाय पनि चलाउँछौ भन्ने हिसाबले पनि पुगेन। सरकारले पनि पहिलाकै रुपमा चलाउँछु भन्ने अवस्था रहेन भने अब यसमा बैंक बैंक पनि एउटा प्रसारण बिन्दु रहन सक्छ।
वैदेशिक रोजगारीबाट आएकालाई हामी कसरी 'एडजस्ट' गर्छौं भन्ने छ। विभिन्न मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगबीच छलफल भइरहेको छ। सरकारले भर्खरै प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो विषय छ।
जस्तैः बैंकमा मसँग भएको जग्गा डिपोजिट राख्छु, अर्कोले त्यसबाट लिजमा लिने। हो यसरी लिजमा लिने मान्छेलाई बरु सरकारले लोन दिने हो कि सुविधा दिने हो कि। त्यतापट्टि गयौँ भने वैदशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुलाई सिधै एडजस्ट गर्न सक्छौँ। उनीहरुसँग पूँजी पनि हुन्छ। सिप पनि हुन्छ। विदेशबाट फर्किनेहरुको सिपलाई कसरी छुट्याउने भन्ने हाम्रो एउटा सिस्टम छ। त्यो सिस्टमबाट हामी सम्बन्धित जिल्ला, तह छुट्याएर पनि पठाउन सक्छौँ।
अर्को कुरा के छ भने संगठित क्षेत्रले धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था छैन। विदेशबाट फर्किएकाहरुलाई परिचालन गर्न कि व्यवसाय विस्तार गर्नुपर्यो कि पूँजी विस्तार गर्नुपर्यो। त्यो नभई रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। र उनीहरुका लागि सरकारले अर्को के व्यवस्था गर्यो भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सकेसम्म धेरै युवालाई एडजस्ट गराउने।
यसअघि पनि नेपालमा १० वर्षसम्म द्वन्दकालीन अवस्था चल्यो। त्यो बेला धेरै गम्भीर स्थिति थियो। त्यो बेला त हामीले यस्ता सबै समस्यालाई ओभरकम गर्यौँ भने अहिले पनि केही समयको लागि हो। केही समयपछि हामी सहजीकरण गर्न सक्छौँ। जसका लागि उद्योगीहरुसँग रहेको रिजर्भ होला अथवा त्यसमा कुनै फण्ड हुन्छ कि। त्यस्तोलाई प्रयोग गर्दै जाने हो भने पनि श्रमिकहरुसँगको सहकार्य पनि सहज हुँदै जान्छ।
केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार समितिको बैठक हामी दुई/तीन चरणमा बस्यौँ। ट्रेड युनियन, रोजगारदाताहरुसँग पनि छुट्टाछुट्टै बस्यौँ। बैठकबाट एउटा कार्यदल बनाएका छौँ। त्यसमा हामीले केही विषय राखेका छौँ। ती विषयमा छलफल गरेर जान सक्यौँ भने त्यसमा केही न केही निकास आउँछ र सरकारका लागि एउटा गाइडिङ प्रिन्सिपल जस्तो पनि हुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु।
त्यसमा ३ वटा सेक्टरबाट रिपोर्ट लिने भनेका छौँ। निजी क्षेत्र पनि छ, श्रमिक वर्ग पनि छ र सरकारको प्रतिनिधित्व पनि छ। यसमा सर्ट ट्रम कार्ययोजना कस्तो हुनसक्छ, मिडियम ट्रम र लङट्रम कस्तो हुनसक्छ भनेर आउन सकियो भने कोभिडको अवस्थामा दौरानमा, कोभिडपछि गर्न सक्ने कुराहरु आउन सक्छन्।
पहिलो चरणमा हामीले के गर्यौं भने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई राहत दिने किसिमका कुराहरु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई कसरी राहत दिन सकिन्छ ती व्यवस्थाहरु। के गर्दा उत्थान गर्न सकिन्छ। पक्कै पनि अहिले सबैभन्दा बढी मारमा परेका अनौपचारिक क्षेत्र र घरेलु तथा साना उद्योग हुन्। अहिले यस्ता उद्योगीहरुले आम्दानी पनि गर्न सक्नुभएको छैन। रोजगारी पनि दिन सक्नुभएको छैन। त्यसलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर सरकारले एडजस्ट गर्नुपर्नेछ। यसबारेमा सरकारले सोचिरहेको छ।
मिडियम ट्रमको कुरा गर्दा उद्योगहरु कसरी सञ्चालन गर्ने यी विषयमा हामी जान सक्छौँ। रोजगारीमा परेको असरलाई क्षेत्रगत रुपमा पनि हेर्न सकिन्छ। औद्योगिक, पर्यटन लगायत क्षेत्रगत रुपमा पनि विश्लेषण गर्न सक्छौँ।
लङट्रममा प्रतिष्ठानहरुको पूर्ण सञ्चालन गर्ने र उनीहरुलाई आर्थिक रुपले अझ सक्षम बनाउन वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने। यसका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुसँग पनि सहकार्य गर्ने। यसका लागि सोसल डाइलग पनि निकै महत्वपूर्ण हुन्छ। मलाई लाग्छ, यस्तो कुनै समस्या छैन जो समाधान गर्न सकिँदैन। पछिल्लो समय साना तथा घरेलु उद्योगहरुलाई चाहिँ लकडाउनको अवधिमा श्रमिकहरुलाई पारिश्रमिक दिने कुरामा समस्या परेको छ। यसमा सरकार पनि सचेत छ। ठूला उद्योगहरु जो संगठित रुपमा चलेका छन्। यी उद्योगहरुले श्रमिकहरुको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिदिँदा केही अप्ठ्यारो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो चाहीँ सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ। तर समस्या त आफ्नै ठाउँमा छ।
त्यही भनेर हामीले केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार समितिबाट एउटा कमिटी पनि बनायौँ। यसमा कसरी अप्सनमा जान सकिन्छ भनेर। केही गुनासो छ भने अर्थ मन्त्रालय र हामी फेरि पनि बसेर छलफल गर्न सकिन्छ। तर एउटा भुल्नु नहुने कुरा मुलुकको अर्थतन्त्र कस्तो छ त भन्ने पनि हो। राष्ट्रकै अर्थतन्त्र असहज परिस्थितिमा छ भने न उद्योग व्यवसाय छ न श्रमिकको कुरा आउँछ। त्यसकारण यो विषयमा पनि अलिकति मनन् गर्नुपर्छ। उद्योग नै नरहने गरेर फरफारक गर्नुपर्छ भन्ने मनसाय पनि श्रम मन्त्रालयको होइन। उद्योग चल्नुपर्छ। उद्योगले कमाउनुपर्छ। उद्योगको प्रतिफल सरकारले पनि पाउनुपर्छ श्रमिकले पनि पाउनुपर्छ भन्ने नै हो।
अर्कोतिर यो समयमा उद्योगमा काम लगाउँदा श्रमिकलाई कोरोना संक्रमण भयो भने उद्योगीलाई दण्ड जरिवाना हुने हो कि भन्ने कुरा आएको छ। यो ऐनमा व्यवस्था भएको सामान्य अवस्थाको कुरा हो। अहिलेको अवस्थामा यसको जिम्मेवारी उद्योगी/व्यवसायी हुनुपर्दैन। यसको व्यवस्थापन सरकार आफैँले गर्छ।
(बुधबार नेपाल उद्योग परिसंघको भिडियो वार्तामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
