काठमाडौं- राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अदालत वा अन्य निकायको पूर्वस्वीकृति नलिई व्यक्तिले फोनमा गरेको कुराकानी रेकर्ड (इन्टरसेप्सन) गर्ने अधिकार दिने व्यवस्था समावेश भएकोे ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र संञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ।
बुधवार कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्वाहाम्फेले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव राखेकी थिइन्। उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाले बहुमतले पारित गरेको हो। राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित उक्त विधेयक पारित भएको हो।
बुधवार भएको छलफलमा सत्ता पक्षका तर्फबाट कोमल वलीले मात्र बोलेकी थिइन्। प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले बोलेनन्। सांसद वलीले विधेयकमा भएको व्यवस्था राम्रो भएको भन्दै सर्मथन गरेकी थिइन्। उनले दीर्घकालीन सोच राखेर यो विधेयक ल्याएको दाबी गरिन्।
विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्था समितिले दफावार छलफल गरेर चैत ५ गते राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको थियो। विधेयक अधिवेश अन्त्य भएपछि रोकिएको उक्त समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयक बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट कानुनमन्त्री तुम्वाहाम्फेले पेश गरेकी थिइन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राखिएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको निकाय हो। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको यो विधेयक अब प्रतिनिधिसभामा पेश हुनेछ। समितिमा दफावार छलफल भइसकेको र प्रतिनिधि सभामा पनि सत्तापक्षको बहुमत भएकाले सहज रुपमा पारित हुने देखिन्छ। प्रतिनिधि सभाबाट उक्त व्यवस्थासहित पारित भएमा व्यक्तिको फोनमा भएको कुराकानी रेकर्ड गर्ने कानुनी अधिकार गुप्तचर निकायलाई हुनेछ।
विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा प्रतिपक्ष कांग्रेसलगायतका दलका सांसद र अधिकारकर्मीहरूले नागरिकलाई संविधानले दिएको स्वतन्त्रता र गोपनियताको हक उल्लंघन हुनेगरी कानुन बनाउन नहुने तर्क गर्दै संशोधनको माग गरेका थिए। तर, नेकपाका सांसदहरूले शंकास्पद लागेका जोसुकैले पनि फोनमा गरेको कुराकानी रेकर्ड गरेर सुन्न पाउने अधिकार जासुसी संस्थालाई दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रस्तावित व्यवस्था हटाउन तयार भएनन्। समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले बहुमतले उक्त विधेयक निर्णय गर्दै राष्ट्रिय सभामा पेश गरेका थिए।
उनले विधेयकमाथि संसदीय समितिमा भएको छलफलमा उठेका कुरा समावेश गरिएको बताइन्। मुलुकको सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र नेपाली नागरिकको सुरक्षासँग जोडिएका कुराहरू समितिमा छलफल भएकाले त्यसलाई अगाडि बढाउँदै जानुपर्ने उनको भनाइ थियो।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अनुसन्धान विभागका अधिकारीले प्रस्तावित विधेयकमा सन्दिग्ध र निगरानीमा रहेका व्यक्तिको मात्रै फोन ट्यापिङ गर्ने व्यवस्था हटाएर जोसुकै व्यक्तिको फोन रेकर्ड गर्ने प्रावधान गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।
सुरुमा निगरानीमा रहेको र शंकास्पद व्यक्तिको मात्र गर्ने मस्यौदा विधेयक प्रस्ताव गरिएको थियो।
विधायन व्यवस्थापन समितिको चैत ५ गते बसेको बैठकले ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा फोनमा गरेको कुराकानी रेकर्ड (इन्टरसेप्सन) गर्ने प्रावधानमा नयाँ व्यवस्था राख्न प्रस्ताव अन्तिम टुङ्गो लगाएको थियो।
प्रस्तावित विधेयकको दफा १० को सूचना संकलनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था थियो। जसको उपदफा १ मा लेखिएको थियो, ‘सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले सन्दिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघ संस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न तथा अभिलेख गर्न सक्नेछ।’
विधेयकको यो दफालाई लिएर संसद्मा र सार्वजनिक रूपमा सरकारको आलोचना भएको थियो। समितिमा छलफलका क्रममा प्रतिपक्षी कांग्रेस र सत्तारुढ नेकपाका सांसदले पनि विरोध जनाएका थिए।
तर, उक्त विधेयकमा उक्त दिन बसेको समिति बैठकले सुधार गर्ने भनिए पनि बेलुकी ३ बजे बसेको बैठकमा भने जसको पनि फोन रेकर्ड गर्ने अधिकार गुप्तचर विभागलाई दिने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। नयाँ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यस ऐन बमोजिम सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्चतरी क्रियाकलापका सिलसिलामा अन्य माध्यमबाट सूचना संकलनका क्रममा कुनै व्यक्ति, संघ संस्थाबाट कुनै सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन गरी अभिलेख गर्न सक्नेछ।’
यो व्यवस्था प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि गुप्तचर विभागले जोसुकैका कुराकानी सुन्न र रेकर्ड गर्न कानुनी अधिकार प्राप्त गर्नेछ। सञ्चार सञ्जाललाई अनुसन्धान विभागका अधिकारीले अनुगमन वा निगरानी गरी आवश्यकताअनुसार विषयवस्तु प्राप्त गर्नुलाई इन्टरसेप्सनका रूपमा विधेयकमा परिभाषित गरिएको छ।
यो प्रस्तावमा प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसदहरूले भने असहमति जनाएका छन्। कांग्रेस सांसदहरु राधेश्याम अधिकार र जितेन्द्रनारायण देवले उक्त विधेयकको व्यवस्थाले नागरिकका गोपनीयता हनन हुनेगरी फोन इन्टरसेप्सन गर्ने कानुनी छुट दिन खोजेकाले त्यस्तो छुट दिन नहुने धारणा राखेका थिए।
विधेयकले नागरिकका हकमा आक्रमण गरेको उनको भनाइ थियो। ‘व्यक्तिगत आचरणमा गुप्तचर संस्थालाई प्रवेश दिइरहेका छौं। यो गम्भीर विषय हो। फोन ट्यापिङ गर्न नेपालीको हकमा अदालतबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था राखौं,’ उनले प्रस्ताव गरेका थिए।
समितिको दोस्रो बैठकमा भने फोन रेकर्ड गर्ने अधिकार दिने र त्यसको दुरुपयोगलाई दण्डनीय बनाउने प्रस्ताव पेस भएको थियो।
अनुसन्धान अधिकृतले रेकर्ड गरिएका फोनको विवरण सुरक्षित राख्नुपर्ने विषय विधेयकमा राख्न प्रस्ताव गरिएको थियो। ‘यस दफाबमोजिम संकलन भएको विवरण, अभिलेख वा सूचना अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिनेछैन,’ नयाँ प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
