विचार

कोरोना संकटको गम्भीरता सरकारले बुझ्न सकेन

डिला संग्रौला सोमबार, जेठ ५, २०७७ १८:३४

देश अहिले ज्यादै संकटमय अवस्थाबाट ग्रजिरहेको छ। विश्वव्यापी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीबाट देश नै आक्रान्त भई लकडाउन भएको पनि करीब दुई महिना नजिक पुगिसकेको छ। जनजीवन पूर्णतया अस्तव्यस्त छ।

अर्थव्यवस्था ओरालो लागेको छ। लाखौँ श्रमिकहरू आफ्नो रोजीरोटी गुमाएर भोकभोकै रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ‚ जेठ २ गते नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रमले देशको सामु उपस्थित संकटलाई सम्बोधन गर्नु त परको कुरा, समस्याको गम्भीरता बुझ्न समेत असफल भएको छ। यो नीति तथा कार्यक्रम एकजना अल्छी विद्यार्थीले हतारमा लेखेको पट्यारलाग्दो निबन्धजस्तो छ।

राज्यको दायित्व के हो‚ आफ्ना नागरिकहरुप्रति र नागरिकहरुको दायित्व के हो राज्य र मुलुकप्रति? विदेशबाट फर्कन तम्तयार नेपालीहरू हुन् वा नेपालमै पसिना चुहाइरहेका किसान र मजदूर, अब कसैले पनि न्यून गुणस्तरको शिक्षा वा स्वास्थ्य सेवामा चित्त बुझाउनेवाला छैनन्। भ्रष्टाचार र अनियमितता सहनेवाला छैनन्। पैसा खर्च गरेर चुनाव लड्ने र चुनाव जितेपछि फेरि पैसा उठाउने मूल मन्त्रमा आधारित राजनीति अब जनताले मान्नेवाला छैनन्। त्यसैले अहिलेको संकटबाट देशलाई निकास दिने हो भने हामी एउटा नयाँ ‘सोशल कन्ट्रयाक्ट’ एउटा नयाँ ‘सामाजिक सम्झौता’मा जानुपर्छ।

त्यसो भएकाले आगामी जेठ महिनाको १५ गते प्रस्तुत गरिने बजेटमा व्यापक सहमति जुटाई प्राथमिकता किटान गरी यथार्थ धरातलमा बजेट ल्याउनुपर्छ।

नेकपा सरकारमा छ र औजार पनि उसको हातमा छ। त्यसैले उसको जिम्मेवारी धेरै छ। संसारभरिका धेरै देशले कोरोनाका कारण आम्दानी गुमाएका मजदुरलाई स्वरोजगार तथा अप्ठ्यारोमा परेका व्यवसायीहरुलाई जोगाउन आर्थिक पुनरूत्थानका लागि राहत प्याकेज ल्याइसकेका छन्। हालैमात्र भारत सरकारले बीस लाख करोड भारुको पुनरूत्थान कोष प्याकेज ल्याएको छ।

अमेरिकाले पनि यसअघि तीन ट्रिलियन अमेरिकी डलरको स्टिमुलस कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ। त्यस्तै अष्ट्रेलिया, बेलायत तथा युरोपेली मुलुकहरुले विभिन्न चरणमा आर्थिक स्टिमुलस प्याकेज ल्याइसकेका छन्। तर नेपाल सरकारले लकडाउन सुरु भएको करीब दुई महिना हुँदा पनि कुनै राहत प्याकेज घोषणा गरेको छैन। आफूलाई सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधि ठान्ने वा चिनाउने सरकारले सयौँ किलोमिटर भोकभोकै हिँड्ने मजदुरको पक्षमा यो नीति तथा कार्यक्रमले एक शब्द पनि बोलेको छैन। उनीहरुलाई ६ महिनादेखि एक वर्षसम्मका लागि राहत प्याकेज घोषणा गरिनुपर्दछ।

रोग रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सेन्टर फर डिजिटल कन्ट्रोलको स्थापना‚ औषधि, औजार, उपकरणका साथै विभिन्न सुविधा सम्पन्न अस्पतालको निर्माण गर्ने भनेतापनि अहिले कोभिड–१९ को संक्रमणले पार्ने प्रभावको बारेमा यो सरकारले बुझ्न सकिरहेको छैन। उल्लेखित कार्यक्रमहरु कर्मकाण्डीमात्रै छन्। त्यसैले आजको आवश्यकता कोरोनाको लागि बेग्लै, अन्य स्वास्थ्य उपचार गर्ने बिरामीहरुको लागि भौतिक पूर्वाधारको संरचनाका साथै आवश्यक जनशक्ति र स्वास्थ्य सामग्रीहरुको लागि विशेष नीति र कार्यक्रम ल्याइनुपर्दछ।

कोरोनाका कारणले स्वदेशको रोजगारीमा संकुचन आउनुका साथै विदेशबाट फर्कने कामदारहरुको रोजगारीमा केही हदसम्म नीति तथा कार्यक्रमले आँकलन गरे पनि विदेशबाट फर्कने मजदुरलाई ग्रामीण क्षेत्रमा कसरी फर्काउने भन्नेबारे मौन देखिन्छ। विदेशबाट आएको जनशक्तिलाई व्यावसायिक कृषि, भौतिक पूर्वाधार, स्थानीय पूर्वाधार, उद्योग व्यवसायमा लगाउने घोषणा गरिए पनि ती क्षेत्रमा थप रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने योजना यो नीति तथा कार्यक्रममा प्रष्ट देखिँदैन। केवल आकर्षक नारा ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने नाराले मात्र महिनौंदेखि सडकमा पैदलै हिँडेर गाउँ पुगेको मजदुरको समस्याको विषयलाई यसले समाधान गर्न सक्दैन।

कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरिने घोषणा गरेको भएता पनि आफ्ना आधारभूत आवश्यकता पूरा नभएर कृषिबाट विस्थापित भई शहर पसेका वा विदेश पुगेका जनशक्तिलाई कसरी पुनः कृषि कार्यमा स्थापित गर्ने भन्ने विषयमा नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेको देखिन्छ।

नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट रुपले कसरी औद्योगीकरण गर्ने भनिएको छैन, केवल शब्दजालले मात्र भरिएको छ। कुन उद्योगलाई प्राथमिकता दिई रोजगारी बढाउने हो, सो सम्बन्धमा नीति तथा कार्यक्रम अस्पष्ट छ। यस्तो अवस्थामा औद्योगिक क्रान्ति कसरी हुन्छ।

नीति तथा कार्यक्रममा गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्ने भनिएता पनि कसरी गुणस्तर कायम गर्ने भन्ने विषयमा बोलिएको छैन। केवल नयाँ नयाँ विश्वविद्यालय खोल्नुभन्दा खोलिएका विश्वविद्यालयहरुमा पठनपाठनको गुणस्तरमा आमूल सुधार ल्याउनुपर्छ। एसइई तथा विश्वविद्यालयका परीक्षाहरु रोकिएका छन्। यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषय पनि बोलिएको देखिँदैन। स्कूल कलेजहरुले सबस्ट्यान्डर्ड तरिकाले अनलाइन क्लास सञ्चालन गरिराखेका छन्। सबैसँग इन्टरनेट, कम्प्युटरको पहुँच छैन। यी समस्याको बारेमा नीति तथा कार्यक्रम मौन छ।

आम्दानीको अनुपातमा खर्च कटौती गर्नुपर्नेमा नीति तथा कार्यक्रम यसबारे मौन देखिएको छ। हाल अर्थ व्यवस्था ओरालो लाग्दै गरेको अवस्थामा उत्पादनमा वद्धि हुन सकेको छैन। मन्त्रीमण्डल घटाउने, करोडौं पर्ने गाडीहरु नकिन्ने, अनावश्यक आयोग, परिषद् खारेज गर्ने र सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन लागू गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा हुनुपर्दथ्यो। सांसद विकास कोषको रकमलाई खारेज गरी कोरोना महामारी कोषमा स्थानान्तरण गरी नागरिकहरूको बाँच्न र स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण गर्न आवश्यक छ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा र संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि छिमेकी भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापनी क्षेत्रलाई भारतको नक्सामा गाभ्दासमेत ठोस कूटनीतिक पहल गर्न नसकेको र हाल सोही क्षेत्रबाट चीनको मानसरोवर जाने सडक भारतले उद्घाटन गर्दासमेत सरकारले ऐतिहासक सन्धी, नक्सा, तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा यो नेपालकै भूमी हो भनी नक्सा जारी गर्न नसक्दा राष्ट्रियताको सवालमा सरकारमाथि प्रश्नवाचक चिह्न उठेको छ। कूटनीतिक पहल कदमी गरिसकेपछि मात्र छुटेको भूमिको नक्सा जारी गरिनेछ भन्ने कुराले सरकार राष्ट्रियता संरक्षण गर्न चुकेको आभास हुन्छ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार एवं नेपाल ट्रष्ट ऐन नै संशोधन गराएर यती समूहलाई गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा लिजमा दिनेजस्ता कार्यले सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धताको नारा केवल देखावटी नारामा सीमित हुन पुगेको छ।

ठूल्ठूला अनियमितता र नीतिगत भ्रष्टाचारमा आँखा चिम्लेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको चर्को नारा अघि सारेको छ। सरकारको कुनै पनि तहमा कुनै पनि स्वरुपको भ्रष्टाचार सहँदैन भन्ने नारा व्यवहारमा मेल खाँदैन। जस्तो केही साताअघि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार एवं नेपाल ट्रष्ट ऐन नै संशोधन गराएर यती समूहलाई गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा लिजमा दिनेजस्ता कार्यले सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धताको नारा केवल देखावटी नारामा सीमित हुन पुगेको छ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेत समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा राखेको छ तर वास्तविक रुपमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सट्टा मुलुक भने गरीब नेपाल, दुःखी नेपालीमा परिणत हुँदै गएको छ। उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादनमा वृद्धि, नेपालको समृद्धि भन्ने नारा ल्याएको सरकारले कोरोनाको कारण थला परेका औद्योगिक क्षेत्रलाई पुनरूत्थान गर्ने विषयमा केही उल्लेख गरेको छैन। आर्थिक पुनरूत्थानको साटो सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको सपनामा रहेका जलमार्ग र रेलमार्गजस्ता परियोजनामा जोड दिएको देखिन्छ, तर तत्काल नेपालमा जलमार्ग सञ्चालनको अध्ययनसमेत भएको छैन।

चालू आर्थिक वर्षमा देशको आर्थिक वृद्धिदर साढे ८ प्रतिशत हुने सरकारको प्रक्षेपण थियो तर वर्षको पहिलो र दोस्रो त्रैमासिक नै निराशाजनक रह्यो। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा ४.५५ प्रतिशत, दोस्रो त्रैमासिकमा ६ प्रतिशत वृद्धिदर थियो। कोरोनाका कारण अब अर्थतन्त्रमा संकट पैदा हुँदैछ। आर्थिक वृद्धिदर डेढ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैँकको अनुमान छ। तर यो नीति तथा कार्यक्रमले अहिले संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न खासै कुनै योजना ल्याएको छैन।

होटेल रेष्टुरेन्टलगायतका पर्यटन क्षेत्र ओरालो लाग्ने क्रम जारी छ। पर्यटन क्षेत्र बन्द हुँदा ११ लाखभन्दा बढी कामदारहरु रोजगारविहीन हुँदैछन्। कोरोनाको कारण मारमा परेको पर्यटन व्यवसायको पुनरूत्थानको लागि नीति तथा कार्यक्रममा केही उल्लेख भएको पाइँदैन। नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० कोभिड–१९ को महामारी कारणले स्थगित गर्नुपरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएता पनि पर्यटन क्षेत्रमा अब के गर्ने भन्ने विषयमा मौन रहेको छ।

(संग्रौला नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन्।)