काठमाडौं- सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना अन्तर्गत बन्ने भनिएको प्रशारण लाइन आयोजनाले पनि स्थान पाएको छ।
‘नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २११ मा लप्सीफेदी–रातामाटे–दमौली–बुटवल ४ सय केभी प्रशारण लाइन निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ भनी’ उल्लेख गरिएको छ। यो प्रशारण लाइन एमसीसी परियोजना अन्तर्गत बन्न लागेको आयोजना हो।
अमेरिकी सरकारको अनुदान सहयोगमा बन्ने यो परियोजना उसको ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीति’ (इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी) को अंग भएको भन्दै सत्तारुढ नेकपाभित्रै कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विमति छ।
पार्टीभित्रकै विवाद टुंगो लगाउन गत माघमा बसेको नेकपाको केन्द्रीय कमिटीले नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलले ‘एमसिसी तथा त्यस अन्तर्गत संचालन हुने मिलेनियम च्यालेन्ज नेपाल अकाउण्ट अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षा नीतिअन्तर्गत अगाडि बढाइएको देखिएको’ भन्दै सम्झौता सच्याउनुपर्ने निश्कर्षसहित सरकारलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
तर अध्ययन कार्यदलकै एक सदस्य तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले परियोजनाका विषयमा फरक मत राखेका थिए। जसकारण एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने नेकपाभित्रको विवाद अझै सुल्झिसकेको छैन।
भीम रावलको असन्तुष्टि
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसी परियोजना परेको विषयमा नेकपा नेता भीम रावलले असन्तुष्टि जनाएका छन। नेकपाले गठन गरेको कार्यदल प्रतिवेदनका आधारमा पार्टीले निर्णय गरेअनुसार सभ्झौताको टुंगो लगाउने निर्णय भए पनि पार्टीले कुनै निर्णय नगर्दै आयोजनालाई सरकारले पछाडिको ढोकाबाट छिराउन खोजेको नेता रावलको भनाई छ।
२ वटा पूर्वसर्त बाँकी
एमसीसीसँग नेपालले गरेको सम्झौताअनुसार ‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट’को औपचारिक कार्यान्वयन आगामी असार (२०२०, जुन ३०) देखि सुरु भइसक्नु पर्छ। एमसीसी कम्प्याक्टको काम सुरु हुनुपूर्व ६ वटा पूर्वसर्त पूरा गरिसक्नुपर्ने द्विपक्षीय सम्झौतामा उल्लेख छ। जसमध्ये ४ वटा पूर्वसर्त पूरा भइसकेका छन् भने २ वटा सर्त बाँकी छन्। जसमा एमसीसी कम्प्याक्टको संसदीय अनुमोदन तथा आयोजना क्षेत्रमा पहुँचको विषय अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन।
नेपालको बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म सीमापार प्रशारण लाइन निर्माणका लागि भारत सरकारको सहमतिमा योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने, उक्त विद्युत प्रशारण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने लगायतका सर्तहरु भने नेपालले पूरा गरिसकेको छ।
पहिलो आयोजना अलपत्र, दोस्रो बनाउने घोषणा
त्यस्तै, यही आयोजनासँग सम्बन्धित न्यु बुटवल–गोरखपुर प्रशारण लाइन बनाउन नेपाल र भारतबीच ‘जोइन्ट भेन्चर कम्पनी’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पठाएको लामो समय भइसक्दा पनि पारित भइसकेको छैन।
शुक्रबार सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रममा न्यु बुटबल–गोरखपुर दोस्रो प्रशारण लाइन पनि बनाउने भनिएको छ। तर न्यु बुटवल–गोरखपुर पहिलो प्रशारण लाइन आयोजनामै नेपाल र भारतबीच सेयर होल्डिङ सम्बन्धी संयुक्त कम्पनी बनाउन तोकिएको ६ महिने समयसीमा भने गुज्रिसकेको छ।
२०१९ अक्टोबर १४ र १५ तारिखमा भारतको बैंलोरमा बसेको नेपाल र भारतका उर्जा सचिवस्तरीय बैठकबाट ४ सय केभी न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माणका लागि दुई देशबीच सहमति जुटेको थियो। उक्त बैठकबाटै आयोजना निर्माणका लागि नेपाल र भारतको संयुक्त कम्पनी बनाउने पनि सहमति भएको थियो। कम्पनीमा ५०/५० प्रतिशत पुँजी लगानी गर्ने र ६ महिनाभित्र स्थापना गरिसक्ने सम्झौता उक्त बैठकबाट भए पनि संयुक्त कम्पनी हालसम्म बन्न सकेको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
