काठमाडौं- सरकारले सदुपयोगको सिद्धान्तअन्तर्गत नेपालको सबै खाली जमिनलाई खेर जान नदिने र कृषियोग्य जमिनको सघन उपयोगबाट कृषि उत्पादन बढाउने नीति लिएको छ।
धान मकै, गहुँ, आलुलगायत खाद्यान्नबालीको उत्पादनमा वृद्धि भएको दाबी सरकारले गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि ‘स्वदेशी वस्तुको उपभोग गरौं, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौं’ भन्ने नारा तय गर्दै नयाँ कृषि अभियान सुरु गर्ने जनाइएको छ।
कृषि वस्तुको प्रशोधन उद्योग स्थापना गरी प्रशोधित खाद्य वस्तु निर्यात गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। सरकारले कृषि तथा कृषि उद्यमजन्य व्यवसायलाई रोजगारीको मुख्य क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनालाई कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणको प्रमुख कार्यक्रममा रुपमा अगाडि बढाइने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यो आयोजना देशभर विस्तार गरिनेछ। कृषि आधुनिकिकरण परियोजनामार्फत राष्ट्रिय आवश्यकता र स्थानीय सम्भाव्यताको आधारमा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै ठूलो परिणाममा एक स्थानमा एउटै प्रकारको कृषि बाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।
यसबाट कृषि उपजको बजार र निर्यात सम्भावना बढ्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य परियोजनाहरु कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासँग दोहोरो नपर्ने गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकरण र थप विशिष्टीकरण गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ। कृषि उत्पादन, प्रशोधन तथा बेचबिखनका लागि नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने सहुलियत र प्राविधिक सेवाको प्रबन्ध गर्न हरेक किसानलाई स्थानीय तहमार्फत सूचीकरण गरिनेछ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् नार्कलाई समायानुकुल बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। कृषि अनुसन्धानसम्बन्धी विद्यमान संरचनाहरुलाई परिवर्तन गरी हरेक प्रदेशमा एग्रिकल्चर तथा लाइभस्टक एक्सिलेन्स सेन्टरको स्थापना गरिने भएको छ। यी सेन्टरहरुबाट कृषकलाई सहभागी गराई कृषि तथा पशुपन्छीसँग सम्बन्धित अध्ययन अनुसन्धान र सीप हस्तान्तरणको काम गरिनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1773582775.jpg)
-1773578720.png)
-1764146706.png)
