काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा केही ठूलो आकारको बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेका छन्। स्रोतको चरम अभावका बीच अर्थमन्त्री खतिवडा र उनको बजेट निर्माण टिम १५ खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ हाराहारीको बजेट निर्माणमा लागेको हो।
मन्त्री खतिवडाले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि गत जेठ १५ गते १५ खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। यद्यपि बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत वास्तविक खर्च १३ खर्ब ८५ अर्ब रूपैयाँमात्रै हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
चालु वर्षको ८ महिना १० दिनपछि कोरोना भारइसको संक्रमण रोक्न लकडाउन गरिएका कारण पुँजीगततर्फ सरकारी खर्च शून्य भएको छ। केही सिमित आयोजनामा सामान्य काम भए पनि उल्लेख्यरूपमा बजेट खर्च हुने अवधिमा मुलुक ठप्प हुँदा सरकारी खर्च निकै कम हुने प्रष्ट भएको छ।
कोरोना भाइरसको जोखिमको यथार्थ मूल्यांकन नभए पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले चालु वर्षमा जस्तै उच्च अंकको राजस्व संकलनको लक्ष्य राख्दै ठूलो बजेट निर्माण गर्न लागेका हुन्। बजेट निर्माणमा सहभागी अधिकारीहरूका अनुसार खतिवडाले चालु वर्षभन्दा सानो आकारको बजेट प्रस्तुत नहुने जनाउ दिइसकेका छन्।
यसरी हुँदैछ स्रोतको आँकलन
बजेटको मुख्य स्रोत राजस्वको आधार कोरोनाका कारण कमजोर हुँदै गएको छ। चालु वर्षमा ११ खर्ब १२ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा ८ खर्ब रूपैयाँ पनि नउठ्ने देखिइसकेको छ। अर्धवार्षिक अवधिसम्ममा नै राजस्वको लक्ष्य र संकलनको अन्तर करीब ९० अर्ब रूपैयाँ पुगिसकेको थियो।
चैत १० पछि आर्थिक गतिविधि ठप्प भएकाले राजस्वको आकार झन साँघुरो हुँदै गएको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले भने आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कोरोनाको प्रभाव केही कम हुने र आर्थिक क्रियाकलाप सामान्योन्मुख हुने भएकाले ९ खर्ब संकलन हुने भन्दै त्यसको १५ प्रतिशतदेखि २० प्रतिशतसम्म राजस्व बढाउने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्न भनेका छन्।
चालु वर्षमा ९ खर्ब रूपैयाँ राजस्व पुर्याउन अब साढे २ अर्ब उठाउनुपर्छ। अब यो संभव नहुने अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन्। चाल वर्षमा ९ खर्ब उठे त्यसको १५ प्रतिशत धेरै अर्थात् १० खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँको हाराहारीमा राजस्व उठाउने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्ने तयारी भएको छ।
राजस्व परामर्श समितिको सुझाव प्राप्त हुनुअघि नै आउँदो वर्ष मन्त्रालयलये गरेको स्रोत आँकलनमा आगामी वर्ष १० खर्ब रूपैयाँभन्दा केही धेरै राजस्व संकलन हुने अनुमान गर्दै लक्ष्य निर्धारणको तयारी भएको छ। तेस्रो बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहेका मन्त्री खतिवडाले राजस्वको लक्ष्य र असुलीका विषयमा सुरुदेखि नै आलोचना व्यहोर्दै आएका छन्।
राष्ट्रिय प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋण उठाउने सीमा बढाउने सुविधा सरकारलाई दिएको छ। आयोगले चालु वर्षको कूल गार्हस्थ उत्पादन (तथ्यांक विभागको प्रक्षेपणअनुसार)को ५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउने गरी सीमा परिवर्तन गरिदिएको हो। यसो गर्दा १८ अर्ब रूपैयाँ धेरै आन्तरिक ऋण लिने बाटो सरकारले पाउँछ। अर्थात् खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ७ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने गरी बजेट प्रस्तुत गर्न सक्छन्।
'आन्तरिक ऋण उठाउने सीमा बढाउनु भनेको सरकारले बजारबाट धेरै पैसा उठाउने बाटो खोलिदिनु हो, यसले बजारमा तरलताको चाप पर्छ,' पूर्वअर्थमन्त्री डा रामशरण महतले भने, 'सरकारलाई बजेटको आकार बढाउने गरी यस्तो सिफारिस गरिएको हुन सक्छ, यो सर्वथा गलत हो।'
आन्तरिक ऋण र राजस्व गरी मन्त्री खतिवडाले १२ खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँको स्रोत आँकलन गरेका छन्। त्यसमा थप ३ खर्ब रूपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने गरी बजेट तर्जुमा गर्ने तयारी भएको छ। बहुपक्षीय दातृ निकायबाट पर्याप्त ऋण लिन सक्नेमा मन्त्री खतिवडा ढुक्क छन्।
सानो बजेटमा जोड
अर्थशास्त्री डा विश्व पौडेल सरकारले अहिले ठूलो बजेटमा बल गर्न नहुने धारणा राख्छन्। 'अनावश्यक ठूलो बजेट ल्याउने बेला यो होइन,' उनले भने, 'विद्यमान संकट समाधान गर्ने र उपलब्धिमूलक काम हुने गरी सानो बजेट बनाउन सकिन्छ।'
पूर्वअर्थमन्त्री महत पनि कार्यान्वयनयोग्य बजेट बनाउनुपर्ने बताउँछन्। नेपाल लाइभसँग केही दिनअघिको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, 'अहिलेको संकटसँग जुध्न स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने र कार्यान्वयन गर्न सकिने आयोजना अघि बढाउने गरी नै सरकारले काम अघि बढाउनुपर्छ,' उनले भने।
राजस्वमाथिको दबाब बढ्दो
अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको राजस्व परामर्श समिति नै यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व प्रक्षेपण कसरी गर्ने भन्नेमा अन्यौलमा छ। कोरोना संकटले पार्न सक्ने प्रभावका विषयमा यकीन मूल्यांकन नहुँदा राजस्व प्रक्षेपणमा कठिनाइ भइरहेको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन्।
'चालु वर्ष यति राजस्व उठ्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैन, कोरोनाको प्रभाव कहिलेसम्म कस्तो रहन्छ भन्ने अनुमान गर्न कठिन हुँदा हामी कसरी काम गर्ने भन्नेमा अझै अन्यौलमा नै छौं,' अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भन्छन्। अर्थ मन्त्रालयबाट अवकाश पाएका अधिकारीहरू पनि अहिलेको अवस्थामा सरकारले हौसिन नहुने बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1782043740-1782045652.jpeg)
-1764146706.png)
