काठमाडौं- भारतले कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुधिरहेका बेला बीचमा नेपालको दार्चुला जिल्लाको लिपुलेक क्षेत्रमा पर्ने गरी मानसरोबार जाने बाटो उद्घाटन गर्यो। गत नोभेम्बरमा नेपालको क्षेत्र आफ्नो भूभागमा पर्ने गरी राजनीतिक नक्सा पनि जारी गरेको थियो। उक्त नक्सा जारी गरेलगत्तै नेपालले आपत्ति जनाउँदै कूटनीतिक नोट पनि पठायो। उक्त नोटको जवाफ नदिएको भारतले ६ महिनापछि उक्त क्षेत्रमा नेपालको सिमा मिचेर मोटर बाटो नै उद्घाटन गरेको हो।
भारतको सो कदमको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले भारतीय राजदूतलाई बोलाएर फेरी कूटनीतिक नोट थमाएको छ। योसँगै बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका नेताहरुलाई सर्वदलीय भेला बोलाए। उक्त भेलामा सबैले देशको सीमामा सम्झौता गर्न नसकिने भएकाले खुट्टा नकमाउन सरकारले सुझाव पनि दिए।
बैठकपछि बोल्ने नेताहरुले नेपालले आधिकारिक नक्सा जारी नगरेको प्रति सरकारमाथि प्रश्न उठाए। संसदीय समितिहरूले समेत निर्देशन दिएको अवस्थामा सरकारले किन नक्सा जारी गरेन भन्ने प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नक्सा होइन, सीमा नै ल्याउने भनी ६ महिना अघि तर्क गरेका थिए।
तर नेपालले नयाँ नक्सासमेत सार्वजनिक नगरेको भन्दै राजनीतिक दलका नेताहरूले सरकारमाथि प्रश्न उठाए। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नक्सा जारी गर्ने कार्यका बारेमा अलि धेरै प्राविधिक कुरा मिलाउनुपर्ने भएको बताए। उनले संविधान नै संशोधनसम्म गर्नुपर्ने देखिएकाले तत्काल सम्भावना नदेखिएको तर्क सुनाए। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको उक्त तर्कपछि सरकारले तत्काल नक्सा जारी नगर्न अर्को बहाना बनाएको भनी नागरिकस्तरबाटै आलोचना सुरु भएको छ। संवैधानिक कानुनका विज्ञ र जानकारहरूले पनि परारष्ट्रमन्त्रीको यो तर्क गलत भएको टिप्पणी गरे।
कहाँ छ संविधानमा नक्साको व्यवस्था?
संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानमा नक्साबारेमा कुनै पनि धारा र अनुसूचीमा व्यवस्था छैन। संविधानको धारा ४ ले नेपालको क्षेत्र जनाउने देखिन्छ। अनुसूची ३ मा नेपालको नक्सा निशाना छापमा राखिएको छ। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले यही व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने तर्फ इंगित गर्दै संविधान संशोधनको तर्क अघि सारेको हुन सक्ने देखिन्छ।
संविधानको अनुसूची ३ मा नेपालको निशाना छाप उल्लेख छ। निशाना छापभित्र नेपालको नक्सा राखिएको छ। उक्त नक्सा पनि त्रुटीपूर्ण ठहर भएको छ। नक्सामा लिम्पियाधुरातर्फको चुच्चो समावेश छैन। यसको द्रष्टव्यमा यो छाप आवश्यकताअनुसार ठूलो वा सानो आकारको बनाउन सकिने उल्लेख छ। त्यसमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित रंगको प्रयोग हुने उल्लेख छ।
संवैधानिक कानुनका जानकारहरूले नेपालको नक्सा जारी गर्न संविधानमा कुनै पनि बाधा रहेको टिप्पणी गर्छन्। संवैधानिक कानुनका जानकार तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले नेपालको आफ्नो भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्न संविधानमा कुनै पनि बाधा नरहेका बताए। संविधानको धारा ४, २७४ र अनुसूची ३ ले बाधा नगर्ने उनको तर्क छ।
धारा ४ मा भएको नेपाल राज्यमा संविधान प्राप्त भएपछिको क्षेत्र भनेर सुगौली सन्धिदेखिको नेपाल कल्पना गरिसकेकाले अब संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था नभएको बताए। अनुसूची ३ मा राखिएको नक्सा संशोधनका लागि सबै दलबीच सहमति भएमा संविधानको धारा २७४ ले नरोक्ने उनको भनाइ छ।
संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधनको व्यवस्था रहेको छ। उक्त धारामा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संशोधन नगरिने उल्लेख छ। यो त्यसको ठिक उल्टो सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता विस्तार गर्ने कुरा भएकाले संविधान संशोधनबारे सरकारको दलिल गलत भएको उनको भनाइ छ।
संवैधानिक कानुका विज्ञ तथा अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले पनि नक्सा सार्वजनिक गर्न संविधान संशोधन बाधक नरहेको बताए। ‘देशको नक्सा सार्वजनिक गर्न संविधान बाधक रहेको भन्ने परराष्ट्रमन्त्रीको भनाइ सुनियो। जुन कुरा सर्वथा गलत हो,’ उनले भने, ‘देशका लागि नै संविधान लेखिने हुँदा देशको अखण्डता र सार्वभौमिकता रक्षार्थ गरिने कुनै पनि काममा संविधान बाधक हुने भन्ने कुरै रहँदैन।’
नेपाल बार एशोसियनसनका महासचिव सुनिलकुमार पोखरेल पनि नयाँ नक्सा जारी गर्न संविधान बाधक नहुने बताउँछन्। देशको मिचिएको भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्नहुँदैन भनेर संविधानले कतै पनि नभनेको उनको तर्क छ। अनुसूची ३ को हकमा आवश्यक परेमा सबै राजनीतिक दलहरु एकमत भएकाले संशोधन हुनसक्ने उनको तर्क छ।
भारतले नोभेम्बरमा नेपाल र पाकिस्तानका समेत क्षेत्र समेट्दै नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। भारतले राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालको नक्साको बारेमा बहस शुरु भएको थियो। सरकारले प्रयोग गरेको नक्सा त्रुटीपूर्ण रहेको बताएको भन्दै समाचार सम्प्रेषण भएपछि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले खोजी शुरु गरेको थियो। यसरी खोजी गर्दा गलत नक्सा सिंहदरबारदेखि सबै क्षेत्रमा प्रयोग भएको पाइएको थियो।
भूमि व्यवस्था मन्त्री अर्यालले त संसदीय समितिमा एकपटक गुगलबाट डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्दा गल्ती भएको तर्क पेस गरिन्। लगत्तै उनको आलोचना भयो। उनले नापी विभाग र अन्य प्राविधिक टिम बनाएर आधिकारिक नक्सा बनाउने काम गरिन्।
मन्त्री अर्यालको यही कदमले सिंहदरबारका कोठा कोठाबाट लिपुलेक र कालापानी पनि नभएको नक्सा निकालिएको थियो। लिपुलेक र कालापानीसमेत समावेश नभएका नक्सा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको कार्यालय, संसद् भवनलगायत सरकारी गैरसरकारी कार्यालयमा टाँगिएका थिए। भूमि मन्त्रालय र नापी विभागले निशाना छापमा लिपुलेक र कालापानीसहित नक्सा राख्न चासो देखाए पनि उच्च राजनीतिक नेतृत्वले यसतर्फ ध्यान नदिदाँ यो सर्वसाधारण र सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध हुन सकेको छैन।
मन्त्रालय मातहतका नापी विभागले कालापानी, लिपुलेकसहित समेटेर प्रशासनिक नक्सासमेत २०७५ फागुन जारी गरेको थियो। भारतले जम्मु, काश्मीर र लद्दाखलाई दुई प्रदेशमा विभाजन गरेपछि नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। त्यसमा नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसमेत भारतीय नक्सामा समावेश भएपछि संसदीय समितिले पटक–पटक लिम्पियाधुरा नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएका थिए। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले लिम्पियाधुरासहित नक्सा जारी गर्न सरकारलाई धेरै पटक निर्देशन दियो। मंगलबार मात्र पनि संसदको अन्तराष्ट्रिय समितिले आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
