संकटको बेला सरकारको अपहरणकारी चरित्र

विचार

राजेश विद्रोही बुधबार, वैशाख ३१, २०७७ १४:३१

मधेस लामो समयदेखि विभिन्न खाले उत्पीडनको शिकार हुँदै आएको छ। यतिबेला पनि सत्ता स्वार्थका लागि मधेसलाई नै प्रयोग गर्ने प्रयास भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आन्तरिक संकटमा परेपछि आफू नेतृत्वको सरकार जोगाउन वैशाख ८ गते दुई अध्यादेश ल्याए। त्यसमध्ये एउटा अध्यादेशको उद्देश्य मधेस केन्द्रित दललाई फुटाउनु थियो। तर, परिणाम उल्टो भयो। उनले रोपेको पुष्पवृक्ष उनकै लागि विषवृक्ष भइदियो।

लामो समयदेखि समाजवादी पार्टी (सपा) र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बीच पार्टी एकताको चर्चा चलिरहेको थियो। तर, मधेसी राजनीतिमा चुलिएको जातीय राजनीति गिजोलिएपछि एकताको प्रयास असफल हुँदै आएको थियो। मधेस राजनीतिलाई खेलाएर बसेका मधेस केन्द्रित दलले एक-अर्कालाई गन्ने स्थिति थिएन। मधेसको परिणाममुखी राजनीति कब्जा गरी त्यहाँका सरकार चलाएका छन्। तथापि उनीहरुबीच रस्साकस्सी थियो। अहिले पनि भागबन्डा नमिलेसम्म रहिरहनेछ।

तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चलाएको जादुको छडी मधेस केन्द्रित दल फुटाऊ अभियान अन्तर्गत 'दल फुटाउने अध्यादेश'ले समाजवादी र राजपा जुटेर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बन्न पुग्यो।

सरकारको बहुमत जुटाउन प्रधानमन्त्रीले रातारात पूर्वप्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल, सांसद महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठलाई सपाका सांसद डा‍ सुरेन्द्र यादवलाई महोत्तरीको गाउँमा पुगेर दबाबमूलक ढंगले जोरजबर्जस्ती कब्जा गरेर ल्याए। लोकतन्त्र प्राप्तिपछि मण्डले चरित्रको सांसद अपहरण काण्ड चर्चामा आयो। एउटा नागरिकमाथि यस्तै अपहरणको आरोप लागेको भए त्यही प्रहरीले एक गुणाको दुई गुणा थपेर जेलभित्र कोच्छन्। कानुनी नजिर बनाएर कारबाही गर्छन्। कारागारभित्र छिर्‍यो भने ६० प्रतिशत यस्तै निर्दोष मानिस भेटिन्छन्। तर, उनीहरुका लागि राज्यको कानुन खेलौना भएको छ।

घटनाक्रम हेर्दा केही मधेसी सांसदहरू केपी ओली नेतृत्वको सरकारको सम्पर्कमा रहेको देखिन्छ। तर, बहुमत नपुग्दा सांसदलाई अपहरणको शैलीमा काठमाडौंको म्यारियट होटेलसम्म लगेको घटना सामाजिक संजालमा भाइरल भएको छ। यति ठूलो घटना गराएर पनि बहुमत नपुगेपछि चौतर्फी आलोचनापछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लियो। यो सरकारको सकारात्मक पक्ष हो।

'घरधनीलाई घरको धन्दा, घर ज्वाइँलाई खानेकै धन्दा' भनेझैं यतिबेला संसार कोरोना महामारीको संकटबाट गुज्रिरहेको छ। यस्तो विपदको घडीमा पूरै संसार लकडाउनको अवस्थामा छ। अहिलेसम्म दुईलाख ९१ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने ३१ लाखभन्दा बढी संक्रमित अवस्थामा छन्। नेपालमै दिनप्रतिदिन संक्रमितको संख्या थपिएको छ। प्रदेश २ पनि जोखिममा छ।

यस्तो बेला संघीय सरकारले प्रदेश २ लाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो भावनात्मक सम्बन्धलाई बलियो पार्नुपर्थ्यो। राजनीतिक स्वार्थको खेललाई किनारामा राख्नुपर्थ्यो। तर, केपी ओली नेतृत्वको संघीय सरकारले मधेसी दुःखमाथि राजनीतिक सुखको सपना सजाउनेतिर खेलमा लागे। मधेस विपदको बेला सिंहदरबारले मलमपट्टी गर्नुपर्थ्यो। सरकार स्वयंले लकडाउनको पालना गर्नुपर्थ्यो। तर, सरकारबाटै गम्भीर खालको लकडाउन उलंघन भएको छ। त्यही कारण महोत्तरीको सम्सीमा डाक्टर सुरेन्द्र यादवको पक्षमा सयौं जसपाका नेता कार्यकर्ता र स्थानीय नागरिकले नारा जुलुस निकाले। यो जोखिम हो कि होइन?

यसअघि पनि यो सरकारले पटकपटक ल्याएको अध्यादेश विवादित हुँदै आयो। यो सरकार विगत र विवादित इतिहासबाट किन पाठ सिक्दन चाहँदैनन्? किन पटकपटक एउटै गल्ती दोहोर्‍याइरहन्छ? विवादित अध्यादेश ल्याएर किन पटकपटक मुलुक र नागरिकको जीवनमाथि खेलबाड गर्न चाहन्छ? यो सरकार किन लोकतन्त्र र कानुनी राज्य अनुशरण गर्दैन? लोकतन्त्रलाई किन आत्मसात गर्न सकिरहेको छैन? किन दिनानुदिन पञ्चायती व्यवस्थाको निरंकुशतातिर ढल्किँदै गएको छ? मण्डले राष्ट्रवादको पाइजामा लगाएर संघीय व्यवस्थालाई किन धज्जी उडाइरहेका छन्? बदलिन नसक्ने पुराना चरित्रका राजनीतिक दल र तिनका खेलाडीहरु समयानुकूल छेपारो जस्तै रंग बदलेर पटकपटक मुलुकलाई बर्बाद पार्दैआएको छ। मुलुकको स्वाभिमान कुल्चिदै आएको छ।

दुईतिहाई कम्युनिस्ट सरकारसँग जनताको ठूलो अपेक्षा थियो। तर, नेपाली जनताले ठीक उल्टो दुर्दशा भोगिरहेका छन्। दिनानुदिन बदलिँदै गएको संसारिक परिस्थितिसँग पौंठेजोडी खेल्न सकिरहेको छैनन्। पानी बिनाको पोखरीमा माछा जसरी छट्पटाइरहन्छन्, त्यसरी नै छट्पटाइरहेका छन्। सता र कुर्सीको मात लागेपछि सबै दृष्टिविहीन हुँदारहेछन्। प्रधानमन्त्रीको हर्कत देख्दा उनले पटकपटक मधेस केन्द्रित दल फुटाउन प्रयास गरेको देखिन्छ।

सरकारले लकडाउन लगाएको एक महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। ज्यालादारी मजदूरी गरेर जीवन बाँच्ने नागरिकहरुको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ। केही महिना र वर्ष यस्तै अवस्था लम्बिँदै जाने हो भने नागरिक भोक र रोगले मात्रै नभई आत्महत्या गरेर मृत्युवरण गर्नुपर्ने स्थिति पैदा हुन्छ।

स्वदेश तथा विदेशमा नेपालीहरु अलपत्र अवस्थामा छन्। जसको रेमिटेन्समा देश चलेको छ, त्यो देश सुतेको छ। देशमा रेमिटेन्स भित्र्याउने नागरिक देशविहीन नागरिक जस्तो भएका छन्। सरकारले दयनीय जीवन बाँच्ने नागरिकहरुको लागि राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ। थुप्रै स्थानीय तहमा वितरण भए पनि धेरै ठाउँमा अझै पनि वितरण भइसकेको स्थिति छैन। वितरण भएको ठाउँमा अनियमितता भइरहेको कुरा सामाजिक संजालमा छ्यापछ्याप्ती आइरहेको छ।

उपचार सामग्री खरिदमा अनियमितता उस्तै भइरहेको छ। स्वास्थ्य उपचारको विधि, प्रक्रिया र प्रविधिको सही व्यवस्थापन नहुँदा संक्रमित क्षेत्र र संक्रमितहरुको जीवन झन् असुरक्षित हुने खतरा बढेर गएको छ।

यस्तो विपदको घडीमा नागरिकलाई उद्दार गर्नुभन्दा आफ्नो पार्टी, जाति र भोटरलाई राहत वितरण गरिएको छ। जसले गर्दा उनीहरुको जीवन झन् दयनीय बन्दै गएको छ। कमिसनको चक्करमा गुणस्तरहीन बिसादीयुक्त दाल, चामल बाँडिएको छ। मानवीय सम्वेदनाहीन कार्य भइरहेको छ। मुलुकमा अढाई करोडभन्दा बढी जनसंख्या छ। सरकारले संस्थागत रुपमा राहत वितरणमा रोक लगाएको छ। त्यसको ठाउँमा सरकारले सरकारको राहत कोषमा जम्मा गर्न अह्वान गरेको छ। राहत कोषमा ८० अर्ब भन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ। तर, त्यसको सही सदुपयोग भएको छैन।

यस्तो घडीमा आफ्नो नागरिकको जीवनप्रति चिन्ता देखाउनुको साटो आफ्नो गैरजिम्मेवारी तथा अक्षमताको चरित्र प्रदर्शन गर्नु नैतिकतामाथिको ठूलो प्रश्न चिन्ह हो। यसर्थ सरकारले यस्तो घडीमा सर्वदलीय बैठक बसेर संकटलाई मिलेर पार लगाउनुपर्ने थियो। सबै राजनीतिक दलको सहयोग लिन जरुरी थियो। अरु मुलुकबाट पाठ सिकेर भए पनि यस्तोबेला सहकार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्ने थियो। चीन, बेलायत, फ्रान्स लगायतका थुप्रै मुलुकहरुमा देश निर्माणमा सता पक्षको जति महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, उतिकै भूमिका प्रतिपक्षको हुन्छ। दुवै पक्ष देश र जनताप्रति उतिकै जवाफदेही हुन्छन्। प्रतिपक्षको भूमिका सतापक्षको भन्दा कम हुँदैन। सतापक्षले कुनै पनि काम गर्दा प्रतिपक्षको साथ नलिएसम्म अनुमोदन हुँदैन। त्यहाँका सबै राजनीतिक दल निर्वाचनका बेला मात्र आपसी प्रतिस्पर्धा गर्छन्। अरुबेला सहकर्मीको भूमिकामा हुन्छन्। त्यो वातावरण निर्माण गर्नमा सतापक्षको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।

हाम्रो मुलुकमा सतापक्षले प्रतिपक्षलाई गन्दैन। सौतेनी व्यवहार गर्छन्। तालपरे शक्तिको दुरुपयोग गर्छन्। एकले अर्कोको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने खेलमा लाग्छन्। यस्तो मुलुकको दुर्दशा के हुन्छ? त्यस्तो देशको उन्नति र प्रगति के हुन्छ? हामीले जे भोगिरहेका छौं, त्यही हुन्छ।