सीमा समस्या समाधानमा वक्तव्यबाजी गरेर मात्र पुग्दैन : कमल थापा [अन्तर्वार्ता]

अन्तर्वार्ता

दुर्गा दुलाल मंगलबार, वैशाख ३०, २०७७ ०७:३६

पञ्चायतकालदेखि राजनीतिमा सक्रिय कमल थापा धेरैथरी राजनीतिक उतारचढाव भोगेका नेतामध्ये हुन्। उनी पटकपटक सत्तामा पुगिसकेका छन्। उनले परराष्ट्रमन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हालिसकेका छन्। नाकाबन्दीको समयमा पनि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा उनी परराष्ट्रमन्त्री नै थिए। प्रखर वक्ताको छवि बनाएका राप्रपाका अध्यक्ष रहेका थापा पछिल्लो समय संसद बाहिर छन्। उनीसँग नेपाल लाइभका दुर्गा दुलालले समसामयिक विषयमा गरेको कुराकानीः

नेपालमा बेलाबखत सीमा विवाद आइरहन्छ। अहिले पनि भारतले बनाएको नयाँ राजनीतिक नक्सा र सडक मार्ग उद्घाटनपछि यो विषय पुनः चर्चामा छ। यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ?
तत्कालीन ब्रिटिश सरकार र नेपाल सरकारका बीचमा सन् १८१६मा भएको सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली वारिका जमिनहरु नेपालभित्र पर्दछ। नेपालको पश्चिमी सीमाको रुपमा लिम्पियाधुरा,कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिभाज्य भूमि हो। यस क्षेत्रमा भारतले लामो समयदेखि नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै आएको छ। भारतले कालापानीमा ६ दशकदेखि आफ्नो सेना राखेको छ। यसबारेमा नेपाल सरकारले पटकपटक भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। तर यो विवाद टुंगिसकेको छैन।

तपाईं पनि परराष्ट्रमन्त्री हुनुभयो। कतिपयले कालापानीमा सेना राख्नचाहिँ राजा महेन्द्रले नै दिएका हुन् पनि भन्छन्। तपाईंले यस विषयमा कुनै दस्तावेज अध्ययन गर्न पाउनुभएको छ?
राजा महेन्द्रले नेपालको भूमि भारतलाई दिने भन्ने प्रश्नै आउँदैन। त्यसको कुनै प्रमाण पनि छैन। जसले त्यसो भनिरहेका छन्, उनीहरुले परोक्ष रुपमा भारतीय पक्षको पृष्ठपोषण गरिरहेका छन्। नेपालले सम्पूर्ण प्रमाणसहित नेपालको हो भनिरहँदा पनि कुनै नेपालीले राजा महेन्द्रले दिएको मनगणन्ते कुरा गर्छ भने भारतको अतिक्रमणलाई जायज ठहर्‍याउन खोजेको हो। यो दुर्भाग्यपूर्ण र राष्ट्र विपरित छ। त्यो हाम्रो अभिभाज्य भूमि हो भन्नेमा कुनै विवाद नै छैन। त्यहाँबाट सेना हटाउन ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ। तर उसले बेवास्ता गरिरहेको छ।

हाम्रो दृष्टिमा आफ्नो भूमि हो तर उसले विवादित माने पनि त्यसको टुंगो नलगाई बाटो बनाउनु भारतको मिचाह प्रवृत्तिको अर्को एक उदाहारण पनि हो।

यसमा चीनको भूमिका पनि आपत्तिजनक छ। चीनलाई थाहा छ, लिपुलेक नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय बिन्दु हो। यसलाई व्यापारिक नाका बनाउने भनेर नेपालको सहमति बिना चीन र भारतबीच सन् २०१५ मा सहमति भयो। हामीले उक्त सहमतिप्रति आपत्ति जनायौं। चीनले अध्ययन गर्छौं भनेको थियो। तर अहिले नेपाललाई जानकारी नदिई भारतले बाटो बनाउने र चीनले आगमनको अनुमति दिने कार्यले हाम्रो सार्वभौमिकतालाई उनीहरुले उपेक्षा गरेका छन् भन्ने देखिन्छ। अब सरकारले सशक्त रुपमा आवाज उठाउनु पर्छ। अब विगतमा कसले र कुन सरकारको पालामा के भयो भनेर खोज्ने समय होइन। एकजुट भएर सीमाका बारेमा कुरा गर्ने समय हो।

२०१५ मा सहमतिका विषयमा हामीले के गर्‍यौं त?
हामीले तत्कालीन समयमा लिखित रुपमै विरोध गरेका थियौं। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले टेलिफोन गरेर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग कुरा गर्नुभएको थियो। सरकारले यस विषयमा अध्ययन गर्न सूर्यनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त समितिले प्रतिवेदन पनि दियो। सरकारले लिखित रुपमा कूटनीतिक नोट पनि पठायो। कुराकानी पनि सुरु गर्‍यो। यही बीचमा नाकाबन्दी सुरु भयो।

मैले पटकपटक भन्दै आएको छु, अव वक्तव्यवाजी गरेर पुग्दैन। सरकारले अहिले वक्तव्य जारी गरेको ठीक छ। अब भारत समक्ष लिखित कूटनीतिक नोट पठाउनुपर्छ। भारतीय राजदूतलाई परराष्ट्रमा बोलाएर यस बारेमा आपत्ति जनाउनुपर्छ। आवश्यक परे संयुक्त राष्ट्र संघमा उठाउनुपर्छ। देशभित्र राष्ट्रिय सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्छ। विगतको सरकारलाई देखाएर अहिलेको जिम्मेबारीबाट मुक्ति पाइँदैन।

तपाईं परराष्ट्रमन्त्री हुदाँ केही वार्ताहरु भएका थिए। ती याद छन्? भारत के चाहन्छ?
म पहिलो पटक १९९७ मा भएको थिएँ। तत्कालीन समयमा हामीले कालापानी सुस्ता लगायतका अतिक्रमित क्षेत्र फर्काउन आग्रह गरेका थियौं। सघन रुपमा वार्ता भएको थियो। त्यो क्षेत्र भारतको हो भन्ने दाबी उहाँहरुको थियो। हामीले त्यसलाई खण्डन गर्नेगरी पर्याप्त प्रमाण पेश गरेका थियौं। नेपालीहरुले उक्त क्षेत्रमा तिरो तिरेको रसिद, सन् १८१६ पनि ब्रिटिश सरकारले प्रकाशित गरेको नक्सा र नेपाल सरकारले गरेको जनगणना पेश गरेका थियौं। हामीले कालापानीबाट सेना फर्काउनुपर्ने अडान राखेका थियौं।

म दिल्ली पुगेर यो वार्तामा सहभागी भएको थिएँ। तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री आइके गुजराल थिए। उनी हाम्रो कुरामा सकारात्मक भएको पाएका थियौं। यो वार्ता कालापानीबाट सेना हटाउने विषयमा सकारात्मक देखिएको थियो। तर, दुर्भाग्य नेपाल र भारत दुवै देशका सरकार परिर्वतन भयो। यो वार्ता त्यहीँ रोकियो।

म दोस्रो पटक सन् २०१६ मा उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्र भए। त्यो बेलामा भारतले आर्थिक नाकाबन्दी गरेको थियो। त्यसलाई खुलाउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता थियो। यो नाकाबन्दीले दुई देशको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण थियो। त्यो हटाउन सफल भयौं। नेपाल र भारतको सम्बन्ध फेरि नयाँ रुपमा विकास भयो। सीमा विवाद अन्त्य गर्नका लागि दुई देशका परराष्ट्र सचिवस्तरमा काम गर्ने सहमति भएको थियो।

सहमति कहाँ रोकियो त फेरि?
हाम्रोमा यस्तै समस्या छ। सरकार अस्थीर हुन्छ र यस विषयमा हामी निरन्तर काम गर्न सक्दैनौं। निरन्तरता पाउँदैन, जसका कारण निष्कर्षमा पुग्दैन। अहिले नेपालको राजनीतिमा बाह्य दबाब तीव्र रुपमा बढेको छ। हामी यस्ता समस्यामा वक्तव्य जारी गर्छौं र चुप लाग्छौं। सरकारले पत्र पठायो तर वार्ता गर्न भारतले चाहेन भने त्यसको अन्य विकल्प खोज्नैपर्छ। तर, वार्ताको पहल भने समाप्त गर्न हुँदैन।

अहिले पनि भारतलाई कुटनीतिक नोट पठाउनु पर्छ। उसलाई वार्तामा बस्न आग्रह गर्नुपर्छ। सकारात्मक रुपमा र वार्ताबाट समाधान गर्न चाहेन भने अब विकल्प खोज्नुपर्छ। अरु विकल्प छ। महत्वपूर्ण विकल्प यो विषयको अन्तर्राष्ट्रियकरण हो। संयुक्त राष्ट्रसंघमा यसलाई उठाउनुपर्छ। सुरक्षा परिषद्‍मा पनि यो विषयलाई प्रवेश गराउनुपर्छ। बाह्य र आन्तरिक दबाब अब सिर्जना गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रंगमञ्चमा नेपालको भूमि मिचिएको सात दशक भएको छ, समाधान भएको छैन भनेर उठाउनु पर्छ।

हामीले सुगौली सन्धि ब्रिटिश सरकारसँग गरेकाले अब अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने तर्क पनि उठेका छन् नि?
अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुअघि भारतसँग एक पटक वार्ता गर्नुपर्छ। कुटनीतिक रुपमा समाधानका लागि पहिलो दबाब भारतलाई नै दिनुपर्छ। पहिला देशभित्र राष्ट्रिय सहमति बनाउनुपर्‍यो। सरकारले सबै राजनीतिक दलहरुको सर्वदलीय बैठक डाकेर यस विषयमा एकै धारणा बनाउनुपर्छ। भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्ने तर त्यसले समाधान नगरे अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न तयार हुनका लागि एकमत हुनुपर्छ।

हामी सानो मुलुक छौं भनेर अब चुप बस्ने अवस्था छैन। यसमा खुट्टा कमाउनु हुँदैन। हो, हाम्रो भारतसँग धेरै सम्बन्ध छन् तर भारतको सद्भाव राखेर यस विषयमा वार्ता गर्न डराउनु हुँदैन। हिन र आत्मसमर्पणवादी भावना राख्न अब जरुरी छैन। चीन र भारतसँग अति उत्तम सम्बन्ध राख्न पर्छै तर नेपाली सीमाको रक्षाको लागि खुट्टा कमाउनु हुदैन।

फरक प्रसंग। केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ?
जुन अपेक्षा अनुसार जनताले मत दिए, त्यो अनुसार काम गर्न सकेको छैन। नेकपालाई जनताले देशको स्थिरता, जनताको अपेक्षा र समृद्धिका लागि मत दिएका हुन्। तर, सरकारले काम गर्न सकेको छैन। नेकपाभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षका कारण देश अहिले पनि अस्थिर अवस्थामा छ। सरकार कहिले ढल्छ भन्ने अस्थिरता उनीहरुको आन्तरिक कारण भइरहेको छ। प्रतिपक्षले होइन सत्तापक्षले नै अन्योल गरेको छ। जनतामा परिर्वतनपछि पनि आशा, उत्साह र भरोसा देखिन सकेको छैन।

सरकार शक्तिशाली छ तर भ्रष्टाचारका काण्डहरु एकपछि अर्को गर्दै आइरहेका छन् नि?
यी काण्डहरुलाई भ्रष्टाचार मात्र भनेर पुग्दैन। लोकतन्त्रका आवरणमा लुटतन्त्र चलेको छ। सुन तस्करी, एनसेल,वाइडवडी र सरकारी जग्गा कब्जा यो विगतदेखि कै निरन्तरता हो। प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष मिलेर एकपछि अर्को काण्ड गर्दै आएका छन्। सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्नुको सट्टा प्रतिपक्षसँग मिलेर यसलाई ढाकछोप गर्दै आएको छ। यही कारणले गर्दा सरकारको विश्वसनीयता धरासयी हुँदै गएको छ।

अबको राजनीतिक समस्या यसैगरी जान्छ? के लाग्छ?
यो सत्तापक्षले नै सिर्जना गरेको हो। उनीहरुको सत्ता संघर्षको परिणाम हो। प्रतिपक्षले सिर्जना गरेको होइन। सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताको स्वार्थ यसरी जेलिएको छ कि उनीहरु न मिल्न सक्ने अवस्थामा छन्, न सँगै जानसक्ने अवस्थामा छन्। यो केही समय यसैगरी चल्ने देखिन्छ। २०६२/६३का पछि हामीले सुरु गरेको व्यवस्थाको गलत अभ्यासले यो सिर्जना भएको छ। अवधारणा र मार्गचित्रमा समस्या भएकाले अब नीतिगत र व्यवस्थागत सुधार गर्न आवश्यक छ।

भिडिओ हेर्नुहोस्ः