धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशमा प्रविधिमैत्री शिक्षा (डिजिटल साक्षरता) सञ्चालनको तयारी गरेको छ। कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले डेढ महिना बढिदेखि गरेको लकडाउनले शिक्षा क्षेत्र पनि प्रभावित भएपछि प्रदेश सरकारले प्रविधिमैत्री शिक्षा सञ्चालनको तयारी गरेको हाे।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सूचना प्रविधिको उपलब्धता तथा विद्यमान अवस्थाको वस्तुगत तथ्यांकसम्बन्धित निकाय, कार्यालयहरुबाट माग गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयले प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाई सञ्चालन गर्नका लागि आज (आइतबार) र भोलि (सोमबार)अनलाइन सम्मेलन गर्न लागेको जनाएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार सम्मेलनमा प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, शिक्षा अधिकृत, नौ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख, शिक्षा विकास निर्देशनालय दिपायलका उपसचिव तथा शाखा अधिकृत, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव, मन्त्रीको उपस्थितिमा शिक्षा क्षेत्रमा महामारीको असर, प्रभाव तथा भावी रणनीतिलाई समेटेर सम्मेलन गर्न लागेको जनाएको छ। मन्त्रालयले सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई अनलाइन सम्मेलनमा सहभागी हुन सबैलाई इन्टरनेटको पहुँच भएको स्थानमा तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयले बनाएको तालिकाअनुसार आइतबार पहिलो दिन ११ बजेदेखि दुई बजेसम्म अछाम, कैलाली, बझाङ र बैतडी जिल्ला तथा २ः३० बजेदेखि ५ः३० सम्म दार्चुला, डडेल्धुरा, डोटी, बाजुरा र कञ्चनपुरका अधिकारीहरुसँग छलफल गरिने जनाइएको छ।
मन्त्रालयले क्वारेन्टाइनमा प्रयोग गरिएका शैक्षिक संस्थाहरु र ती शैक्षिक संस्थाको भौतिक व्यवस्थापन तथा साधनस्रोतको अवस्था, कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट जोगिन स्थानीय सरकारहरुको योजना र कार्यान्वयनको अवस्था, विद्यार्थीहरुको परीक्षाफल प्रकाशन, नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना कार्यक्रम, पाठयपुस्तक वितरण तथा कक्षा सञ्चालनसम्बन्धी स्थानीय तहहरुको योजना तथा प्रदेश सरकारबाट सहकार्यको अपेक्षालगायत मुख्य एजेण्डा रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता झंकर विष्टले जानकारी दिए।
त्यस्तै, नतिजा प्रकाशन, विद्यालय भर्ना र पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था तथा पूर्वतयारी र पाठयपुस्तकको रकम निकासाको अवस्था, सामाजिक दूरी कायम गरी परीक्षाफल प्रकाशनसम्बन्धी योजना, शिक्षक तालिम तथा कार्य सम्पादन मूल्यांकनलगायत वृतिविकास सम्बन्धी धारणा र सुझावहरु, विद्यालय उमेरका बालबालिकाहरुलाई कोरोनाको संक्रमणबाट जोगाउन तथा मनोसामाजिक त्रासदिबाट जोगिन स्थानीय तहहरुले अपनाउने नीति तथा योजना पनि सो सम्मेलनमा छलफल हुने जनाइएको छ।
मन्त्रालयले प्रविधिमैत्री शिक्षणलाई अगाडि बढाउने तयारी गरे पनि कार्यन्वयनमा भने केही चुनौती देखिने जनाइएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्टले प्रदेश रहेका कूल विद्यालयमध्ये अहिलेसम्म १२ प्रतिशतमा मात्र इन्टरनेटको पहुँच रहेको बताए। उनले भने 'प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइ सञ्चालन गर्ने योजना त छ तर, सबै विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच छैन।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
