कालापानीमा भारतले सडक खोलेपछि नयाँ नक्सा कार्यान्वयनबारे बुझ्दै संसदीय समिति

राजनीति

दुर्गा दुलाल शनिबार, वैशाख २७, २०७७ २२:०९

फाइल तस्बिर

काठमाडौं- गत कार्तिक दोस्रो साता भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो। भारतले सार्वजनिक गरेको उसको नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी, लिपुलेक आफ्नो भू-भागमा समेटेको थियो। करिब ६ दशकदेखि कालापानी र लिपुलेक कब्जा गरेको भारतले नेपाली भूभाग आफ्नो नक्सामा राखेको थियो।

भारतले पाकिस्तानी प्रशासित जम्मु-काश्मीरसमेत आफ्नो नक्सामा समेटेर सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त नक्सामा नेपालको कालापानी र लिपुलेकलाई समेत भारतले समावेश गरेको थियो। भारतले जम्मुकाश्मीर र लद्दाखलाई दुई प्रदेश बनाएर नक्सा जारी गरेकै बेला नेपालको भूभाग पनि समेटेको थियो।

भारतको यो नक्सासँगै नेपालमा पनि विवाद सुरु भयो। सरकारले भारत सरकारलाई कुटनीतिक नोट पठायो। संसदीय समितिले यो विषयमा चासो दिएर छलफल चलायो। संसदको राज्य व्यवस्था र अन्तराष्ट्रिय समितिले मन्त्रीहरुसँग, सांसद र सीमाविद्सँग पनि छलफल गर्‍यो।

कार्तिक २५ गते राज्य व्यवस्था समितिले निर्देशन दिनुअघि व्यापक छलफल चलाएको थियो। समितिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन पनि दियो। समितिले महाकाली क्षेत्रको सीमा विवादबारे छलफल गर्न सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बोलाएको थियो।

तर, उनको सट्टा भूमि तथा व्यवस्थामन्त्री पदमा अर्याल उपस्थित थिइन्। मन्त्री अर्यालले पनि विगतमा प्रयोग भएको नक्सा गुगलबाट निकालिएकाले त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै नयाँ नक्सा सार्वजनिक हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन्।

संसदीय समितिमा उनले त्यसलाई सच्याएर सबै सरकारी कार्यालयहरूमा पठाइसकेको बताएकी थिइन्। अब सबै सरकारी कार्यालयमा नक्सा र निसान छापहरुमा लिपुलेक र कालापानीसहितको नक्सा नै प्रयोगमा हुने बताएकी थिइन्। तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन।

संसद्कै अन्तराष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध समितिले मंसिर २७ गते नक्साबारेमा छलफल गर्दै तत्काल नेपालको भूभाग समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो। समिति बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायतका नेपाली भूमि समावेश गरी नेपालको नक्सा अविलम्ब जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो। समितिले नेपाली भूमिको रक्षा तथा कालापानी क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूलाई सहज आवतजावत गर्ने बाटो र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन भनेको थियो।

भारतबाट अतिक्रमित भूमिमा नेपालको सार्वभौम अधिकार र स्वामित्व सुदृढ गर्न भारत सरकारसँग राजनीतिक, कूटनीतिक तहमा अविलम्ब वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

समितिले निर्देशन दिएको ठीक ६ महिनापछि भारतले सडक नै उद्घाटन गरेपछि संसदीय समितिले त्यसको कार्यान्वयनमा ताकेता गर्ने चासो देखाएका छन्। भारतले कालापानीदेखि लिपुलेकसम्म जोड्ने सडक पूरा गरी उद्घाटन गर्ने कुरा सार्वजनिक भएपछि आइतबार राज्य व्यवस्था समिति र अन्तराष्ट्रिय समितिले यस विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले विगतको निर्देशन कार्यान्वयन र अहिलेको परिस्थितिको बारेमा छलफल गर्न समितिको बैठक आइतबार बिहान ८ बजे डाकिएको बताइन्। विगतको निर्देशन कार्यान्वयनमा किन ताकेता भएन त भन्ने प्रश्नमा सभापति निरौलाले सरकारले गर्ने कुटनीतिक पहल गरिरहेको र नक्सा छापिने बताएकाले गर्ने विश्वास गरेको बताइन्।

‘सरकारले सबै काम भइरहेको र उच्चस्तरमा कुटनीतिक पहल गरिरहेको कुरा समितिमा बताएकाले हामी चुप लागेका थियौं,’ उनले भनिन्, ‘तर फेरि उक्त क्षेत्रमा बाटो निर्माण सम्पन्न भई उद्घाटन हुन लागेको सार्वजनिक भएकाले फेरि सरकारसँग छलफल गर्न लागेका हौं।’

सभापति पवित्रा निरौलाले विगतमा संसदीय समितिले दिएका निर्देशन सरकारले पालना नगर्दा सीमा विवाद पार नलागेको बताइन्। ‘सरकारलाई नक्सा सार्वजनिक गर्न भनेका थियौं। तर अझै सार्वजनिक भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘नक्सा सार्वजनिक किन भएन भनेर पनि जानकारी खोज्नका लागि समिति बैठक बोलाएका छौं। भारतले मनमौजी ढंगले जुन नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो र सडक निर्माण गरेको त्यसका बारेमा हामीले छलफल गर्नु आवश्यक छ।’

राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले पनि बाटो नै निर्माण भइसक्दासमेत राज्यले थाहा नपाएको कुरा आएकाले मन्त्रीहरुसँग त्यसबारेमा यथार्थ छलफल गर्ने बताइन्। विगतमा दिएका निर्देशन कार्यान्वयनमा ताकेता किन भएन त भन्ने प्रश्नमा उनले सरकारले गर्छ भनेर विश्वास गरेको बताइन्। ‘हामी त छलफल गरेर आवश्यक निर्देशन दिने हो,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘त्यसको कार्यान्वयन सरकारले गर्ने हो। भोलिको छलफलमा यो विषयमा पनि मन्त्रीसँग छलफल हुन्छ।’

दुवै समितिले आइतबार बिहान सिंहदरबारमा आठ बजे बैठक राखेका छन्। बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र भूमिमन्त्री पद्या अर्याललाई बोलाइएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।