अब २ वर्ष संरक्षणमुखी कर प्रणाली चाहिएको छ : पशुपति मुरारका [अन्तर्वार्ता]

अन्तर्वार्ता

सविन मिश्र बिहीबार, वैशाख २५, २०७७ १०:४४

कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले लकडाउन गरेको डेढ महिना पुगेको छ। चैत ११ बाट सुरु भएको लकडाउन जेठ ५ सम्मका लागि थपिएको छ। यसले अर्थतन्त्र धरासायी भइसकेको छ। सरकारले केही क्षेत्र खुकुलो बनाउने निर्णय बुधबार गरेको छ। यसले केही चहलपहल बढाउने देखिएको छ।

कोरोनाका कारण उद्योग व्यवसfयामा ठूलो धक्का लागेको छ। पर्यटन क्षेत्र ध्वस्त भयो। साना तथा मझौला उद्योगक अस्तिस्वको लडाइँमा छन्। ठूला उद्योगी पनि समस्याम पर्न थालिसकेका छन्। अहिले उत्पन्न संकट, यसबाट सिर्जना हुने परिणाम र क्षति न्यूनीकरणका लागि गर्नुपर्ने कामका विषयमा नेपाल लाइभका सविन मिश्रले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकासँग गरेको कुराकानी:

तपाईंको सक्रिय व्यावसायिक जीवन र व्यवसायीभित्रको सक्रिय राजनीतिक जीवन हेर्दा धेरैवटा घटनाकाे साक्षी बन्नुभयो। कहिले बन्द हड्ताल, माओवादी द्वन्द्व र उद्योगधन्दा रहेका मधेशमा छुट्टै खालको वातावरण बनिरह्यो। यो धेरैवटा उतारचढाव र अहिलेको परिस्थितिलाई तपाईंले कसरी मूल्यांकन गर्नु भएको छ?
यसअघि हामीले भोगेका परिस्थितिहरू राजनीतिक आन्दोलन होस् वा भूकम्प, त्योभन्दा यो नितान्त फरक छ। त्यतिबेला बन्दका बेला पनि हामी उद्योग चलाउँछौं भन्ने आँट गर्थ्याैं। बिहान, बेलुका, राति चलाएर भए पनि त्यो बेला उद्योग बन्द भएनन्। यो भनेको त हामीले नदेखिने दुस्मनसँग लड्नु परेको जस्तो भयो। चाणक्यले भनेको ‘दुस्मन यदि देखिँदैनन् भने घरभित्रै बस्नु’ भने जस्तै भयो अहिले।

अहिले घरभित्रै बस्नु जायज छ। किनकि सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको ज्यान जोगाउनु हो। यसैका लागि घर बसेको डेढ महिना भइसक्यो। अहिले सारा अर्थतन्त्र ठप्प छ र अझै कति दिन चल्छ त्यो पनि थाहा छैन। अबको यति दिनपछि हामी निकास पाउँछौं भन्ने पनि छैन। हामीमात्र होइन अहिले विश्व नै यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। अहिले म वा अरु कोही व्यक्ति विशेषलाई मात्र होइन सबैलाई समस्या परेको छ। यसकारण मैले एक्लैले चिन्ता गरेर पनि हुनेवाला केही छैन। यस्तो अनुभव अब कहिल्यै कसैले गर्नु नपरोस्।

तपाईं उद्योगी व्यवसायीहरूको नेता पनि हो। अहिलेको अवस्थामा साना र मझौला व्यवसायीहरू बढी प्रभावित भएका छन्। तपाईं ठूला व्यवसायीहरूको मन्त्रीसँग पहुँच हुन्छ, माथिल्लो तहका कर्मचारीसँग पहुँच हुन्छ, जसकारण आफ्नो समस्या छिटो समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। तर साना व्यवसायीहरूका आवाज कसले सुनिदिने?
अहिले कोरोना संक्रमणका कारण देखिएको समस्या सामान्य ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदारदेखि देशको प्रधानमन्त्रीसम्मलाई भनौं अथवा तलदेखि माथिसम्मै असर परेको छ। यसकारण समस्या एउटा दुईटालाई मात्रै परेको छ भन्न मिल्दैन। ठूलोको ठूलै समस्या हुन्छ, सानोको सानै। तर वास्तविकता के हो भने सबैभन्दा बढी प्रभावित साना तथा मझौला व्यवसायमै देखिएको छ। साढे चार लाख देखि ५ लाख साना र मझौला उद्योग प्रभावित भएका छन्।

उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारसँग जहाँ लबिङ गर्दा पनि हाम्रो फोकस भनेको साना र मझौला उद्योगलाई बचाइदिनुपर्छ भन्ने हो।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारसँग जहाँ लबिङ गर्दा पनि हाम्रो फोकस भनेको साना र मझौला उद्योगलाई बचाइदिनुपर्छ भन्ने हो। त्यसमा ठूला व्यवसायीको स्वार्थ पनि छ। किनभने उत्पादित वस्तु खपत गर्ने भनेको मध्यम वर्गले हो। मध्यम वर्ग नै सकियो भने त हामीले उत्पादन गरेको सामान कसले खपत गरिदिने? मध्यम वर्गका मानिस भनेकै साना तथा मझौला उद्योग चलाउने मानिसहरू हुन र उनीहरूलाई जोगाउन ठूला व्यवसायीले पनि पहल गर्छन्।

हामी अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक अथवा सरकारी जुनसुकै निकायसँग लबिङ गर्दा साना र मझौला उद्योगका आवाजलाई प्राथमिकता दिन्छौं। साना मझौला उद्योगको समस्या कतिसम्म छ भने हामी ठूला व्यवसायी त बैंकको ब्याजदर कम गरिदेउ भन्न सक्छौं, तर उनीहरूको त बैंकसम्म पहुँच नै नभएको पनि हुनसक्छ। आफूसँग भएको सानो पुँजीभित्र बसेर काम गरिरहेकाहरूको पुँजी त अब सकियो। अब थप काम गर्नसक्ने अवस्था छैन। यसकारण राहत ठूला व्यवसायीलाई भन्दा पनि साना र मझौला व्यवसायीलाई जरुरी छ। ठूला व्यवसायीको पनि आफ्नो किसिमको समस्या छ, त्यो कुरा बिस्तारै सम्बोधन गरौंला। तर तत्कालका लागि उनीहरूलाई बढी जरुरत छ। महासंघले लबिङ पनि त्यही किसिमले गरेको छ।

तपाईँ उद्योग र व्यापार दुवैतिर सक्रिय हुनुहुन्छ। कोरोनाले संकट पारेको चाँहि उद्योगलाई हो कि व्यापारलाई हो?
समस्या उद्योगलाई पनि परेको छ, व्यापारलाई पनि परेको छ। तर व्यापारमा जोखिम कम हुन्छ। बन्द गर्न लागत धेरै पर्दैन। उदाहरणका लागि मैले एक कन्टेनर सामान ल्याएर राखेँ र त्यो सामान बिग्रियो, म्याद सकियो, बिक्री भएन जस्ता विभिन्न समस्या आउन सक्छन्। तर थप सामान नल्याउने विकल्प व्यापारमा छ। कुनै व्यापारीले अब व्यापार गर्दिनँ भनेर निस्कन्छ भने त्यसमा एक्जिट कस्ट लाग्दैन।

तर उद्योगहरूमा एक्जिट कस्ट निकै बढी छ। उद्योग भनेको त्यहाँ कुनै मेसिन लगाएर काम भएको हुन्छ। बन्द भएको अवस्थामा मेसिनको उत्पादकत्व शून्य भयो। त्यहाँ भएका कामदार/मजदूरलाई काम नै नगरीकन पैसा दिनुपर्‍यो। ह्रासकट्टीलगायत यी विविध कारणले गर्दा उद्योगलाई बढी समस्या छ।

कोरोना प्रभावका कारण उद्योगधन्दा बन्द हुँदै गएका छन् र सँगसँगै रोजगारी पनि गुम्दै गएका छन्। रोजगारी गुमेकाहरूलाई फेरि रोजगारमा फर्काउने र त्यो पहिलेको चक्रलाई पुनरावृति गर्ने के सूत्र हुन सक्छ अब?
अहिलेको सबैभन्दा कठिन विषय पनि यही हो कि, अहिलेको रोजगारीलाई कसरी बचाएर राख्ने? नेपालमा पैसा आउने कृषिलगायत दुई तीनवटा क्षेत्र छन्। कृषिलाई केही हदसम्म सञ्चालित नै राख्न सकिएला। मल बीऊलगायतका समस्या त त्यसमा पनि छन्। तर कृषिको काममा धेरै समस्या नहोला।

यसपटक सरकारको बजेट घट्न सक्छ। हरेक देशले उद्योग व्यवसायलाई जोगाउन कूल गार्हस्थ उत्पादनको निश्चित प्रतिशतको राहत प्याकेज घोषणा गरिरहेका छन्।

अर्को भनेको रेमिट्यान्स हो। रेमिट्यान्स अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने ८० प्रतिशतसम्म घटेको छ। अहिलकै स्थिति आगामी दिनमा नरहे पनि अब २०-२५ प्रतिशत रेमिट्यान्स त पक्कै घट्छ। त्यो भनेको ठूलो रकम हो। नेपालको श्रम बजारमा हरेकवर्ष ५ लाख मानिस थपिन्छन्। यो तथ्यांकको सामान्य हिसाब के भने जति व्यक्तिले वार्षिक रूपमा माध्यमिक तहको शिक्षा पास गरेका छन् उनीहरू एक/दुई वर्ष वा त्यसको केहीपछि श्रम बजारमा आउँछन् भन्ने हो। यो श्रमशक्ति अब विदेश जानसक्ने अवस्था रहेन। हरेक वर्ष थपिने श्रमशक्तिको आधाभन्दा बढी विदेश जान्थे। तर अब यो क्रम रोकियो।

दोस्रो कुरा भनेको विदेशबाट फर्किने मानिसहरू कति हुन्छन् र उनीहरूलाई मुलुकभित्रै श्रम बजारमा कसरी आवद्ध गर्ने भन्ने पनि हो। ३ लाखदेखि ५ लाख मानिसहरू विदेशबाट फर्किन चाहेको भन्ने छ। अहिले खाडी मुलुकमा रोजगारी कटौती भएका कारण ती मुलुकबाट फर्कन चाहनेहरूको संख्या अत्याधिक छ। तेस्रो भनेको मुलुकभित्रै उत्पादन र सेवा क्षेत्रसँग जोडिएका श्रमिकहरू कटौती गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्।

अहिले उत्पादन बन्द भएको अवस्थामा खर्च पनि कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कसरी कम गर्ने त भन्दा कामदार कटौतीबाटै हो। यस्तो अवस्थामा नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने त झन् अवस्था नै छैन। यसकारण अब हामीले थप १० लाख बढी मानिसलाई रोजगारी दिनुपर्ने अवस्था आउँछ। स्वरोजगार मानिसहरू पनि बेरोजगार बन्न थालेका छन्।

कसैका व्यापार नै बन्द भए, कसैले सामान्य कृषि कार्य वा पशुपालनको काम गरेको छ भने तिनीहरूले पनि आफ्नो उत्पादन बेच्न सक्ने अवस्था रहेन। कुखुरा पालेको किसानले दाना पाएन, गाई पालेकाले दुध बेच्न पाएन भने त ती व्यवसायीहरू स्वतः धरापमा पर्ने भए। गाउँमा इ-रिक्सा चलाउने मानिसहरूले अहिले पछिल्लो २ महिनाको किस्ता तिर्न नसिकिरहेका होलान्। हो, यी मानिसहरूलाई रोजगारमा पुनः फर्काउन सक्नु र नयाँ थपिने श्रमशक्तिलाई पनि रोजगारमा आवद्ध गर्नु निकै ठूलो चुनौती हो। यसमा राज्यले निकै ठूलो मेहनत गर्नुपर्नेछ। हाम्रो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने क्रममा छ। यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नै रोजगारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलगायत रोजगारका अरु कार्यक्रममा कतिलाई काममा लगाउन सकिन्छ भन्ने कुराको लेखाजोखा गरिनुपर्छ।

साना र मझौला उद्योगहरू नाफा र घाटाभन्दा पनि त्यो व्यवसायमा टिक्न सक्नुपर्‍यो। उनीहरूलाई व्यवसायमा टिकाएर राख्नका लागि पनि राज्यले केही पैसा दिनैपर्ने हुन्छ। हामी बैंकमा मासिक रूपमा किस्ता तिरिरहेका व्यवसायीलाई मात्र होइन बैंकसम्मै नपुगेका व्यवसायीलाई पनि राहत चाहिएको छ। ठूला व्यवसायीलाई त ब्याज र किस्ता तिर्न केही समय बढाइदिएमात्रै हुन्छ। हामी अलि पछि त्यो तिर्ने नै हो। तत्काल सकिँदैन, ५–६ महिनापछि तिरौंला। त्यो ठीक छ। तर साना र मझौला व्यवसायीलाई त राहत नै चाहिन्छ।

म पारदर्शी छु अथवा छैन भनेर हेर्नलाई सरकार छैन? के राजश्वका अड्डाहरूले हेर्दैनन? कि बैंकहरूले नै यो सबै कुरा जान्ने भइसके कि हामी कति पारदर्शी छौं, छैनौं भनेर भन्नलाई?

अर्को कुरा के भनेको यो व्यवसायमा लागेकाहरू भनेको पछिल्लो पुस्ताका र भर्खरै व्यवसायमा छिर्न खोजेकाहरू बढी हुन्छन्। उनीहरू यो रिस्क सहन गर्न सकेनन् भने व्यवसायमै नफर्किन सक्छन् अथवा व्यापार व्यवसायमा लागेर दाइ डुबेको छ भने भाइले पनि अब त्यो काम गर्दैन। उद्यमशीलताको भावना नै मरेर जान्छ। किनकि जोखिम बहन गर्न नसक्नु पनि व्यापार व्यवसायमा चुनौती हो। यसकारण राज्यले साना र मझौला उद्योग टिकाउनका लागि अब केही मूल्य चुकाउनैपर्छ। त्यसको संयन्त्र सरकारले कसरी बनाउँछ थाहा छैन, तर हामीले अनुमान गरेको ५ लाख साना र मझौला व्यवसायलाई जोगाउन १ खर्ब रुपैयाँ त्यसमा चाहिन्छ।

यसपटक सरकारको बजेट घट्न सक्छ। हरेक देशले उद्योग व्यवसायलाई जोगाउनका लागि कूल गार्हस्थ उत्पादनको निश्चित प्रतिशतको राहत प्याकेज घोषणा गरिरहेका छन्। ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको निजी क्षेत्रले नै हो। यसकारण निजी क्षेत्रलाई जोगाउनुपर्छ। विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई उनीहरूले सिकेका सीप अब यहाँ प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। विदेशमा गएर कृषि काम सिकेर फर्केकाहरूलाई अब मुलुकभित्रै कृषि काममा जोड्न सक्नुपर्छ। अहिले धेरैले खेती भनेको निकृष्ट काम हो कि भन्छन, जबकि बुढापाकाले उत्तम खेती भन्थे। अब खेती राम्रो र सम्मानयोग्य पेशा हो भनेर बुझाइमा परिवर्तन ल्याउनुपर्‍यो। कृषिमा लागत खर्च पनि घटाउनुपर्‍यो।

तपाईंले प्रोत्साहन राहत प्याकेजको कुरा गर्नुभयो। भारत, अमेरिका, बेलायतलगायत देशहरूले यस्ता प्याकेज घोषणा गरिसकेका छन्। हाम्रो सरकारको क्षमता छ त्यस्तो खालको राहत प्याकेज ल्याउँन?
हो, हामीले सरकारको क्षमता पनि हेर्नुपर्छ। अहिलेको अवस्थाका सरकारले प्रोत्साहन राहत प्याकेजका लागि रकम जुटाउन कुनै न कुनै खर्च घटाउनुपर्छ। सामान्य खर्चहरू कटौती गरिनुपर्छ। केही आयोजनाहरू तत्काल बनाउन आवस्यक नहुन पनि सक्छन। त्यस्ता कामलाई केही समयका लागि सार्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि सरकारले थुप्रै ठाउँमा भ्यूटावर बनाउने भनेर बजेट छुट्याइरहेको छ। अहिले तत्कालको आवश्यकता त्यो होइन। त्यसमा लाग्ने रकम अरु कुनै उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ।

सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा भन्दा पनि उत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी गर्ने र खर्च गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। यसरी खर्च कटौती गरेर केही हदसम्म साना र मझौला उद्योगलाई बचाउन सकिन्छ। १ खर्ब रुपैयाँ भनेको धेरै ठूलो रकम पनि होइन। विदेशी दातृ निकायहरू पनि दिन तयार हुन्छन्। अन्य उद्योगका लागि प्रोत्साहन राहत प्याकेज राज्यलाई अप्ठेरो हुने गरी ल्याइयोस् हामीले भनेका छैनौं।

अहिले जुन किसिमको ब्याजदर छ, त्यसलाई कम गरेर ब्याजको भार घटाउन सकेमात्रै पनि हामीलाई सहज हुन्छ। नत्र ब्याज तिर्न नसकेरै उद्योग धरासायी हुने र बन्द हुने स्थिति आउँछ। त्यो रकम सरकारको ढुकुटीबाट जाने होइन। निक्षेपकर्ताको ब्याजदर घटाउने र संस्थागत बचतको ब्याजदर घटाउने, बैंकहरूको खर्च घटाउने, स्प्रेड दर घटाउने गरी नीतिगत निर्णयमात्र सरकारले गरिदिने हो भने हामीलाई धेरै राहत हुन्छ। एक दुई वर्षमा स्प्रेड दर तीन/चार प्रतिशतले घट्यो भने हामीलाई ब्याज कम हुन्छ र हामी टिक्न हुन सक्छौं।

ठूला उद्योगी व्यवसायीहरूले कोभिड १९को संकट बढ्दै गएपछि कतिले कर्मचारी कटौती गर्दै गएको र कतिले ५० प्रतिशत वा त्योभन्दा पनि कम तलबमात्रै दिने भनिरहेका छन्। होटल व्यवसाय छ अहिले ठप्पप्राय नै छ। तर कतिपय चल्न सक्ने उद्योग व्यवसायले पनि कर्मचारी र तलब कटौतीको विषय उठाइरहेका छन्। तपाईंले त लामो समयदेखि उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई निकै नजिकबाट अनुभव गरिसक्नुभएको छ। के हाम्रो उद्योग व्यवसाय क्षेत्र यति धेरै कमजोर हो? एक दुई महिना पनि कर्मचारी पाल्न नसक्ने? ढोका लगाएर बस्नुपर्ने?
होइन, त्यस्तो स्थिति छैन। यो उद्योगको प्रकृतिमा पनि भर पर्छ। कतिपय उद्योगको प्रकृति कस्तो छ भने उत्पादनको ५० प्रतिशतसम्म कामदारको तलबको अंश हुन आउँछ। कुनै उत्पादनमा त्यो १ प्रतिशतमात्रै होला। यसकारण कुनै उद्योगमा बढी समस्या छ भने कुनैमा कम समस्या छ। अझै लकडाउन कति लम्बिन्छ भन्ने टुंगो पनि छैन। मानौं बैसाखसम्मको तलब दिइयो तर लकडाउन असारसम्म भयो भने के गर्ने? कहिलेसम्म दिन सकिन्छ?

मैले १ सय रुयैयाँ कमाउँदा सरकारलाई २५ रुपैयाँ कर तिर्थेँ भने अब भोलिका दिनमा मैले ५० रुपैयाँ अथवा २० रुपैयाँ मात्रै कमाए भने २५ प्रतिशत नै कर राज्यले नलिदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो।

उदाहरणका लागि एउटा सानो पसल राखेर अरु २ जनालाई रोजगारी दिएको सानो वा मझौला खालको व्यापार व्यवसायले कति दिनसम्म कर्मचारी पाल्न सक्छ? घरभाडा तिर्नुपर्ला। अरु खर्च होलान्। समस्या थुप्रै छन्। यस्तो बेलामा हामीले आफ्नो मात्रै हेरेर पनि हुँदैन। कुनै कम्पनीले तलब दियो भने अर्को समस्यामा परेकोलाई पनि कर्मचारीलाई तलब दिन कर लाग्छ। किनकि एउटाले दिएपछि अर्कोले किन नदिने भन्ने हुन्छ। हाम्रो कम्पनीमा माथिल्लो तहका कर्मचारी आफैले बरु हामीलाई तलब कम दिनुहोस् भनेर आफैँ भनिरहेका छन्। किनकि उनीहरूलाई पनि आफ्नो कम्पनी बाँच्नुपर्‍यो भन्ने चिन्ता छ। एक/दुई वर्ष हामी टिक्न सक्यौं भने राम्रोसँग सञ्चालन भएपछि उनीहरूलाई राम्रो तलब सुविधाहरू उपलब्ध गराउन सकिन्छ।

हामी आफ्ना कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर आफै चिन्तित छौं। यस्तो अवस्थामा राज्यले शतप्रतिशत तलब दिनुपर्छ भनेर निर्देशन गर्नु कहाँसम्म उचित हो? स्कूललाई तिमी विद्यार्थीबाट शुल्क नलेउ भन्ने तर शिक्षकलाई तलबभत्ता देउ भन्यो भने त्यो कत्तिको सम्भव कुरा हो? भोलि नै बन्द हुने अवस्था आउँछ। यस्तो अप्ठेरो सरकारले बुझिदिनुपर्छ। अहिलेको समस्या एक क्षेत्रमा, एक व्यक्ति वा एक संस्थाले मात्र भोग्ने होइन। हरेकको भागमा समस्याको केही न केही अंश पर्छ।

अब कोरोना नियन्त्रणपछि तपाईको योजना नयाँ उद्योगमा हुन्छ कि नयाँ व्यापारमा?
होइन, अवसर भनेको सबै क्षेत्रमा खोजिन्छ। मैले व्यापार गर्दा १० वटा वस्तुमध्ये कुनै वस्तुको व्यापार राम्रो हुन सक्छ, कुनैको राम्रो नहुन सक्छ। व्यापार घटेको वस्तुको व्यापार अब नगरौंला। अथवा भनौं कोरोनासँग सम्बन्धित वस्तुहरूको नै व्यापार पो गरिन्छ कि। भन्न खोजेको के भने व्यापारमा नयाँ नयाँ क्षेत्र र अवसर त हेरिन्छ नै।

मेरो आफ्नो प्राथमिकताको क्षेत्र सञ्चालनमा रहेको उद्योग त छँदै नै छ। नयाँ उद्योग थप्ने योजना दिमागमा छैन। किनभने पुँजी छैन। भएको उद्योगबाट नाफा गरेर अर्कोमा पुँजी लगानी गर्ने हो। तर नाफा छैन भने पुँजी जुटाउन पनि समस्या हुन्छ। यसकारण नयाँ उद्योग थप्ने भन्दा पनि भईरहेकोलाई जोगाउनु मेरो प्राथमिकतामा पर्छ। भएको उद्योगलाई अबको २ वर्ष जोगाउन सके भने मेरोलागि ठूलो उपलब्धी हुन्छ।

उद्यमशीलता विकासमा हाम्रो ध्यान त्यति पुग्न सकेको छैन। सरकारले बजेटबाट उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्ने, नयाँ उद्योगी जन्माउने त्यसैका आधारमा नयाँ रोजगारी पनि सिर्जना गर्ने भन्ने देखिएन। अब केही समयभित्रै नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पनि आउँदैछ। त्यसको केही समयपछि मौद्रिक नीति पनि आउँछ। यस्तो अवस्थामा नयाँ व्यवसायी र उद्यमीहरू आउनका लागि सरकारले कस्ता नीतिगत र कार्यगत व्यवस्थाहरू ल्याउन जरुरी देख्नुहुन्छ?
मैले सधैं भन्ने गरेको के हो भने सरकार र राज्य संयन्त्रले उद्योगी व्यापारी अथवा भनौं निजी क्षेत्रलाई हेर्ने सोचाई र दृष्टिकोण नै परिवर्तन हुन जरुरी छ। हामीलाई नाफा गर्ने वर्ग भन्छन्। तर नाफा गर्नु गलत होइन। नाफा गर्न दिनुस्। नाफा भयो भने नै कसैले फेरि त्यही रकमबाट थप लगानी गर्छ। मसँग २ पैसा नाफा भयो भने मैले त्यसमा बैंकबाट ६ पैसा ऋण लिएर ८ पैसा लगानी गर्छु। नयाँ सिर्जनशीलता वा उद्यमशीलताका लागि राज्यले लगानी गरेर आजको भोलि नै प्रतिफल आउने होइन। उद्यमशीलताको विकास गर्नु भनेको पढाएर पढ्ने चिज पनि होइन वास्तवमा।

उद्यमशीलताका लागि पहिलो शर्त भनेको जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता हो। हामीले उद्यमशीलता विकास गर्ने भनिरहँदा उद्यमीको जोखिम बहन गर्ने क्षमता पनि बढाउँदै लैजानुपर्छ। रिस्क लिने आँट कसरी आउँछ भने अब आफ्नो पछाडि कोही भरोसा हुन्छ। राज्यले पछाडि बसेर व्यवसायीलाई भरोसा दिनुपर्‍यो। कसैलाई समस्या परेको छ भने त्यसलाई हेर्नुपर्छ। कुनै उद्यमी व्यवसायीको गलत निर्णयले समस्या परेको हो भने त्यो उसको गल्ती हो। तर अहिलेको जस्तो अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीलाई मेरो पछाडि कोही छ भनेर अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ। यदि त्यसो गर्न सकिएन भने नयाँ पुस्ता यो क्षेत्रमा आउन सक्छनन्। उनीहरूको हौसला टुट्छ।

के तपाईंले भनेजस्तो उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्नका लाग अहिलेका स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकार तयार छन्?
वास्तवमा यी सरकारहरूको परीक्षा हुने भनेको यस्तै बेलामा हो। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा हामीले सरकारले केही गर्छन् कि भनेर आश गर्नु भनेको बेकारजस्तै हो। तर त्यसो भन्दैमा हुँदै नभएको भने होइन। कतिपय ठाउँमा राम्रो काम गरिरहेका पनि छन्। अधिकांश भने निकै संकीर्ण सोच राखेर बसेका सरकार पनि छन् भने केही वास्तवमै विकास र समृद्धि चाहिरहेका र त्यसका लागि प्रयास गरिरहेका पनि छन्। कोरोना संक्रमणको रोकथामको अवस्थामा हामी आईसकेका छैनौं। अब यसभन्दा पछि उनीहरूले के गर्छन त्यो हेर्न बाँकी छ।

संकटको बेलामा पनि कालोबजारी, नाफाखोरी, मूल्यवृद्धि अथवा अनैतिक र कानुनविपरीत व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको भनेर उद्योगी व्यवसायीहरूले गाली खान्छन नि?
व्यवसायी भनेको संकटमा मात्र होइन सधैं गाली खानेमा पर्छन्। हामीलाई गाली गर्न सजिलो छ। अनि अहिले हाम्रो समाजमा एकखालको यस्तो वितृष्णा पनि छ कि हामी जुन कुरा पनि नकारात्मक प्रतिक्रिया जनाइहाल्छौं। अहिले सामाजिक संजालले झन त्यसलाई व्यापक बनाएको छ। समस्या के भने कानुन र न्यायालयले गर्ने फैसला वा न्याय एकठाउँमा होला, हामी आम मानिस पनि उद्योगी व्यवसायीहरूप्रति निकै जजमेन्टल छौं। हामी जुनसुकै विषयमा पनि तत्काल जजमेन्टल भइहाल्छौं। फलानो व्यापारी त चोर फटाहा नै रहेछ भनेर भन्न तम्सिहाल्छौं।

यसले व्यापारीहरू सबै नराम्रा भन्ने मानसिकता बन्छ। यही कारण व्यापारीलाई पनि यसै नराम्रो उसै नराम्रो भन्ने पनि पर्छ। जबसम्म व्यापारीहरू राम्रो पनि हुन्छन, यिनीहरूले रोजगारी सिर्जना गरेका छन्, राज्यलाई कर तिरेका छन् भनेर सकारात्मक सोचाइको विकास हुँदैन, तबसम्म हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि सकारात्मकता देखिँदैन।

यस्तो बेलामा तपाईंहरू सामाजिक उत्तरदायित्वका हिसाबले पनि बढी नाफामुखीभन्दा पनि सेवामुखी भैदिए हुन्थ्यो भन्ने आम मानिसको अपेक्षा हुन्छ। के उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत संस्थाहरूले यस्तो भूमिका निभाइरहेका छन् त?
सामाजिक उत्तरदायित्वको कुरा गर्दा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने व्यापार एउटा पक्ष हो, त्यो च्यारिटी होइन। व्यापारबाट हुने मुनाफाको केही हिस्सा च्यारिटीमा जान्छ। च्यारिटीको काम म मात्र होइन कि सबै उद्योगी व्यवसायीहरूले आ-आफ्नो तरिकाले गरिराखेका छन्। कसैले देखिने गरी गरिरहेका होलान्, कसैले नदेखिने गरी गरिराखेका होलान्।

अहिलेको जस्तो अवस्था शताब्दीभन्दा पनि लामो समयपछि आएको भएका कारण सामाजिक उत्तरदायित्व कसरी बहन गर्ने भन्ने पनि थाहा छैन हामीलाई। च्यारिटीमार्फत् के काम गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने नै हामीलाई थाहा छैन। अहिलेको जस्तो अवस्थामा पैसा बाँडेरभन्दा पनि जो मान्छे कामविहीन बनेका छन्, खान बस्न राम्रो व्यवस्था छैन, त्यस्ता व्यक्तिलाई सहयोग गरिनुपर्थ्यो। यसमा राज्य संयन्त्रले पनि आवश्यक समन्वय गर्नुपर्छ।

उदाहरणका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री राहत कोष खडा गर्‍यो त्यसमा मासिनहरूले पैसा पनि हाले। सरकारसँग पैसा नै नभएर त्यसरी कोष बनाएको पक्कै होइन। निजी क्षेत्रसँग सरकारले समन्वय गर्नुपर्थ्यो। समस्यामा परेकाहरूलाई बिहान बेलुका खान बस्नको लागि व्यवस्था गर्न भनेर सरकारले हामीलाई भन्न सक्थ्यो। यसरी हामीलाई देखिने गरी काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकारले समन्वय गर्नुपर्थ्यो।

यो उद्योगले निश्चित क्षेत्रभित्रका बासिन्दालाई भोकै बस्नु दिनुहुन्छ। उनीहरूको खान बस्नको जिम्मेवारी तिमी लेउ भनेर भन्नुपर्थ्यो। आ–आफ्नो तरिकाले धेरै उद्यमी व्यवसायीहरूले त्यो गरिरहेका पनि छन्। तर राहत कोषका लागि चेक काटेर दिनुलाई मैले हाम्रो सामाजिक उत्तरदायित्व मान्दिनँ। जसले वास्तवमै फिल्डमा खटेर सहयोग गरिरहेको छ, त्यो हाम्रो वास्तविक दायित्व र जिम्मेवारी हो।

तपाई‌ले अघि बैंकको ब्याजदर घटाउने कुरा गर्नुभएको थियो। तर विरोधाभासपूर्ण कुरा के भने धेरै उद्योगी व्यवसायीहरूले नै बैंकमा लगानी गरेका छन्। ठूलो संख्यामा सेयर उनीहरूकै छ। बैंकहरूले के भन्छन् भने हामी त पारदर्शी नै भएर काम गरिरहेका छौं, आम्दानी खर्च कहाँ कति हुन्छ भनेर सबै विवरण यथार्थ देखाईरहेका छौं। तर उद्योगी व्यवसायीहरू पारदर्शी छैनन्। ४०–५० प्रतिशत रिटर्न गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूले हामी १०–१५ प्रतिशत रिटर्न हुनेलाई गाली गर्नु हुन्न भन्न थालेका छन् नि!
बैंकरलाई कसले गाली गर्‍यो मलाई थाहा छैन। मैले कहिल्यै पनि उहाँहरूलाई गाली गर्दिनँ। मैले अघि नै भनेँ हामी अरुका बारेमा कुरा गर्न तम्सिहाल्छौं। बैंकहरूलाई कसले अधिकार दियो कि हामी उद्योगी व्यवसायीहरू पारदर्शी हुँदैनौं भन्ने। बैंकरहरूलाई कसले अधिकार दियो हाम्रो बारेमा बोल्ने। हामी प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरू बैंकमा पर्सनल ग्यारेन्टी राख्छौं। त्यो सम्पत्ति राख्छौं। यत्ति हाम्रो उद्योग व्यवसाय चलेन भने घर खेती बेचेर पैसा तिर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यसकारण बैंकहरूलाई यस्ता कुरा भन्ने अधिकार छैन।

अहिलेकै अवस्थामा १० लाख रूपैयाँ बोकेर हिँड्दा त्यो रकम कहाँबाट आयो भनेर सोधखोज गरियो भने कागजात नहुन सक्छ। यसकारण हाम्रो भनाइ के छ भने कोसँग कति सम्पत्ति छ भनेर एकपटक अभिलेखीकरण गरिदिनुपर्‍यो।

म पारदर्शी छु अथवा छैन भनेर हेर्नलाई सरकार छैन? के राजश्वका अड्डाहरूले हेर्दैनन्? कि बैंकहरूले नै यो सबै कुरा जान्ने भइसके कि हामी कति पारदर्शी छौं, छैनौं भनेर भन्नलाई? मैले यो कुरा लामो समयदेखि सुन्दै आएको छु। यसकारण बैंकरहरूले यस्ता कुरा बोल्नुअघि सोच्नुपर्छ। म धेरै आक्षेप कसैलाई लगाउन चाहन्नँ। तर बैंकहरू मात्रै पारदर्शी भन्ने जुन दावी गरिरहेका छन् त्यो सर्वथा गलत हो। बैंकहरूमा हाम्रो लगानी पनि त छ। बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जति संरक्षण छ, के हामीलाई कुनै निकायबाट त्यस्तो संरक्षण छ?

हाम्रो लगानी गरेको पैसा डुब्यो त डुब्यो। तर बैंक डुब्यो भने प्रोभिजन गरिदिएपछि करबाट पनि छुट पाउँछन्। पैसा उठाउनलाई घरखेत बिकाउने अधिकार पनि छ उनीहरूलाई। हामीलाई त छैन त्यस्तो। यसको मतलब हामी पारदर्शी हुनुहुँदैन भन्न खोजेको पनि होइन। मैले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिरिसकेपछि मेरो सम्पत्ति कति छ, नाफा कति छ भनेर कसैलाई किन भन्ने? बैंकहरू पो पब्लिक कम्पनीहरू र आफ्नो सम्पत्ति, नाफा नोक्सानको विवरण सार्वजनिक गर्नुछ, सेयरको मूल्य बढाउनु छ। तर प्राइभेट कम्पनीले कसैलाई मेरो सम्पत्ति वा नाफा नोक्सान यति भनेर कसैलाई भनिराख्नुको के जरुरत?

नयाँ आर्थिक ऐन आउँदैछ। निजी क्षेत्रलाई अहिले प्रोत्साहन राहत प्याकेज चाहिएको छ। त्यो नीतिगत विषयमा होला अथवा सरकारले दिने अरु खालका सेवा सुविधामा होला। यस्तो अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारले कस्तो खालको कर नीति अवलम्बन गरिदियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ? करको कुरा गर्दा निजी क्षेत्रले कर छुट गरिनुपर्छ भन्छन्। तर कर नउठाए त राज्य पनि चल्दैन? यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ?
हामीले भनेको प्रोत्साहन राहत प्याकेज राज्यलाई ठूलो भार पर्नेगरी ल्याउनुपर्छ भनेको होइन। हामीलाई चाहिने भनेको ब्याजदर घटाउनुपर्ने विषय हो। ब्याजदर घट्यो भने रिस्क पनि घट्छ उद्योगको। दोस्रो, हामीसँग तुलनात्मक लाभ भएको क्षेत्र के छ त भन्दा बिजुली छ। अहिले लकडाउन अवधिको डिमाण्ड शुल्क छुट दिनुपर्‍यो भन्ने माग छ। राज्यले घरभाडा नलेउ भन्छ भने हामीलाई विद्युत महसुल छुट चाहियो भन्नु के अनुपयुक्त कुरा हो?

करका विषयमा कुरा गर्दा मैले १ सय रुपैयाँ कमाउँदा सरकारलाई २५ रुपैयाँ कर तिर्थेँ भने अब भोलिका दिनमा मैले ५० रुपैयाँ अथवा २० रुपैयाँ मात्रै कमाए भने २५ प्रतिशत नै कर राज्यले नलिदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। आयकरको दर घटाइदिनुपर्‍यो भनेर हामीले भनेको हो। अहिले भएको दरलाई कसमेकम पनि २० प्रतिशतमा घटाइदिन सरकारसँग हामी संस्थागतरूपमा नै आग्रह गरिरहेका छौं। यसबाट हामीलाई एक किसिमको राहत नै मिल्छ।

अर्को, उपभोग बढाउन जरुरी छ अहिले। मूल्य अभिवृद्धि कर पहिले १० प्रतिशत थियो, द्वन्द्वकालमा सरकारको खर्च बढेपछि १३ प्रतिशत बनाइयो। त्यसलाई १० प्रतिशतमा ल्याउनुपर्ने सरकारसँग हाम्रो आग्रह हो। यसबाट उपभोक्ताले बढी फाइदा पाउँछन् र उपभोग बढ्दा हामी पनि केही हदसम्म लाभान्वित हुन्छौं भन्ने मात्रै हो। भन्सारका दरमा पनि केही समस्या छन्। त्यसलाई मिलाउनुपर्छ भन्न खोजिएको हो।

संरक्षणमुखी कर प्रणाली अबलम्बन गरिनुपर्छ भन्ने तपाईको भनाइ हो?
अबको दुई वर्ष त त्यो आउनैपर्छ। सँगसँगै प्रशासकीय र प्रक्रियागत झन्झटहरू हटाइदियोस्। कसैले नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अथवा उद्योगको क्षमता बिस्तार गर्न चाहने हो भने आइई इआइएलगायतका प्रकृयालाई सजिलो बनाउन जरुरी छ।

लगानी र आम्दानीको स्रोत नखोज्ने अथवा त्यसलाई केही खुकुलो बनाउने हो भने हाम्रो स्रोतको अभाव परिपूर्ति गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने खालका धारणा पनि निजी क्षेत्रबाट आउन थालेका छन्। तपाईं के त्यसको सम्भावना देख्नुहुन्छ?
हामी सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका विषयमा कुरा गर्छौं। यो व्यवस्था नेपालमा लागू गर्नुअघि लेखा राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था यहाँ थिएन। कसको सम्पत्ति कहाँ, कति छ कसैलाई केही थाहा थिएन। कतिपय आयस्रोतहरू यस्ता थिए जसमा आयकर लाग्दैनथे। आज पनि कृषि आयमा कर लाग्दैन। घरभाडा लगायतका खर्चका धेरै ठाउँमा लेखा राखिएको हुँदैन। तीन चार वर्ष पछि सम्पत्तिको विवरण खोज्न थालियो भने ती खर्चका कागजात त भेटिँदैनन्। त्यस्तै आम्दानीका पनि कागजात छैनन्। अहिलेकै अवस्थामा १० लाख रूपैयाँ बोकेर हिँड्दा त्यो रकम कहाँबाट आयो भनेर सोधखोज गरियो भने कागजात नहुन सक्छ। यसकारण हाम्रो भनाइ के छ भने कोसँग कति सम्पत्ति छ भनेर एकपटक अभिलेखिकरण गरिदिनुपर्‍यो।

त्यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि पनि फाइदा हुन्छ। यसबाट दुईवटा फाइदा हुन्छ। पहिलो, कुन व्यक्तिसँग कति सम्पत्ति छ भनेर राज्यलाई थाहा हुन्छ। त्यसमा थप भयो भने कर तिरेको छ कि छैन राज्यले सजिलै सोध्न पाउने भयो। अर्को, यहाँबाट छलेर, हुण्डी गरेर बाहिर पैसा जान्छ भने सम्पत्ति किन घट्यो भनेर पनि राज्यले सोध्न पाउँछ। त्यसपछि मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न पनि सजिलो हुन्छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।