स्थायी कमिटीको निष्कर्ष पार्टी र जनताको हितमा हुन्छ : सुवास नेम्वाङ [अन्तर्वार्ता]

अन्तर्वार्ता

डिबी खड्का बुधबार, वैशाख २४, २०७७ १५:२१

नेकपाभित्रको विवाद रोचक मोडमा आइपुगेको छ। सरकारले वैशाख ८ मा जारी गरेको दुई अध्यादेशबाट सुरु विवाद प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने तहसम्म पुगेर वैशाख २० को सचिवालय बैठकपछि केही मत्थर देखिएको छ। तर, विश्लेषकहरु यो परिस्थितिलाई ‘युद्धविराम’को रुपमा अर्थ्याइरहेका छन्। स्थायी कमिटीमा पेश गरिने प्रतिवेदन लेखनमा देखिएको सकस र शीर्ष नेताहरुबीच पछिल्ला दिनमा चलिरहेको दौडादौडले वैशाख २५ गते बस्ने स्थायी कमिटीको बैठक सहज नहुने पूर्वानुमान लगाउन सकिन्छ। अध्यादेशदेखि स्थायी कमिटी बैठकसम्मका विषयलाई केन्द्रमा राखेर नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसँग नेपाललाइभका डिबी खड्काले गरेको कुराकानीः

तपाईं नेकपाको शीर्ष नेता मध्येमा पर्नुहुन्छ। कानुनको ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ। कानुनकै कारण नेकपाभित्र विवाद आउनचाहिँ किन दिनुभएको?
व्यक्तिगत रुपमा कसको के दृष्टिकोण छ भन्ने भन्दा पनि एउटा प्रक्रिया बमोजिम सरकार र पार्टी चल्छ। व्यक्तिहरुका फरक दृष्टिकोण हुन सक्छ। तपाईंले अध्यादेशको प्रसंग उठाउनुभएको हो भने अध्यादेशबारे मेरो स्थापित धारणा छ। यो देशमा सबै राजनीतिक दलहरु मिलेर अध्यादेशमार्फत प्रधानन्याधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा त्यसको विरोध र बहस गर्ने म पनि हुँ।

अध्यादेश संविधान र कानुनकै बाटो हो। सरकारलाई अपवादको अवस्थामा कानुन बनाउने अधिकार छ। त्यसैले उसले संविधान र कानुन बमोजिम अध्यादेश जारी गर्न पनि सक्छ। खारेज पनि गर्न सक्छ। तर सारै अपवादको अवस्थामा मात्रै अध्यादेश ल्याइनुपर्छ भन्ने भनाइ छ। मेरो भनाइ पनि त्यही हो।

तर अब यसलाई लिएर मेरो के थियो, फलानोको के थियो भन्नेतिर नजाऔं। अहिले सरकारले वास्तवमा ५ वर्षसम्म कुनै अबरोध बिना नै काम गर्न पाउनुपर्छ भन्नेमा विवाद छैन। पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न नहुँदासम्म पार्टी अध्यक्ष अहिलेका नै हुनुहुन्छ भन्नेमा विवाद छैन। तर, बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने, विवाद उठ्ने गरेको छन्। विभिन्न कारणले उठ्ने गरेका छन्।

तपाईं प्रधानमन्त्रीको निकट हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिने कानुनी सल्लाह पनि तपाईंबाट जान्छ भन्ने बुझाइ छ। अर्कोतिर, यतिबेला अध्यादेश ल्याइनु अपरिपक्व भयो भन्ने छ। तपाईं जस्तो परिपक्व मान्छे नजिक हुँदाहुँदै पनि अपरिपक्व निर्णय कसरी भयो?
फेरि पनि के भन्छु भने, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा छ। सरकार संविधान र कानुन बमोजिम चल्छ। अध्यादेश संविधान बमोजिम ल्याउने र खारेज गर्ने गरिएको छ। आवश्यक पर्दा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर स्थायी रुप दिने गरिएको छ। यसबारे अरु छलफल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन। प्रधानमन्त्रीज्युले देशको आवश्यकता अनुसार ल्याएको भन्नुभएको छ। त्यसलाई लिएर म अरु चर्चा गर्न चाहन्नँ।

संविधान अनुसार आयो र खारेज पनि भयो। एउटा प्रक्रिया भयो। तर नेकपामाथि उठेका प्रश्नचाहिँ- कामहरु त समय अनुसार हुनुपर्दथ्यो। अहिले कोरोनासँग लड्नुपर्थ्यो, अन्तरपार्टी वा अन्य पार्टीसँग लड्ने बेला त थिएन नि?
तपाईंको यही टिप्पणीमा सायद मैले धेरै चर्चा गर्नुपर्दैन। मेरो भनाइ नै त्यही हो। कोरोना विरुद्ध अहिले सिंगो देश लडिरहेको छ। सरकार अग्रपंक्तिमा उभिएर लडिरहेको छ। सिंगो विश्व नै लडिरहेको छ। त्यहाँ कोरोना संक्रमणसँग लडिरहेको सरकारलाई अन्य पार्टीले साथ दिएका छन्।

हाम्रोमा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक छन्। कोरोना विरुद्ध लडिरहेको बेलामा अरु प्रसंग उठ्दा म पनि छक्क परिरहेको छु। यस्तो बेलामा अरु कुरा असान्दर्भिक छन्, मौसमी भएनन् भनेर प्रश्न उठ्दा वास्तवमा यहि निहुँलाई लिएर किन यस्ता प्रश्न उठिरहेका छन्, म पनि छक्क परेको छु। स्वभाविक रुपमा मलाई जिज्ञासा छ।

यो अवस्था त प्रधानमन्त्री आफैंले निम्त्याउनुभएको हो नी?
म यसबारे छलफल गर्दिनँ भनेको छु। किनभने अध्यादेश आयो, सबैको सल्लाह बमोजिम खारेज भयो। अब हामीचाहिँ कोरोना विरुद्ध छलफल गर्नुको सट्टा फेरि यही अध्यादेशबारे कुराकानी गरिरहेका छौँ, किन?

यो छलफलले नेकपामा विभिन्न समूहरु लडिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पनि उठिरहेको छ। यो विषय सायद स्थायी कमिटीमा पनि जान्छ होला, त्यही भएर उठाएको नि?
तपाईंले त्यो कहाँबाट थाहा पाउनुभयो थाहा छैन। मलाई त सचिवालयको निर्णय थाहा छ। पछिल्लो बैठकले हाम्रो प्रधानमन्त्री, अर्का अध्यक्ष लगायत सबै नेताहरुले कमिकमजोरीप्रति आत्मालोचित हुँदै बैठक टुंगिएको हो। वास्तवमा हामीले आत्मआलोचित गरेका छौं।

सार्वजनिक रुपमा म चर्चा गर्दिनँ। सिंगो देशको विश्वास जितेर, सिंगो देशलाई एकजुट बनाएर कोरोना विरुद्ध लड्नुपर्ने बेलामा कतै आफैं लड्यौं भन्ने प्रश्नहरु उठेका छन्, मलाई धेरै विश्वास छैन। प्रश्न उठ्ने मौका दियौं। हाम्रा नेताहरुले त आत्मआलोचना गर्नुभएको छ।

सचिवालयले सबै टुंगायो?
मैले बुझेको त्यही हो। आत्मालोचित भईवरि सर्वसम्मतिले यो कुरा बाहिर आएपछि म चिन्तामुक्त छु।

अझै पनि ‘एक व्यक्ति, एक पद’को कुरा आएको छ नि?
कसैले उठाएको विषयलाई लिएर म टिप्पणी गर्दिनँ। मलाई पार्टीसँग सम्बन्धित कुनै कुरा लाग्यो भने मेरा दुई अध्यक्षसँग कुराकानी गर्छु। अनौपचारिक रुपमा कुरा राख्छु। औपचारिक रुपमा राख्नुपर्‍यो भने स्थायी कमिटीमा राख्छु। सार्वजनिक रुपमा राख्दिनँ। अध्यादेशको बारेको मेरो धारणा पनि दुवै अध्यक्षलाई थाहा छ। जे गरौँला स्थायी कमिटीमा गरौंला, मेरो मान्यता यही हो। सार्वजनिक रुपमा पार्टीलाई र सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने अभिव्यक्ति हामी कसैले दिनुहुँदैन। यसमा म स्पष्ट छु।

स्थायी कमिटीको बैठक बोलाइएको छ। अन्तरसंघर्षलाई कम्युनिस्टहरुले स्वभाविक मान्छन्। स्थायी कमिटी कसरी अगाडि बढ्दा ठीक हुन्छ?
सचिवालयले सर्वसम्मत निर्णय गर्‍यो। उसले स्थायी कमिटी जाँदा हामी प्रतिवेदन लिएर जान्छौं। एकदिनअघि फेरि सचिवालयको बैठक बस्छौं भन्नुभएको छ। उसले एउटा प्रतिवेदन बोकेर स्थायी कमिटीमा उपस्थिति हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यसैको आधारमा छलफल गर्छौं। हामी निर्धक्क आफूलाई लागेका कुराहरु राख्छौं। त्यसले जे निष्कर्ष निकाल्छ, त्यो पार्टी, देश र जनताको हितमा हुन्छ।

यतिबेला अन्तरसंघर्ष छताछुल्ल भएको छ। शीर्ष नेताले एकअर्काले हिलो छ्याप्ने काम गरिरहनुभएको छ। तपाईंहरुले त्यसलाई किन रोक्न नसक्नुभएको?
तपाईं आफैंले भन्नुभयो, किन नरोकेको? मेरो शीर्ष नेतालाई कसरी रोक्ने? उहाँहरुले भन्नुभएको वा गर्नुभएको मलाई थाहा छैन। तर, तपाईंले भन्नुभएपछि त्यस्तै भयो कि के हो भन्ने लाग्छ मलाई। तर, त्यस्तो हुनुहुँदैन।

उदाहरणको लागि मैले केही कुरा पार्टी, नेता र सरकारको बारेमा सार्वजनिक रुपमा बोले भनें अहिलेको प्रविधिको युगमा इलामको निर्वाचन क्षेत्रमा पनि पुग्छ। त्यहाँका जनताले तेरो पार्टी यस्तो उस्तो भनेर मलाई सोधे भने के उत्तर दिने? हाम्रो पार्टी त जिवन्त पार्टी हो, हामी व्यापक छलफल गर्छौं। सार्वजनिक रुपमा मैले मेरो पार्टी र सरकारको विरुद्धमा आलोचना गरें भने मेरै विरुद्ध हुन्छ कि हुँदैन? मैले त्यो सोच्नुपर्छ।

तपाईं यो पार्टीमा हुनुहुन्छ। अरु पनि हुनुहुन्छ। जसले वैचारिक धरातलमा उभिएर कुरा गर्नुहुन्छ। तर अहिले वैचारिक संघर्षभन्दा पनि भागबण्डा र गुटको संघर्ष बढी चलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा त दुःख लाग्दो हो?
तपाईंले उठाउनुभएको विषय बेलाबेला उठ्ने गर्छ। यसतर्फ पार्टीको ध्यान जानुपर्छ। यसलाई उठ्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ भन्नेमा विवाद छैन।

पार्टी एक भएपछि विचारको संकट परेर पनि यस्तो अवस्था आएको हो कि?
अहिले त्यही टुंगोमा म पुगेको छैन। दुई उत्कर्षमा पुगेका कम्युनिस्ट पार्टीहरु विश्व नै छक्क पर्ने गरी एकता गरेर देखाए। अझै टुंगोमा पुग्न जरुरी छ। अहिले विभिन्न प्रश्न उठाउने बेला होइन। प्रश्नलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। प्रश्न आउँदा दुःख लाग्छ तर करेक्सन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ।

कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार पार्टीको नीति नियम अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने छ। तर व्यक्तिले चलायो, पार्टीले चलाएन भन्ने छ?
यो छलफलको विषय हो। हाम्रो संविधान अनुसार संसदीय प्रणाली हो। संसदमा बहुमत प्राप्त संसदहरुको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ भनिएको छ। पार्टीको संसदीय दलको बहुमत प्राप्त नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ। अन्य देशतिर के छ? कतिपय देशहरुमा चुनाबको बेला बाहेक अरु बेला पार्टीको नाम पनि सुनिँदैन। यो प्रणालीको कुराहरु गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। उत्ताउलो भएर होइन, संयमका साथ एउटा निष्कर्षमा पुग्ने रुपमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्छ।

शीर्ष नेताहरुबीच विवाद उत्कर्षमा पुग्यो। फेरि यहाँले आत्मआलोचना गरेर मिल्नुभयो भन्नुभयो। तर, बाहिर के छ भने तपाईंहरु चिनिया फ्याक्टरका कारण मिल्नुभयो। यस्तो एकता दीर्घकालसम्म जाला?
प्रविधिले विश्व साँघुरिएको छ। सानोसानो कुरामा पनि राजनीति मिसिन सक्छ। तपाईंले भन्नुभएको फिटिक्कै हैन। चिनियाले मात्र होइन, संसारभरकाले हाम्रा नेतालाई भेट्छन्। प्रक्रिया ठीक हो की होइन, विज्ञहरुले प्रश्न उठाएका छन्, ध्यान जान जरुरी छ। तपाईंले उठाएको प्रश्न जस्तो स्थिति हैन। हामीले जुन विषय छ, संयमतापूर्वक एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। हामी कसैले भनेको आधारमा चल्दैनौँ।

नेकपामा अन्तरविरोध चलिरहेको थियो। त्यही बेलामा चिनिया राजदूतले भेटेपछि मिल्नुभयो?
‘हिजो राति चितुवा करायो, खोरमा बाख्रा हरायो’ भने जस्तै भयो। चिनिया राजदूत पहिले पनि सक्रिय नै हो। चीन र नेपालको सम्बन्धलाई उचाईमा पुर्‍याउन लाग्नुभएको हो। भारत अमेरिकाको राजदूतले भेटिरहनुभएको छ। उहाँहरुले भेट्नुभयो भन्दैमा हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्नुहुँदैन। एउटा आधार बनाऔं, कोकोसँग भेट्ने। फलानोले भनेको आधारमा मिले नभनौँ।