कांग्रेसले ओलीको विकल्प खोज्न नेकपालाई भन्न सक्नुपर्छ : प्रदीप पौडेल [अन्तर्वार्ता]

अन्तर्वार्ता

लिलु डुम्रे/डिबी खड्का शनिबार, वैशाख २०, २०७७ १५:०५

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैधता सकिएको निर्णय गर्‍यो। प्रधानमन्त्रीले पदको नैतिकता गुमाएको ठहर गरेको कांग्रेसले औपचारिक रुपमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्न सकेन। राजीनामा मागिसकेपछि त्यसलाई परिणाममा पुर्‍याउन सक्ने हैसियत कांग्रेसको छैन।

केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नुपर्ने विचार राख्ने एक्ला व्यक्ति देखिए, प्रदीप पौडेल। प्रधानमन्त्रीले राजीनाको माग उठाउनुपर्नेमा उनी दृढ छन्। प्रधानमन्त्री पदमा नेकपाले नै विकल्प दिने गरी ओलीको राजीनामा माग्नुपर्ने उनको भनाई छ। प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको मागलाई पार्टीभित्र स्थापित गराउन सक्रिय प्रदीप पौडेलसँग नेपाल लाइभका लागि डिबी खड्का र लिलु डुम्रेले गरेको संवादः

११ जना केन्द्रीय सदस्यले सरकारका क्रियाकलाप विरुद्ध पार्टी परिचालन हुन केन्द्रीय कार्यसमितिको माग गर्नुभएको थियो। बुधबार केन्द्रीय समितिको बैठक बसे पनि तपाईंहरुले चाहे मुताविककै निर्णय गर्न त सकेन नि?
मुलुकमा विकसित पछिल्लो परिस्थितिलाई आधार बनाएर हामीले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक राख्न माग गरेका थियौं। कार्यसमितिका लागि अन्य नेताहरुले पनि दबाब दिइरहनुभएको थियो। बैठकमा जुन ढुंगले चिरफार गर्ने, धारणा प्रस्तुत गर्ने, पार्टीको आक्रामक प्रतिक्रिया दिने मनसाय थियो। त्यो पूरा हुन नसकेको म स्वीकार गर्छु।

वर्तमान परिस्थिति र सरकारका बारेमा बोल्दा कांग्रेसले अस्थिरता मच्चाउन खोजेको, आफू विकल्प हुनाका लागि विरोध गरेको भन्ने खालको सन्देश जान्छ भनी अधिकांश नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको नैतिकताको प्रश्न उठाउनुभयो। भ्रष्टचारलाई संरक्षण, संविधानमा प्रहार, लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता हस्तक्षेप, वैयक्तिक स्वतन्त्रता खोसेको हुँदाहुँदै पनि राजीनामाको शब्द निर्णयमा उल्लेख भएन।

तपाईंको केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णयले दोहोरो अर्थ पनि दिएको देखिन्छ। वैधानिकता सकिएको निष्कर्ष निकाल्ने तर राजीनामाचाहिँ नमाग्ने, किन?
यो सरकारले आफ्नो वैधानिकता समाप्त गरेको प्रष्ट छ। अराजकतालाई संरक्षण, वाहुबलीय राजनितिक संस्कारलाई भित्र्याएको, अस्थिरताको सुरुवातकर्ता सरकार देखिन्छ। प्रधानमन्त्री स्वयंबाट पार्टी फुटाउने षडयन्त्र, अनियमिततालाई नजिक राखेर संरक्षण गर्ने, संविधानका प्रावधानमाथि प्रहार गर्ने काम पनि भएको छ। केन्द्रीय समितिको निर्णयमा यी सबै कुरा परेका छन्। प्रवृति यस्तो भएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री भइरहन मिल्छ त?

केन्द्रीय समितिमा भएका केही व्यक्तिको भनाई के हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अब प्रधानमन्त्री बन्न लायक व्यक्ति होइन। ओली नै प्रधानमन्त्रीको निरन्तरता भइरहने हो यो विकृति अझै बढेर जान्छ। संविधानमाथि अझै बढी प्रहार हुन्छ। लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। भ्रष्टचार, अनियमितता, अराजकताको संरक्षण अझै बढ्छ। पात्र परिवर्तन गर्दा आफ्नो पार्टीबाट हुँदैन भनेर नहटाउनु स्वभाविक हुँदैन। लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुँदा कांग्रेसले हेरेर बस्ने कुरा हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको विकल्प नेकपाले नै खोज्ने हो। कांग्रेसले खोज्ने होइन। कांग्रेस अब बाँकी समय पनि सरकारमा जाँदैन/जानुहुँदैन। जुनसुकै पद पाए पनि जानुहुँदैन।

प्रधानमन्त्रीको कुर्सी दुई सांसद नपुगेर हल्लिएको त थिएन। एक ढिक्का रहेको पार्टीलाई अख्तियारी दुरुपयोग गरेर फुटाउन प्रधानमन्त्रीले मिल्छ?

सरकारको विकल्प कांग्रेसले दिने होइन, नेकपाले नै दिने हो। नेकपाले विकल्प देऊ भनेर हामीले भन्न सक्नुपर्छ। किनभने प्रधानमन्त्री त सबैको हो। विपतको बेलामा नेतृत्व गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले गरिरहेको कार्य गलत छ। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहनु स्वभाविक पनि छैन। उहाँले राजीनामा गर्नुभएन भने नेकपाले वैधानिक तरिकाबाट नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ। कि नेकपाले प्रधानमन्त्रीको अर्को व्यक्ति नै छैन भन्नुपर्‍यो। आफूले प्रधानमन्त्री बनाउन नसके पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा भएको प्रधानमन्त्रीलाई सही वा गलत भन्न सकिन्छ।

केन्द्रीय समितिको बैठकमा तपाईं प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नुपर्ने अडानमै हुनुहुन्थ्यो। केन्द्रीय समितिको बैठकको माग गर्ने तपाई जस्तै युवा पुस्ताका नेताले पनि तपाईंको तर्कमा सहमति जनाएनन् नि?
११ जना केन्द्रीय सदस्यले जुन रुपमा वक्तव्यमा प्रस्तुत भएका थियौं। त्यसै अनुरुपको अभिव्यक्ति ती नेताहरुको बैठकमा देखिएन। विकल्पको खोजी त हामीले बैठक माग गर्नै समयमै थाहा थियो। जे जे गरे पनि सरकारले गर्छ, यस्तो बेलामा बोल्नै मिल्दैन भन्ने हो भने एउटा कुरा हो। होइन भने, किन राजीनामा नमाग्ने?

विपतको समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भयो। पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याइयो। अध्यादेश अकस्मात आएको पनि होइन। कुन पार्टी फुटाउने, त्यो पार्टीको कुन कुन नेतालाई अलग्याउने सबै तानाबाना र षडयन्त्र बनाइसकेपछि अध्यादेश आएको हो। सुरेन्द्र यादव आफू खुसी काठमाडौं आउन नसक्ने त होइन। भक्तपुरको सांसद महोत्तरी जान सक्छ भने महोत्तरीको सांसद काठमाडौं आउन सक्दैन?

यादव राजीखुसी काठमाडौं आउन तयार नभइसकेपछि जबरजस्ती ल्याउन खोजियो। लिन जानेहरुकै तयारी पनि होइन। उनीहरु त आदेश पालक मात्रै हुन्। आदेश दिने को थिए? घटनाको षडयन्त्र र कहाँ बुनिएको थियो? प्रधानमन्त्रीको कुर्सी दुई सांसद नपुगेर हल्लिएको त थिएन। एक ढिक्का रहेको पार्टीलाई अख्तियारी दुरुपयोग गरेर फुटाउन प्रधानमन्त्रीले मिल्छ?

निर्वाचनको समय स्थिरताको कुरा पत्याएर जनताले भोट दिए। तर, अस्थिरताको सूत्रधार प्रधानमन्त्री नै हुनुभयो। प्रधानमन्त्रीकै कारण नेपालको राजनीति २०५२/०५३ साल तिर फर्कदैछ। शक्ति, पैसा, बाहुबल सबैको प्रयोग भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा लेख्दा मान्छे थुनिएका छन्। अपहरण गर्दा केही पनि नहुने? कानुनी राज्यको उपहासको परिस्थिति देखिएको छ। यो परिस्थितिका बारेमा कांग्रेसले सशक्त तरिकाले बोल्नुपर्छ।

केन्द्रीय समितिको बैठकमा सबै कुरा बोलिन्छन भन्ने थियो। तर, बैठक सामान्य तरिकाले सकियो। कोभिड १९ का विषयमा केहि नयाँ कुरा पनि आएन। जोडदार उठाउने विषयमा छलफल भएन। सबै बेथितिको कारक प्रधानमन्त्री भए, प्रधानमन्त्री हुन मिल्छ त भन्ने हामीले प्रश्न गरेनौं।

लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षले सरकारको ‘चेक एण्ड व्यालेन्स’ गरेको हुन्छ। प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर रहेको तर्क गरिन्छ। कांग्रेस कमजोर भएकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीले जुनसुकै कदम पनि ढुक्कसँग चालेको भनिन्छ नि?
कोभिड १९ को संकटको बेला सत्तापक्ष प्रतिपक्ष भन्ने बेला छैन। सबै कोरोनाका विरुद्ध लड्ने हो। कोरोनाका विरुद्ध लड्ने प्रधानमन्त्रीकै प्राथमिकतामा परेको छैन। यही बेलामा आफू बलियो र गुट बलियो बनाउन प्रधानमन्त्री लाग्नुभएको छ। लकडाउनको समय त्यस कामका लागि अवसर बनाउनुभएको छ। त्यसैले पनि प्रतिपक्षको भूमिका यो बेला प्रभावकारी हुनुपरेको हो।

कोभिड १९ का विरुद्ध लड्न प्रधानमन्त्रीले राम्रो कार्य गरेको भए कांग्रेसले त्यसलाई साथ दिनुपर्थ्यो। हाम्रो अभिभावक पनि प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी कार्य गरे वापत नै नागरिकको जीवन सुरक्षित हुने हो। प्रधानमन्त्री नागरिकको जीवन भन्दा आफ्नो नजिकका २/४ जना अनुचरहरुका लागि सम्पति जोडिदिनेतिर लाग्नुभयो। गुट बलियो बनाउन लाग्नुभयो। प्राथमिकता अनुसार प्रधानमन्त्री चल्नुभएन। प्रतिपक्षले जोड दिएर उठाउने विषय यो हो। कोभिडका विरुद्ध लड्न सहयोग गर्ने हो तर सभक्तिपूर्वक गर्ने होइन।

प्रधानमन्त्रीले गर्न खोजेको गलत काम कांग्रेसले रोक्न सक्नुपर्छ। कोभिड संक्रमणको पूर्व तयारी नेपालमा भएको थिएन। चीनमा पहिलो संक्रमित देखिँदा सभामुख चयनको रस्साकस्सी थियो। नेपालमा पहिलो संक्रमित देखिँदा बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लाने/नलाने झगडा परिरहेको थियो। डब्लएचओले नेपाल जोखिमयुक्त देश भनी घोषणा गर्‍यो। मन्त्रीहरुले कोरोनारहित देश भएको अभिव्यक्ति दिए।

स्वास्थ्य सामग्री तीन महिना अगाडि ल्याउन लागिएको थियो। त्यो प्रक्रियालाई सरकारले रोक्यो। त्यो बेला ल्याएको भए, महँगो पनि पर्ने थिएन। गुणस्तरहिन सामान ल्याउन पनि पर्ने थिएन। अभाव पनि हुँदैनथ्यो। ४० दिनको लकडाउनको बीचमा सरकारले के तयारी गर्‍यो? लकडाउनले त्रास सिर्जना गरेको छ, तयारी केही छैन। हाम्रो भाग्यले व्यापक रुपमा फैलन सकेन। संक्रमित व्यापक फैलिएको भए, सरकारले केही पनि गर्न सक्ने थिएन। संक्रमित कम भएपछि सरकारकै कारण कम भएको तर्क दिइयो।

केपी ओलीको विकल्प शेरबहादुर देउवा होइन। उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेको होइन।

कांग्रेसले लकडाउनको समयमा सरकारले गरेका काममा कमजोरी नभएको भन्दै पूरै स्वीकारेको देखियो। संसारमा नेपालीहरुको बेहाल छ। यहाँबाट अष्ट्रेलिया जहाज जानसक्छ, त्यहाँबाट फर्कदा खालि आउँछ। नेपाल आउन चाहनेलाई ल्याउन सकिन्थ्यो। कति दिनपछि महाकाली पारिका बल्ल आउँदैछन्। एउटा खोला पारिका नेपालीलाई वारि ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राखेको भए के हुने?

कोरोना बाहेकका बिरामी अहिले बेहाल अवस्थामा छन्। श्रमिकहरु पैदल मार्फत घर फर्किएका छन्। राहत पाएको भए उनीहरु १०/१५ दिन लगाएर जाँदैनथे। हिँडेर जाने रहर थियो होला? मजदुर गर्न आएकाहरुको काठमाडौंमा मतदातामा नामावली हुँदैन। मतदाता भएकालाई मात्रै काठमाडौं महानगरका मेयरले राहत दिने भन्नुभयो। यो बेला त कुन देशको समेत हेर्न मिल्दैन। स्थानीय निकायलाई जिम्मेवारी दिइयो। मतदाता नामावली नभएकोलाई दिन्न भनिदियो। संकट आएपछि सुरक्षित हुन घरतिर गए।

कृषि उत्पादन नष्ट भएर गएको छ। राहतमा कृषि उत्पादनलाई वितरण गर्न सकिन्थ्यो। ४० दिनमा सरकारले पिसिआरबाट परीक्षण गरेको १२ हजार मात्रै छन्। स्रोत साधान नभएर सरकारले गर्न नसकेको होइन। परिचालन गर्न सरकारले सकेन। कोरोना कोषमा ल्याउनका लागि सांसद कोषको पैसा हटाउन कांग्रेसले माग गरेकै थियो। खर्च बाँकी रकम स्थानान्तरण गर्न धेरै पहिले भनिएको थियो।

कोभिड र राजनीतिक विषयमा कांग्रेसले जोडदार भूमिका देखाउन सकेन। त्यसले गर्दा कांग्रेसका विषयमा टिकाटिप्पणी भयो।

केन्द्रीय समितिमा तपाईं बागी नेताको रुपमा देखिनुभयो। केन्द्रीय समितिको बैठकले सरकार विरुद्ध गर्नुपर्ने के थियो? आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्ने हो?
कोभिड १९ रोकथामका लागि तल्लो तहका कार्यकर्ता स्वतस्फुर्त भएर लागेका छन्। केन्द्रले पनि सर्कुलर गरेको छ। सर्कलुर प्रभावकारी हुन सकेको छैन। कांग्रेसको कार्यसमिति नेपालको सबै वडामा छ। एक तिहाइमा कांग्रेसको स्थानीय तहमा सरकार छ। हामीले जितेको ठाउँमा फरक खालको अभियान ल्याउनु जरुरी छ। स्थानीय तहमा राहत वितरण गर्ने प्रतिनिधिले एक पार्टीका भए अर्को पार्टीले पाउने अवस्था छैन। कांग्रेसका जनप्रतिनिधिले राहत वितरणमा राजनीति गर्ने होइन, मतदाता परिचय पत्र खोज्ने होइन, नागरिकता खोज्ने होइन। आफ्नो पार्टीको हो/होइन खोज्ने होइन। मानवीय सेवाका लागि जसलाई पनि राहत दिनुपर्छ।

कांग्रेसले जितेको स्थानमा कृषि उत्पादन नष्ट हुने अवस्था छ भने उत्पादन किनेर राहतका रुपमा वितरण गर्नुपर्छ। जनचेतना विस्तारका लागि कांग्रेसका सबै संरचनाको प्रयोग गरिनुपर्छ।

सरकारलाई कांग्रेसले आर्थिक प्याकेज ल्याउन भनेको छ। त्यो प्याकेजले निर्धारण गर्न क्षेत्रमा कांग्रेसको ध्यान हुनुपर्छ। ठूलो संख्यामा रोजगारी गुमाएर नेपाल विदेशबाट फर्कदैछन्। उनीहरुले आउने साथ गर्ने के हो? वैकल्पिक क्षेत्र नेपालका लागि अहिले कृषि मात्रै हो। अझै छ करोडका लागि उत्पादन गर्न सकिने जमिन नेपालमा बाँझो छ। कोभिड पछाडि हाम्रो प्राथमिकता के? यो विषयमा कांग्रेसले स्पष्ट धारणा ल्याउनुपर्छ।

अर्को मुख्य कुरा, यस विपतको बेला पनि मुलुकलाई कब्जा गर्न खोज्ने, संविधानका मुल्य मान्यतामाथि प्रहार गर्ने सरकार विरुद्ध कांग्रेस केन्द्रित हुनुपर्छ। वक्तव्य दिएर दबाब दिनु पर्‍यो। संसद चल्ने बित्तिकै सशक्त तरिकाले आवाज उठाउनुपर्‍यो। त्यसो गर्दा पनि भएन भने मास्क नै लगाएर भए पनि सडकमा आउनुपर्‍यो। राजनीतिक मनपरी गर्ने छुट कांग्रेसले दिन सक्दैन। लोकतन्त्र समाप्त गर्ने परिदृश्यको साक्षी कांग्रेस बन्नु हुँदैन। टुलुटुल हेरेर बस्ने बेला कांग्रेसलाई छैन। आवश्यक पर्दा कांग्रेस सडकमै गएर खबरदारी गर्न जरुरी छ।

अन्तत आक्रामक नभई कांग्रेसलाई सुखै छैन। यो बेला कांग्रेस आक्रामक भएन भने कांग्रेस सशक्त हुनै सक्दैन।

संख्या नपुगरे अस्थिरता ल्याउन खोज्यो भन्ने गलत हो। केपी ओलीको विकल्प शेरबहादुर देउवा होइन। उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेको होइन। संघीय संसदमा नेकपा दुई तिहाइ सिट नजिक छ। संसदीय समितिमा नेकपाकै बाहुल्यता छ। छ प्रदेश सरकार नेकपाकै छ। स्थानीय तहमा झण्डै दुई तिहाइ नेकपाकै सरकार छ। अधिकतम समर्थन प्राप्त गरेको वर्तमान नेकपाले सत्ता सञ्चालन गर्न पाएको छ। यतिका शक्ति भएको नेकपाले केही पनि गर्न सक्दैन भने अबको निर्वाचनमा यो पार्टी जनताका बीचमा के भनेर जान्छ? यो असफलता ओलीको मात्रै होइन, नेकपाको पनि हो। पार्टीले बनाएको प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम नगरे फेर्न पार्टीले नै सक्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीले गलत गर्नु भयो, उहाँ कुर्सीमा बस्न योग्य हुनुहुन्न भन्न यो बेला कांग्रेसले सक्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा खोज्दा विकल्प कांग्रेस र अस्थिरता ल्याउन खोजेको रुपमा बुझ्न हुन्न।

तपाईंको मतमा तत्कालका केन्द्रीय समिमितमा अरुको सहमति देखिएन। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने मुद्दामा अन्यलाई साथमा ल्याउन तपाईंको पहल के हुन्छ अब?
परिस्थितिले सबैलाई सहमत गराइहाल्छ। कांग्रेस प्रतिपक्ष दल हो। यस्तो सत्तापक्ष भइरहेको बेलामा प्रतिपक्ष दल यही रुपमा बसिरहन सक्दै सक्दैन। ढिलोचाँडो कांग्रेस आक्रामक भएर आउँछ आउँछ। मैरै बाटोमा कांग्रेस शत प्रतिशत आउँछ। अहिलकै बैठकमा पनि मेरो कुरालाई गलत कसैले भन्नुभएको होइन। विपतको बेलामा यो विषय उठाउने कि नउठाउने भन्ने हो। सत्तामा जान खोजेको भन्छन् भनी कांग्रेस विषय उठाउन डराएको स्थिति हो। कस्तो कार्यक्रम बनाउने, कसरी जाने भन्नेमा मात्रै मतभेद हो। अहिले नभए पनि अन्तत आक्रामक नभई कांग्रेसलाई सुखै छैन। यो बेला कांग्रेस आक्रामक भएन भने कांग्रेस सशक्त हुनै सक्दैन।

हाम्रो भूमिका भनेकै गलत गरेको कुरा समात्ने हो। सच्याउन दबाब दिने हो। सच्याउन सरकार तयार भएन भने त्यहि मुद्दा लिएर जनता कहाँ जाने हो। भूमिकै सरकारलाई खबरदारी गर्ने भएपछि आक्रामक नबनी सुखै छैन।

सरकारको २६ महिने कार्यकालमा कांग्रेसको प्रतिपक्षीय भूमिका हेर्दा कांग्रेस आक्रामक होला, सशक्तता देखाउला भन्ने आधार त देखिन्न?
अहिले कसरी चल्ने भन्नेमा अलिकति मतभेद जस्तो देखिएको हो। प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने टीकाटिप्पणी देशैभर छ। शुभेच्छुक धेरैले भनेका पनि छन्। आक्रामक बन्न यो समय उपयुक्त हो/होइन अलिकति मतभेद भएको हो। नेकपालाई सच्याउनका लागि हाम्रो भूमिका बढाउने कुरामा एकमत छ। मैले उठाइरहेको कुरामा पार्टी आउँछ।

विपक्षमा रहेका दलहरु सँगसँगै जान सकियो भने प्रतिपक्षीय कित्ताको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ। त्यसको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नुपर्छ।

व्यक्ति नयाँ आए पनि कम्युनिस्ट चरित्रमा परिवर्तन आउने त होइन। प्रधानमन्त्रीले फिर्ता लिएको अध्यादेश पनि उद्देश्य पुरा भएर खारेज भएको होइन। योजना तलमाथि भयो, फेरि बलियो योजना सहित अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्रीका अनुचरहरुले भनिरहेकै छन्। संविधान विरोधी गतिविधि प्रशस्त हुन्छ। तसर्थ अबका दिनमा सरकारलाई सभक्तिपूर्वक समर्थन गर्दै कांग्रेस अघि जान सक्दैन। आक्रामक समस्या उठाएर होइन कि समाधान दिने गरी कांग्रेसको भूमिका हुनुपर्छ। सत्तातिर हेर्दा कोही पनि आशावादी हुने अवस्था छैन। नेकपाकै विकल्पतिर हेर्दा पनि आशा त्यस्तै रह्यो भने निराशा बढ्छ।

कांग्रेसका लागि चुनौती छ, सही चुनौतीलाई अवसरमा बदल्नुपर्छ। अबको आर्थिक बाटो, स्रोत साधन र तिनको परिचालनप्रति कांग्रेसले ध्यान दिनुपर्छ। प्रकृतिलाई जोगाएर आर्थिक विकासतिर हामी कसरी जानसक्छौं। कयौं कुराका बारेमा हामी प्रष्ट हुन जरुरी छ। समस्या समाधानको बाटो पनि देखाएर कांग्रेस बढ्नुपर्छ। कांग्रेस सिर्जनशील र आक्रामक नहुने हो भने भोलीको राजनीतिमा कांग्रेस बढ्नै सक्दैन।

केन्द्रीय समितिको बैठकमा मधेसवादी दलले पटकपटक कांग्रेसलाई धोका दिएकाले उनीहरुलाई बोक्नु आवश्यक छैन भन्ने आवाज उठेछ। विपक्षी दलको गठबन्धन बनाएको कांग्रेसले मधेसदलसँग सरकारविरुद्ध गठबन्धन हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको हो?
सबै कोणबाट विषयहरु राख्ने कुरा स्वभाविक हुन्छ। मधेसी दलसँग सहकार्य गर्दा विगतमा धोका पाएको कुराहरु पनि बैठकमा उठे।

निष्कर्ष के थियो भने विपक्षी दलहरु सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हो। हाम्रो नेतृत्वले अरुलाई मिलाउन सहयोग गर्नु सकरात्मक छ। संविधान विरोधी सरकारका क्रियाकलाप विरुद्ध लाग्ने जोसुकैसँग पनि सहकार्य हुनुपर्छ। विपक्षमा रहेका दलहरु सँगसँगै जान सकियो भने प्रतिपक्षीय कित्ताको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ। त्यसको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीको वरिपरि बसेर शक्तिको दुरुपयोग गर्नेले पनि यस अघिलाई जितेका छन्। यी विषयलाई उदांगो नपारेसम्म कांग्रेस प्रतिरक्षात्मक भए जस्तो देखिन्छ।

सरकारले एउटा गुट बलियो बनाउन सरकारी संयन्त्र प्रयोग गरेको त छ नै। राष्ट्रपतिलाई पनि प्रयोग गरेको छ। प्रयोग भएपछि राष्ट्रपतिलाई एकदमै विवादमा ल्याएको छ। हिजोको एमालेको सदस्य भएजस्तो भूमिका गर्न राष्ट्रपतिले मिल्दैन। निर्णय गदैगर्दा कुन कुरा देशको हितमा हुन्छ, त्यो उहाँले सोच्नुपर्छ। राष्ट्रपतिलाई पनि विवादमा ल्याइएकाले विपक्षीमा रहेका हामी सबै मिलेर संविधानमाथि हुने प्रहारलाई निस्तेज गर्न सक्नुपर्छ।

अहिले लकडाउनको समय छ। कोरोनाका विरूद्द लड्ने समय छ। कोरोनाले निम्त्याएको भावी संकटसँग जुध्ने कांग्रेसको रणनीति के हुनुपर्छ?
राजनीतिक दृश्य जुन देखिएको छ, त्यसप्रति कांग्रेस आक्रामक हुनुपर्छ। संवैधानिक विषयलाई उठाउनुपर्छ। सरकारलाई सच्चिन हामीले दबाब दिनुपर्छ।

कोभिड १९ पछि आर्थिक क्षेत्र बदलिन्छ। रेमिट हाम्रो आर्थिक स्रोत अब रहने देखिदैन। रोजगारी सिर्जना गर्न प्राथमिकता केलाई दिने त्यसप्रति ध्यान दिनुपर्छ। कृषि प्राथमिकताको क्षेत्र हो भने बजेट मार्फत सम्बोधन हुनुपर्छ। मुलुकलाई आत्मनिर्भरताको बाटोतिर लैजानुपर्छ। प्रकृतिप्रदत्त स्रोत साधन हाम्रो जनशक्तिले प्रयोग गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउनुपर्छ। जनशक्ति नै हाम्रो पुँजी हो।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा हाम्रो जनशक्ति बिक्ने अबस्था छैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिले जस्तै रोजगारी सिर्जना अब हुँदैन। त्यसैले अब हामीले नै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। अबको स्पष्ट बाटो तय गर्न सक्यौं भने कांग्रेस वैकल्पिक शक्तिका रुपमा अघि आउँछ। संविधानको रक्षाकवच पनि कांग्रेस हुनुपर्छ। सरकारले चाहेका गलत कार्य हुन नदिन कांग्रेसले रोक्न सक्नुपर्छ। उठाएका विषयलाई परिणाममा कांग्रेसले पुर्‍याउनुपर्छ। संसद र सडकमा सशक्तता हुनुपर्छ।

भ्रष्टचारको म्याराथानमा यसअघिका सबै सरकारलाई यो सरकारले जितेको छ। पहिले थिएन म भन्दिनँ। यो तहको भ्रष्टचार कहिल्यै थिएन। राज्यको पोलिसी व्यापारिक घरानाले बनाउने त अहिलेसम्म थिएन। प्रधानमन्त्रीको वरिपरि बसेर शक्तिको दुरुपयोग गर्नेले पनि यस अघिलाई जितेका छन्। यी विषयलाई उदांगो नपारेसम्म कांग्रेस प्रतिरक्षात्मक भए जस्तो देखिन्छ।

अध्यादेशले प्रधानमन्त्रीको उद्देश्य स्पष्ट पारेको छ। संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी चयन गर्न विपक्षी दलको नेता नहुने व्यवस्था ल्याइयो। किन त? अख्तियार लगायतका संवैधानिक आयोगमा ओलीले आफूले चाहेको व्यक्ति राख्न चाहनुहुन्छ। राज्यका सबै संयन्त्र आफू अनुकुल निर्माण गर्न लाग्नुभएको छ।