काठमाडौं- सर्वोच्च अदा लतले थुनामा रहेका कैदबन्दीको व्यवस्था र कारागार सुधारको विषयमा सरकारलाई पाँच बुँदे अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्धय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा कारागार सुधार गर्ने मौका रहेको भन्दै सरकारका नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
अधिवक्ता गोपाल शिवाकोटी 'चिन्तन'समेतले दायर गरेको निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। २५ जनाभन्दा धेरै मानिस जम्मा हुन नपाउने,सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने र सरसफाई ध्यान दिई कारगार सुधार गर्ने अवसर भएकाले मापदण्ड बनाएर थुनामा रहेका कैदीहरुलाई रिहाई गर्न माग गर्दै निवेदन दायर भएको थियो।
सर्वोच्चले कोरोना भाइरसको महामारीलाई ध्यानमा राख्दै कारागारभित्रको भिडभाड कम गर्न र कैदी बन्दीहरुको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राख्न भन्दै सर्वोच्चले पाँच बुँदे अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
यस्तो छ ५ बुँदे अन्तरिम
१. फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनको दफा २२, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१ र ४१ को व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याई कारागारको व्यवस्थित सुधारका लागि नेपाल राजपत्रमा ७ दिनभित्र सूचना प्रकाशित गर्नु
२. फौजदारी कसुर सजाय तथा कार्यान्वयन ऐनको दफा ३७ कारागार नियमवाली अनुसारको कैद छुट हुनसक्ने व्यवस्थाको विना भेदभाव कार्यान्वयन गर्नु
३.२०७६ चैत ६ गते महान्यायाधीवक्ता कार्यालयवाट भएको कोरोनाको विषयमा भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु
४.कागारारमा हुने आवात जावतका साथै सरसफाईमा समेत ध्यान दिनु
५.उक्त निवेदनको अर्को सुनुवाई जेठ ७ गते हुने जानकारी सवै विपक्षीलाई दिनु
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791388337.png)
