विज्ञको सुझाव : शिक्षाको गुणस्तरमा बजेट धेरै छुट्याइयोस्

समाचार

प्रजु पन्त सोमबार, वैशाख १५, २०७७ १२:३७

काठमाडौं- २०७४ फागुनमा गठन भएको नेकपा नेतृत्वको सरकारले शिक्षामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल बजेटको १०.२३ र २०७६/७७ मा १०.६३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको थियो। जबकि, नेकपाको घोषणापत्रमा शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याइने उल्लेख छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि नयाँ बजेटको तयारी चलिरहेको छ। जेठ १५ गते बजेट ल्याउने संवैधानिक प्रावधान छ।

मानव स्रोत तथा विकास केन्द्रका सूचना अधिकृत माधव प्रसाद दाहालले कोरोना भाइरसको कारण धेरै बजेट स्वास्थ्यमा विनियोजन गर्नुपर्ने हुँदा अर्थ मन्त्रालयबाट सबै प्रस्तावित कार्यक्रमहरु पारित हुन नसक्ने सूचना पाएको बताएका छन्। यद्यपी, केन्द्रले दिएको जानकारी अनुसार यसपालि पनि सामुदायिक विद्यालय सबलीकरण, प्राविधिक व्यवसायिक शिक्षा र उच्च शिक्षा लगायतका कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षमा प्राथामिकतामा परेका छन्।

दुई आर्थिक वर्षसम्मको बजेटमा शिक्षा अन्तर्गत भएको विनियोजनमा पुरानै ढर्रालाई निरन्तरता दिएको भन्दै शिक्षाविद् तथा अनसन्धानदाताहरुले भने असुन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

शिक्षामा विनियोजन गरिएको १० प्रतिशत बजेटलाई सतप्रतिशत मान्दा ७० प्रतिशतभन्दा बढी रकम स्थायी शिक्षकको तलब भत्तामा खर्च हुने गरेको छ। बाँकी बजेट भवन निर्माण तथा छात्रवृत्ति, निशुल्क पुस्तक आदिमा खर्च हुन्छ। यसरी शिक्षाको गुणस्तरमा न्यून बजेट मात्रै खर्च हुने भएकाले त्यसलाई बढाउनुपर्ने माग उनीहरुको छ।

अध्येता देवेन्द्र उप्रेतीका अनुसार, शिक्षामा छुट्टाइएको बजेटको ठूलो अंश तलबमा जाने र न्युन बजेट मात्रै सिकाइमा खर्च हुने हुँदा सामुदायिक विद्यालयका गुणस्तर खस्किँदै गएको छ। ‘देशैभर सामुदायिक विद्यालयमा धेरै विद्यार्थी अध्ययन गर्छन्। तर, प्राप्त नतिजाले सामुदायिक विद्यालयको गूणस्तर अब्बल देखाउँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले छुट्याएको बजेट धेरैजसो तलबमा गयो, गुणस्तर वृद्धिमा गएन।’

संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गर्नुका साथै निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा र निशुल्क माध्यमिक शिक्षालाई राज्यको पूर्ण दायित्वभित्र राखेको छ । तर गुणस्तर सुधारमा भने प्राथामिकता दिएको देखिँदैन।

शिक्षाविद् विनय कुशियत शिक्षामा बजेट नै कम भएको बताउँछन्। ‘कुल जिडिपीको ६ प्रतिशतसम्म रकम छुट्टाउनुपर्ने हो,’ कुशीयत भन्छन्, ‘हाम्रोमा ४ प्रतिशत छुट्याइन्छ। त्यो पनि गुणस्तरमा अत्यन्तै न्यून रकम खर्चिएको पाइन्छ।’

नयाँ कार्यक्रमभन्दा सबै परम्परागत कार्यक्रम मात्रै हुने गरेकाले सामुदायिक विद्यालयको रुपान्तरणका लागि खास योगदान हुने र त्यसको सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रमै नदेखिएको बताउँछन्, अध्येता देवीराम आचार्य।

‘शिक्षाको गुणस्तर नसुध्रिनुका कारण धेरै छन्’, अध्येता आचार्य भन्छन्, ‘समस्या पहिल्याएर सोही अनुसार बजेट विनियोजन गर्नुपर्‍यो।’

बजेट र कार्यक्रम सधैंजसो परम्परागत र कर्मकाण्डी हुनु, भौतिक सुविधामा बजेट गए पनि पर्याप्त नहुने, छात्रवृत्ति पनि पर्याप्त नहुनु, विद्यालयमा शिक्षक नै नहुनु, अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै खर्च गर्नु, तालिम प्रभावकारी नहुनु, गुणस्तरमा ध्यानै नदिइकन तालिममा पैसा खनाउनु, तालिमको मोडालिटी नफेर्नु तथा संस्थागत क्षमता विकासमा प्राथमिकतामा नदिएकै कारण सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर नउकासिएको शिक्षाविद्हरुको ठम्याई छ।

गुणस्तरमा लगानी गर
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिने उपाय अपनाइरहेको सरकारले अझै केही समय विद्यालय खोल्ने सम्भावना देखिँदैन। भौतिक निमाणको काम पनि यो बेला हुन सक्दैन। त्यसकारण रकमान्तर गरेर भौतिक निर्माणको रकम सिकाइमा खर्च गर्न शिक्षाविद् कुशियतको सुझाव छ। ‘यसपालि भौतिक निर्माण गर्न सकिन्न’, कुशियत भन्छन्, ‘त्यही रकमलाई गुणस्तरमा खर्च गर्नुपर्‍यो।’

प्रविधिमैत्री होम स्कुलिङ, शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि, शिक्षण सिकाइमा खोजबिन गर्नेतर्फ लगानी गर्न कुशियतको सुझाव छ। अनलाइनमा पाठ्य सामाग्री राखेर स्वअध्ययन गर भनेर मात्रै नहुने र त्यसका लागि शिक्षक र विद्यार्थीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुको विकल्प नभएको उनको भनाई छ।

नतिजामूलक र सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने अध्येता आचार्यको भनाइ छ। सरकारले सामुदायिक विद्यालयको सिकाई प्रक्रियामा सुधारका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको तर्क छ।

अध्येता उप्रेती यसपालि सरकारको कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको दरबन्दी मिलान पनि छुट्न नहुने बताउँछन्। उप्रेतीका अनुसार सामुदायिक विद्यालयको मुख्य समस्या भनेको शिक्षक धेरै भएका विद्यालयमा विद्यार्थी कम हुनु र विद्यार्थी धेरै भएका विद्यालयमा शिक्षक कम हुनु पनि हो।

‘मैले विभिन्न सरकारी प्रतिवेदन पढ्ने क्रममा कम मात्रै विद्यार्थी पढ्ने उपत्यकाका सामुदायिक विद्यालयमा धेरै शिक्षक र तराईको कुनै जिल्ला, जहाँ धेरै विद्यार्थी पढ्छन्, त्यहाँ शिक्षक कम देखियो’, उप्रेती भन्छन्, ‘सरकारले ठोस कार्यनीती नै ल्याएर विद्यार्थीको अनुपातको आधारमा शिक्षक खटाउनुपर्ने विषयलाई प्राथामिकता दिनुपर्ने देखियो।’

सिकाईका कार्यक्रमहरु बढाउनुपर्ने, कर्मचारीको अभाव हुन नदिने, तालमेल, समयमा बजेट फुकुवा हुनुपर्ने, कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न नसकी फिर्ता हुने प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्ने तथा केन्द्रले बनाएको पाठ्यक्रममा मात्रै स्थानीय तहले लागू नगरी आफैं पनि केही सिकाई थप्नुपर्ने शिक्षाविद् कुशियतको भनाइ छ।

‘अहिले पनि केन्द्रले जस्तो पाठ्यक्रम बनाउँछ, त्यही मात्रै पढाएको देखियो’, कुशियतले भने, ‘स्थानीय तहले स्थानीय सामाग्री प्रयोग गरेर शिक्षालाई सिकाइमा ढाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।’