काठमाडाैं- सामाजिक सञ्जालमार्फत् धार्मिक आस्थामा खलल पार्ने प्रयास गरेको भनी पक्राउ परेका पूर्वसचिव भीम उपाध्यायको मुद्दाकाे साेमबार (आज) जिल्ला अदालत काठमाडौंमा सुनुवाई हुँदैछ। सोमबार हुने सुनुवाईले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने कि बाहिर बसेर मुद्दा लड्ने भन्ने निर्णय गर्ने छ।
उपाध्यायको मुद्दा न्यायाधीश भरतमुनी खनालको इजलाशमा पेशी रहेको छ। सुरुमा उपाध्यायलाई इजलाशले बयान गराउने छ। अनि थुनछेक बहस गर्दै आदेश सुनाउने छ। उपाध्यायले सरकारविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा कडा टिप्पणी गर्दै आएका थिए। सरकारको आलोचना गरेकै आधारमा पक्राउ गरिएको भन्दै विभिन्न संघसंस्थाले उपाध्यायको रिहाको माग गरिरहेका छन्।
पक्राउ पुर्जीविनै पक्राउ गरियो?
उपाध्यायको परिवारले पक्राउ पुर्जीविनै पक्राउ गरेर ल्याएको दावी गरेका छन्। पक्राउ गर्दा अनिवार्य रुपमा पक्राउ पुर्जी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, जिल्ला अदालत काठमाडौंका स्रेस्तेदार आनन्दप्रसाद श्रेष्ठले अघिल्लै दिन (मंगलबार) नै पक्राउ पुर्जी जारी गरेको जानकारी दिए।
साइबर क्राइमसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंले मात्र हेर्छ। आइतबार उपाध्यायविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत मुद्दा दर्ता भएको छ। सोमबार उपाध्यायको बयान र थुनछेक बहस हुने अदालतका स्रेस्तेदार आनन्द श्रेष्ठले बताए।
पक्राउ पुर्जी जारी र म्याद थपको आदेश एकै न्यायाधीशबाट
काठमाडौं जिल्ला अदालतका हाल कायम एक नम्बर न्यायाधीश छन्, ब्रजेश प्याकुरेल। उपाध्यायका नाममा पक्राउ पुर्जी उनैको इजलाशले जारी गरेको स्रेस्तेदार श्रेष्ठले बताए। प्रहरीलाई हिरासतमा राखी थप तीन दिन अनुसन्धान गर्न अनुमति दिने आदेश पनि न्यायाधीश प्याकुरेल नै गरेका थिए।
जिल्ला अदालत काठमाडौंमा हाल ३२ न्यायाधीश छन्। यसअघि त्यहाँ पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने र म्याद थपको आदेश फरक–फरक न्यायाधीशले गर्दै आएका थिए। उपाध्यायको मुद्दामा पुर्जी जारीदेखि म्याद थपको आदेश न्यायाधीश प्याकुरेलले नै गरेका छन्।
अहिले लकडाउनका कारण सबै न्यायाधीश नआउने गरेको र दैनिक ६ न्यायाधीश काठमाडौं अदालतमा उपस्थित हुँदै आएको श्रेष्ठले बताए। ‘पक्राउ पुर्जी र म्याद थप न्यायाधीशहरूले पालैपालो हेर्ने गरिन्थ्यो। अरू मुद्दा गोला गरेर हेरिन्थ्यो,' स्रेस्तेदार श्रेष्ठले भने। जिल्ला अदालत आफैंले बनाएको नियमअनुसार पक्राउ पुर्जी जारी र म्याद थपको आदेश अलग–अलग न्यायाधीशले गर्ने गरिए पनि कानुनतः भने एउटै न्यायाधीशले गर्न पनि रोकेको भने छैन।
धरौटीमा छुट्लान् त उपाध्याय?
उपाध्यायविरुद्ध आइतबार विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत मुद्दा दर्ता भएको थियो। विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अनुसार उपाध्यायविरुद्ध मुद्दा दायर भएको मुद्दामा पाँच वर्षसम्मको कैद सजाय माग गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा चरित्र हत्या गर्ने गरी गैरकानुनी विषय लेखेको आरोप उपाध्यायमाथि लगाइएको छ।
सोमबार थुनछेक बहसपछि उनलाई धरौटीमा, साधारण तारेख र पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने छ।
पक्राउ गर्नु पूर्व पुर्जी जारी भएकै हो त?
अदालत र प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी भएको बताए पनि उपाध्यायलाई गिरफ्तार गर्दा सँगै रहेकी उनकी पत्नी ललिताले पुर्जी नदिएको बताइन्।
प्रहरीले कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा पक्राउ पुर्जी दिनैपर्ने व्यवस्था छ। अपराध गर्दा–गर्दैको अवस्थामा (रंगेहात) फेला पारे प्रहरीले जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेर नियन्त्रणमा लिई तत्कालै पक्राउ व्यक्तिसहित अदालतमा उपस्थित गराई समर्थन गराउनुपर्ने हुन्छ। पक्राउ गर्नुको औचित्यता पुष्टि हुन नसकेको वा गैरकानुनी पक्राउ गरेको देखिएमा भने त्यस्तो पक्राउ पुर्जीलाई न्यायाधीशले समर्थन नगर्ने अवस्था आउँछ।
सामान्य पक्राउ पुर्जीको अवस्थामा भने पहिला न्यायाधीशबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति लिएर मात्र पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्तिलााई पुर्जी दिएर मात्र हिरासतमा लिनुपर्छ। दुवै अवस्थामा पक्राउ पुर्जी नदिई पक्राउ गर्नु गैरकानुनी हुन जान्छ। तर, प्रहरीले अदालतले अघिल्लै दिन जारी गरेको पुर्जी नलिई उपाध्यायलाई पक्राउ गरेको हो भने गलत भएको कानुन व्यवसायी बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
