काठमाडौ- सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन मुद्दाका विषयमा यसअघि गरेको फैसला उल्टाउन सरकारले दायर गरेको निवेदन खारेज गरिदिएको छ। सर्वोच्चले यसअघि अदालतबाट भएको फैसला पुनरावलोकन गर्न आवश्यक नभएको भन्दै आइतबार खारेज हुने फैसला सुनाएको हो।
पाँच न्यायाधीशको इजलाशले २०७० फागुनमा गरेको फैसला ठिक भएको भन्दै सरकारको निवेदन खारेज गरिदिएको छ। न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलाशले सरकारको निवेदन खारेज गरिदिएको हो।
२०७२ साउन २ गते सरकारले सर्वोच्चको फैसला त्रुटीपूर्ण भएको भन्दै खारेज गर्न सरकारका तर्फबाट निवेदन दर्ता गराएको थियो। उक्त निवेदनमा चार वर्ष सुनुवाईपछि सर्वोच्चले खारेज गरेको हो। यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसहितको विशेष इजलाशले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेत्तपा ऐनका केही व्यवस्था बदर गर्ने फैसला सुनाएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशपछि तत्काल कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा सरकार पुनरावलोकन गर्नेतिर लागेको थियो। तत्कालीन माअोवादी केन्द्रले सर्वोच्चको फैसला गलत भएको भन्दै सरकारलाई पुनरावलोकन गर्न दबाब दिएको थियो। सोही दबाबका कारण सरकारले सर्वाेच्चमा फैसला रिभ्युका लागि निवेदन दिएको थियो। तर सर्वाेच्चले यसलाई खारेज गरिदिएपछि अब तत्काल कानुन संशोधन गरेर द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई अघि बढाउनुपर्ने भएको छ। द्वन्द्वकालमा मानव अधिकार हननमा संलग्न रहेका कसैलाई पनि माफी दिन नपाउने भएको छ।
२०५२ सालदेखि २०६२ सम्म चलेको द्वन्द्वका समयमा भएका मानवअधिकार हननका दोषीलाई सजाय गर्न र समाजमा मेलमिलाप कायम गर्न आयोग गठन भएको थियो। सरकारले मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी छानबिन गर्न सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजी गर्न बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरेको थियो।
अन्तरिम संविधान, २०६३ मा संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र गठन हुने भनिए पनि यी दुई आयोग राजनीतिक खिचातानीका कारण १० वर्षसम्म गठन हुन सकेको थिएन। बल्लतल्ल २०७१ माघ २७ मा गठन दुई आयोग गठन भएको थियो। आयोग गठन भए पनि नियमावली नहुँदा १४ महिना त्यसै बितेको थियो।
ऐनमा दुई वर्ष अवधि तोकेर आयोग गठन भए पनि एक वर्ष आन्तरिक छलफलमै बितेको थियो। मेलमिलाप आयोगमा ५० हजार उजुरी दर्ता भएका छन् भने बेपत्ता आयोगमा २ हजार ८ सय २३ उजुरी गम्भीर रुपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्थाका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
