बुटवल– रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले स्थानीय कानुन प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको छ। नगरपालिकाले नगरसभाबाट पारित विभिन्न १९ वटा ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधिको जानकारी गराउँदै प्रदेश सरकारलाई कानुन बुझाएको हो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा ४ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा बनाएका ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यवधि, मापदण्ड प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार नगरपालिकाले बुधबार प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई स्थानीय कानुनको एकप्रति हस्तान्तरण गरेको हो।
स्थानीय कानुनको सँगालो बुझ्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले आधारभूत कानुन छिटो टुंग्याएर सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। साथै, उनले कार्यसूची बनाएर अगाडि बढ्न पनि सुझाव दिएका छन्।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले बढीमा २ वर्षभित्र सबै आधारभूत कानुन बनाउनै पर्ने बताए। ‘बढीमा २ वर्षभित्र आधारभूत कानुन बनाउनैपर्छ, कार्यसूची बनाएर अगाडि बढ्नुस्। आधारभूत कानुन छिटो टुंग्याएर सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनुहोस्,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने।
स्थानीय कानुनको एकप्रति बुझाउन नगरपालिकाका प्रमुख चित्रबहादुर कार्की, उपप्रमुख विना राना मगर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद भण्डारीलगायतको टोली मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बुटवल पुगेको थियो।
नेपालको संविधान भाग १८ को स्थानीय व्यवस्थापिकाको अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ उपदफा ९१० बमोजिम सैनामैना नगरपालिकाले नगरसभाबाट विभिन्न ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि पारित गरेको थियो। राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै स्थानीय कानुन कार्यान्वयमा आउनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।