राजनीति

कसरी फिर्ता हुन्छ अध्यादेश?

दुर्गा दुलाल बिहीबार, वैशाख ११, २०७७ १५:०५

काठमाडाैं- छापामार शैलीमा ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ ले धेरै विवाद सिर्जना गरेपछि सरकार त्यसबाट पछाडि हट्ने भएको छ। सरकारले जारी गरेको अध्यादेशले मधेश केन्द्रित दल फुटाउने भन्दा जुटाउने र नेकपाभित्रै धेरै विवाद भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यसलाई फिर्ता लिन तयार भएका हुन्।

बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री निबास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'बीच लामो परामर्शपछि अध्यादेश फिर्ता लिने विषयमा सहमति जुटेको हो। अध्यादेश फिर्ता नगर्दा पार्टीभित्र र बाहिर ठूलो विवाद सिर्जना हुने भएकाले फिर्ता लिन सहमति जुटेको नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ फिर्ता लिने विषयमा सहमति जनाएपछि यो कसरी अघि बढ्ला भन्ने प्रश्न उठेको छ। संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

कसरी हुन्छ फिर्ता?
अध्यादेश फिर्ताका लागि संविधानको धारा ११४ मै पुग्नुपर्ने छ। धारा ११४ अनुसार सिफारिस भएको अध्यादेश सोही धाराको उपधारा 'ख' अनुसार खारेज हुन सक्ने छ। यसरी जारी भएको अध्यादेश ‘राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने छ’ भनिएको छ। राष्ट्रपतिलाई त्यसका लागि सिफारिस हुन जरुरी छ।

यदि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशको आवश्यकता नभएको महशुस गरेको हो भने मन्त्रिपरिषद्‌बाट त्यसलाई खारेजीको सिफारिस गर्न सक्ने छन्। उनले सिफारिस गरेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेको एक हप्ता नबित्दै खारेज गरिएको निर्णय पनि गर्ने छिन्।

निष्क्रिय बनाउने उपाय
छिटै बजेट अधिवेश सुरु हुने भएकाले त्यसमार्फत् पनि यसलाई सरकारले निष्क्रिय बनाउन सक्ने छ। उपधारा २ को 'क' र 'ग' अनुसार निष्क्रिय बनाउन सक्ने छ। 'क' मा जारी भएको अध्यादेश संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गर्ने र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वत: निष्क्रिय हुने उल्लेख छ।

त्यस्तै 'ग' मा 'क' र 'ख' बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने छ। सरकारले यो विकल्प पनि प्रयोग गर्न सक्ने देखिन्छ। त्यस्तै सरकारले ६० दिनसम्म दुवै अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संघीय संसदनको कुनै पनि सदनमा पेश नगरी ६० दिन कटाएर पनि यसलाई निष्क्रिय पार्न सक्ने छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार र बिहीबार अध्यादेशका विषयमा परामर्श गरेका छन्। अध्यादेशका विषयमा पार्टी बाहिर मात्रै होइन, पार्टीभित्र समेत चर्को विरोध भएपछि ओली अध्यादेश फिर्ता गर्न सहमत भएका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले बैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यो अध्यादेश ल्याउने सम्बन्धमा निर्णय गराएका थिए। सोही दिन राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्।