काठमाडौं-आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गर्न अब एक महिना बाँकी छ। जेठ १५ भित्र बजेट सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सबैजसो मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार पार्न व्यस्त छन। राष्ट्रिय योजना आयोगले सबै मन्त्रालयलाई बजेट सिलिङ उपलब्ध गराईसकेको छ भने अर्थ मन्त्रालयले बजेट पूर्वको छलफल र तयारी तीव्र रुपमा गरिरहेको छ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ पाएको छ। मन्त्रालयले तोकिएको सिलिङभित्र रहेर अघिल्ला आर्थिक वर्षदेखि चलिरहेका अर्थात् दायित्व सिर्जना भईसकेका आयोजनामा छुट्याउनुपर्ने बजेटलाई व्यवस्थापन गरेर नयाँ योजनालाई पनि रकम छुट्याउनु पर्नेछ।
कोरोना कहरको विकराल अवस्था देखिनुअघि अर्थात् मुलुकको अवस्था सामान्य रहेको बेलाभन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट फरक हुनेछ। कोरोना कहरपछि अर्थतन्त्रमा देखिने समस्यासँग जुध्न सरकारले कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गर्नुपर्ने भन्ने दृष्ट्रिकोणबाट हुनथालेका बहसलाई मन्त्रालयले बजेटमार्फत् मूर्त रुप दिनुपर्नेछ।
पर्यटन, उद्योग, सेवालगायत अरु क्षेत्रहरु तहसनहसकै अवस्थामा पुगेपछि स्वाभाविक रुपमा पनि अहिलेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रलाई नै सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। जसकारण मन्त्रालयले पाएको सिलिङमा कोरोना संकटपछिको पुनर्स्थापना र राहत प्याकेजसहित केही योजनाहरु थप गरेर बजेटको आकार बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ।
मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाले कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रमा पारेको असर चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाटै रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने तयारी भइरहेको छ।
‘कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रमा कोभिड १९ ले पारेको असरबारे राहत प्याकेज ल्याउन चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ कै बजेटबाट रकम निकासा गर्ने तयारी छ,' मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले नेपाल लाइभसँग भने।
‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि अहिले अर्थमन्त्रालयसँग स–साना आयोजनाका बारेमा छलफल भईरहेको छ। ठूला आयोजनाबारे छलफल भईसकेको छैन। राहतकै लागि भनेर यो वर्षकै बजेटबाट खर्च गर्न लागिएको छ। अर्को वर्षका लागि मलखाद, बिउबिजनमा अनुदान, सिँचाई, बिरुवा वितरण, पशुपालनलगायत केही क्षेत्रगत रुपमा अनुदानका कार्यक्रम छन्,’ उनले भने।
अघिल्ला वर्षहरुका तुलनामा यसवर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी पनि केही ढिलो गरी मात्र सुरु भएको छ। अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले मन्त्रालयगत रुपमा छलफल गरेर बजेट टुंग्याउने भएका कारण केही मन्त्रालयले अझै विस्तृत छलफल गर्न बाँकी छ।
कृषि मन्त्रालयको योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख डा राजेन्द्र मिश्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे विस्तृत छलफल हुन बाँकी नै रहेको बताउँछन्।
‘अर्थ मन्त्रालयसँग सामान्य छलफलमात्रै भएको छ। विस्तृत छलफल बाँकी छ। यो आर्थिक वर्ष र अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि निरन्तरता पाईरहेका आयोजनामा छुट्याउनुपर्ने बजेटबारे सामान्य छलफल भएको छ। नयाँ आयोजना के हुने र बजेट कसरी विनियोजन गर्ने विषयमा छलफल अझै प्रवेश गरिसकेको छैन,’ उनले भने।
कोरोना कहरले पारेको असरलाई भोलिका दिनमा रिकभर गर्ने सक्ने हिसाबले बजेट योजना तयार पारिनुपर्ने र आत्मनिर्भरकेन्द्रित कृषि क्षेत्र बनाउने विषयलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर नयाँ योजना बनाउने विषयलाई मन्त्रालयले बढी चासाेका साथ हेरिरहेको बताउँछन् खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य प्रविधि महाशाखा प्रमुख तथा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरिबहादुर केसी।
‘क्षेत्रगत प्राथमिकताका यस्तै योजना बजेटमा आउँछन् भनेर अहिले थाहा हुने कुरा भएन। विस्तृत छलफल बाँकी नै छ। तर कोरोनाले पारेको असरलाई रिकभर गर्ने गरी नयाँ योजना ल्याउने र पुराना योजनालाई पनि त्यसैमा केन्द्रित काम गर्नेगरी मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ,’ उनले भने।
उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने भनेर मन्त्रालयले हरेक वर्ष तयार पार्ने योजनाले यसवर्ष पनि निरन्तरता पाउने र विदेशबाट आएका युवाहरुलाई कृषि पेशामा आवद्ध गराउन केही नयाँ कार्यक्रम मन्त्रालयले ल्याउन सक्ने केसी बताउँछन।
दातृ निकायबाट संचालित आयोजनामा संशोधन
मन्त्रालयले दातृ निकायबाट संचालित आयोजनाहरुलाई आवस्यक संशोधन गरेर उनीहरुको काम र प्राथमिकताका क्षेत्रमा पनि हेरफेरका लागि पहल गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरिसकेको छ।
‘हामीले दातृ निकायको सहयोगबाट चलिरहेका र यसअघि नै कार्यान्वयनमा आईसकेका आयोजनाको बजेटमा धेरै तलमाथि गर्न सक्दैनौं। तर दातृ निकायसँग कुरा गरेर ती आयोजनामा केही परिवर्तन गर्नुपर्छ भने त्यसका लागि रिआाेरेन्टेसन गर्नुहोस् भनेका छौं। प्रोजेक्ट डकुमेन्टमै केही संशोधन गर्नुपर्छ भने पनि त्यसको खाका पेश गर्नुहोस् भन्ने लाईनमा प्रोजेक्टहरुसँग कुरा गरिसकेका छौं,’ प्रवक्ता केसीले भने, ‘दातृ निकायबाट चलेका आयोजनाहरुको जुन मर्म र उद्देश्य छ, त्यसअनुसार बनेका डकुमेन्टलाई पुरै परिवर्तन गर्न त सकिँदैन। तर जुन अवस्थासम्म सकिन्छ त्यसमा संशोधन गरेर जाऔं भन्ने विषयमा पनि मन्त्रालयले छलफल चलाईरहेको छ।'
कोरोना कहरको असरले पारेको असरलाई सम्बोधन गर्नेगरी योजना बनाउन सकियोस् भनेर मन्त्रालयले दातृ निकायबाट संचालित आयोजनालाई पनि हेरफेर गर्ने तयारी गरेको छ।
मन्त्री घनश्याम भुषालले तय गरेका बजेटका ५ नीतिगत आधार
कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुषालले कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि भन्दै ५ वटा नीतिगत आधार छुट्याएका थिए। सम्भवतः सोही नीतिगत आधारभित्र रहेर कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि बजेट विनियोजन हुनेछ। राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ परिवर्तित सन्दर्भअनुसार परिमार्जनका लागिसमेत मन्त्री भुषालले तयारी गरेका थिए। यसकारण आगामी आर्थिक वर्षबाट कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रको नीति र प्राथमिकतामा पनि केही फरकपन देखिनेछ। समग्रमा मन्त्री भुषालले बजेट विनियोजनका लागि तयार पारेका ५ वटा नीतिगत आधारमा नै रकम बिनियोजन हुने देखिन्छ।
यी हुन् मन्त्री भुषालले कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि तयार पारेका ५ नीतिगत आधारः
१. उत्पादन सामग्रीमा अनुदानः
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रमा वितरण हुने अनुदानको ढाँचा फरक हुनेछ। अहिले सरकारले दिँदै आएको व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धात्मक अनुदानको सट्टामा सबल रूपमा पाउने गरी बीउ र नश्लसुधार, मल, सिँचाई, बिजुलीजस्ता उत्पादनका मुख्य सामग्रीहरुमा अनुदान केन्द्रित गरिनेछ। तिनलाई सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाइने विषयलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ।
२. सबै किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा
कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रमा अहिले प्राविधिक जनशक्तिको निकै अभाव छ। वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाटै सम्बोधन गर्ने गरी प्राविधिक क्षेत्रमा जनशक्ति बढाउने विषयलाई पनि मन्त्री भुषालले आफूले गर्ने कामको प्राथमिकतामा राखेका छन। हरेक किसानले प्राविधिक सेवा पाउने कुराको ग्यारेण्टी गर्ने गरी मन्त्रालयले योजना बनाउन लागेको छ। स्थानीय तहमा करीब ८ हजार कृषि तथा पशु सेवातर्फका प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी रहेकोमा अहिले अधिकांश खाली छन्। स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अहिले रिक्त रहेका करीब ६ हजार दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्नेगरी मन्त्रालयले पहल गर्ने जनाएको छ।
३. सस्तो र सुलभ ऋणः
कृषि कर्जाको ब्याजदरमा छुटका योजनाले पछिल्ला केही आर्थिक वर्षदेखि निरन्तरता पाईरहेका छन। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि त्यसलाई सम्बोधन गरिनेछ। अहिले कृषि कर्जामा ५ प्रतिशत अनुदान पाइन्छ। तर त्यस्तो कर्जा वास्तविक कृषकको पहुँचबाहिर रहेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। मन्त्रालयले सस्तो ब्याजदरको ऋणमा वास्तविक किसानको पहुँच ग्यारेण्टी नभएको अहिलेको अवस्थालाई अन्त्य गर्ने गरी योजना बनाईरहेको दावी गरेको छ।
४. बाली तथा पशुपन्छी बिमाः
मन्त्री भुषालले बिमा कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छन्। कृषि तथा पशुपंक्षी बिमा कार्यक्रमलाई सहज र सस्तोमा किसानका पहुँचमा पुर्याउने ग्यारेण्टी गर्ने विषयलाई पनि कृषि क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्न आवस्यक कडीका रुपमा लिएका छन् उनले। प्राकृतिक प्रकोप र अन्य भवितव्यबाट कृषि बाली तथा वस्तुको हानी नोक्सानीबाट किसानलाई सुरक्षित कसरी गर्ने भन्ने विषय आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन हुन सक्छ।
५. न्यूनतम बचतको ग्यारेण्टीः
निर्बाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यवसायमुखी कृषि व्यवस्थामा रुपान्तरण गर्ने र किसानलाई न्युनतम बचतको ग्यारेन्टी गर्ने गरी मन्त्रालयले योजना बनाउने मन्त्री भुषालले बताउँदै आएका छन्।
त्यसै आधारमा उनले किसानले उत्पादन गर्ने मुख्य बाली/वस्तुको उत्पादन लागतको मूल्यांकन गरेर बचतको ग्यारेण्टी हुने गरी न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना बनाएका छन्।
किसानले आफ्नो उत्पादनको बजारमा न्यूनतम मूल्य नपाएमा सरकारले खरिद गर्ने संयन्त्र आगामी आर्थिक वर्षभित्रै तयार पार्न पनि मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ।
सबै प्रदेशले विनियोजित बजेटको २० प्रतिशत कृषिमा छुट्याउने
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा सबै प्रदेशले कुल विनियोजित बजेटको २० प्रतिशत कृषि क्षेत्रका लागि छुट्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता प्रदेश मन्त्रीहरुले संघीय मन्त्री भुषालसँग जनाइसकेका छन्।
यसको मतलब केन्द्र सरकारले पनि कृषिको बजेट बढाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग लबिङ गर्नेछ। तर अहिले मन्त्रालयले पाएको सिलिङ भने २० प्रतिशत भन्दा निकै कम हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
