काठमाडौं-ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसम्बन्धी तयारी तीव्र गतिमा अघि बढाएको छ। मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिलिङ पाइसकेको छ भने प्राप्त सिलिङको दायराभित्र रहि त्यसमाथि विस्तृत छलफल र योजना तथा कार्यक्रम छनाेटको तयारी हुँदैछ। छलफल अझै टुंगिसकेको छैन।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव तथा कार्यक्रम, बजेट तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख सुशीलचन्द्र तिवारीका अनुसार योजना आयोगबाट मन्त्रालयले १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ पाएको छ। जसमध्ये ऊर्जा क्षेत्रतर्फ ८१ अर्ब रुपैयाँ र जलश्रोत, सिँचाई, नदी नियन्त्रण, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग आदि क्षेत्रमा ३१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ तोकिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रतर्फको ८१ अर्ब रुपैयाँमध्ये ५५ अर्ब रुपैयाँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गतका आयोजनाहरुमा खर्च गर्ने गरी योजना बनाउन लागिएको तिवारीको भनाइ छ। ‘आयोजना छनाेट र बजेट विनियोजनसम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयसँगको छलफल बुधबारबाट छ। नयाँ कार्यक्रम भनेर त्यस्तो धेरै त हुँदैनन्। पुरानै कार्यक्रमलाई नै बढी फोकस गर्ने गरी बजेट ल्याउने भनेर प्रारम्भिक छलफल भएका छन्। अब अहिलेको सन्दर्भमा सिलिङ घट्छ कि बढ्छ टुंगो छैन,’ तिवारीले नेपाल लाइभसँग भने।
निरन्तर चलिरहेका आयोजनालाई चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि आवस्यकताभन्दा थप बजेट विनियोजन गर्नु परे पनि गर्ने तर नयाँ योजना नल्याउने गरी मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ। त्यसमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ऊर्जा क्षेत्रलाई भन्दा सिँचाई र जलश्रोत क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन लागिएको छ।
‘अहिलेकै सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिँदा सिँचाई क्षेत्रलाई बढी बजेट छुट्याउनुपर्ने हुनसक्छ। सिँचाईमा पनि नयाँ योजना ल्याउनेभन्दा पनि भएका योजनालाई नै प्राथमिकीकरण गर्न सकिन्छ। सिँचाईसम्बन्धी आयोजनाहरुको मर्मत सम्भारलाई र भएका सिँचाई प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त राखेर सिँचाई निरन्तरता दिने भनेर छलफल भइरहेको छ,’ महाशाखा प्रमुख तिवारीले भने।
तराईका जिल्लामा स्यालो ट्युबेल र पहाडका जिल्लामा सोलार लिफ्ट प्रविधिको प्रयोगबाट बढीभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिनमा सिंँचाई सुविधा पुर्याउने भनेर मन्त्रालयले यस वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ती विषयलाई समेट्ने छ।
‘तराईका जिल्लामा सिँचाई नपुगेका क्षेत्रमा भूमिगत ट्युबेल बनाउन सके छिटो सिँचाई हुन्छ। त्यस्तै पहाडका जिल्लामा पनि लिफ्ट प्रविधिमार्फत सिँचाई सुविधा पुर्याउन सकिन्छ। कृषिका स-साना पकेट क्षेत्रमा हामीले त्यसरी पनि सिँचाईको सुविधा उपलब्ध गराउन सक्छौं। त्यसकारण यो कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकता दिने भनेका छौं,’ सहसचिव तिवारी भन्छन्। ‘हुन त यी योजना र कार्यक्रमहरु अहिले पनि छन, तर आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा त्यसलाई विशेष प्राथमिकता दिने भनेको हो।’
त्यस्तै ऊर्जा क्षेत्रमा पनि नयाँ आयोजना ल्याउनभन्दा अहिले निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनालाई नै बढी महत्व दिएर काम गर्ने गरी बजेट योजना बनाउने सोचमा मन्त्रालय देखिन्छ। विद्युत उत्पादन सुरु गर्न थालेका आयोजनामा प्रशारण लाइनको विस्तार गर्ने कामलाई बढी जोड दिइने र ग्रामीण विद्युतीकरणलाई विस्तार गर्ने योजना पनि प्राथमिकतामा रहनेछन्।
अघिल्ला आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षमा निर्माणको चरणमा गइसकेका आयोजनामा यसवर्ष भौतिक प्रगति निकै कम हुने देखिन्छ। त्यसै पनि विकास निर्माणका आयोजनामा पहिलो र दोस्रो चौमासिकका तुलनामा तेस्रो चौमासिकमा बढी काम हुन्छ। तर यसवर्ष कोरोना कहरका कारण तेस्रो चौमासिकमा पनि विकास निर्माणका काम हुन सकेनन्। जसकारण मन्त्रालय र मातहतका निकायले यसवर्ष गर्नुपर्ने कामसमेत आगामि वर्ष गर्नुपर्नेछ।
आगामी आर्थिक वर्षका बजेटमा पर्न सक्ने सम्भावित आयोजनाका रुपमा सुनकोसी मरिन डाइभर्सन हो। मन्त्रालयले यो आयोजनालाई यसैवर्षदेखि प्रकृयामा लैजाने भनेको थियो। २ नंम्बर प्रदेशको सिँचाईका लागि महत्वपूर्ण आयोजना भएका कारण पनि यसैआर्थिक वर्षमा नै ठेक्का पट्टाका काम सकिसक्ने मन्त्रालयको तयारी थियो। तर कोरोना संक्रमणपछिको लकडाउनका कारण त्यो रोकियो। यसकारण यो आयोजनाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्राथमिकताका साथ स्थान पाउनसक्ने देखिन्छ।
जनताको जलविद्युत आयोजना कार्यक्रमअन्तर्गत राखिएका आयोजनाहरु आगामी आर्थिक वर्षभित्र निर्माणको चरणमा जान सक्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिएको छ। ती आयोजना निर्माणका लागि प्रारम्भिक प्रकृया पुरा गर्न मन्त्रालयले पहल गर्नेछ भने निर्माण कार्य नै सुरु गरिसक्ने अवस्थामा भने कुनै पनि आयोजना पुग्न सक्ने देखिँदैन। ‘जनताको जलविद्युत आयोजना कार्यक्रममा पूर्व तयारी लगायतका कामहरु हुन सक्छन्। तर निर्माणको चरणमा गईहाल्ने गरी कुनै पनि आयोजनामा सम्भावना देखिँदैन। त्यसकारण ती आयोजनामा धेरै बजेट विनियोजनको सम्भावना रहँदैन,’ तिवारीले भने।
त्यस्तै, बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाका लागि पनि १३ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी विनियोजन गर्ने मन्त्रालयले योजना बनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पनि बुढीगण्डकी आयोजनाको मुआब्जा वितरणका लागि १३ अर्ब बढी छुट्याईएको थियो।
सरकारलाई बजेटको श्रोत खोज्न समस्या भएका कारण पनि नयाँ आयोजनाहरुलाई कम प्राथमिकतामा राखिएको हुनसक्ने तिवारीको बुझाइ छ। ‘नयाँ योजना ल्याउनका लागि श्रोत पनि चाहियो। यसपटक वैदेशिक ऋण र अनुदानमा बढी भरपर्नुपर्ने अवस्था आएकाले नयाँ आयोजनालाई प्राथमिकता बाहिर राखिएको पनि हुनसक्छ। मन्त्रालयले त प्राप्त सिलिङभित्र बसेर कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने हो। त्यहिअनुसार अर्थ मन्त्रालयमा पनि छलफल हुन्छ,’ सहसचिव तिवारीले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
